सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी से कहा कि वह किशोर न्याय बोर्ड को सूचित कर दें कि स्वामी की वह याचिका स्वीकार कर ली गई है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि गंभीर अपराध की स्थिति में आरोपी की उम्र सीमा उसके मानसिक और बौद्धिक स्तर से तय की जाए। किशोर न्याय बोर्ड इस समय दिल्ली दुष्कर्म मामले में लिप्त रहे किशोर आरोपी की सुनवाई कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय को जब यह बताया गया कि किशोर न्याय बोर्ड 25 जुलाई को किशोर अभियुक्त के मामले में फैसला सुनाने जा रहा है तो प्रधान न्यायाधीश पी. सतशिवम की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, "आप उन्हें सूचित कर सकते हैं कि हमने मामला स्वीकार कर लिया है।"
स्वामी ने अपनी याचिका में तर्क दिया है कि किशोर न्याय अधिनियम के उद्देश्यों में कहा गया है कि इसे एक बच्चे के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र संकल्पों के अनुसार लागू किया जा रहा है। लेकिन इस अधिनियम का जो संस्करण प्रभावी हुआ है, वह संक्षिप्त संस्करण है, और इसमें किशोर आरोपी के मानसिक और बौद्धिक स्तर के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें