आर मीनाक्षी सुन्दरम को जिलाधिकारी देहरादून का जिम्मा सौंपा
- बीवीआरसी पुरूषोत्तम गुप्तकाशी से केदारनाथ में राहत आयुक्त के रूप में नियुक्त
देहरादून, 25 जुलाई, (राजेन्द्र जोशी)। अपर सचिव कार्मिक रमेश चन्द्र लोहनी ने बताया है कि शासन द्वारा जनहित में उपाध्यक्ष, एमडीडीए एवं महानिदेशक सूचना आर मीनाक्षी सुन्दरम को वर्तमान पदभार के साथ-साथ अग्रिम आदेशों तक जिलाधिकारी देहरादून का जिम्मा सौंपा गया है। जिलाधिकारी देहरादून डॉ. बीवीआरसी पुरूषोत्तम को गुप्तकाशी से केदारनाथ क्षेत्र (फाटा- सोनप्रयाग- गौरीकुण्ड- रामबाड़ा- जंगलचट्टी) में आपदा राहत कार्य हेतु राहत आयुक्त के रूप में नियुक्त सुशील कुमार के स्थान पर राहत आयुक्त नियुक्त किया गया है। इस क्षेत्रों में राहत कार्य कराये जाने के लिए उन्हें जिलाधिकारी के सभी अधिकार प्राप्त होंगे और अपने क्षेत्रों के लिए वे सभी वित्तीय व प्रशासनिक निर्णय ले सकेंगे। मुख्य विकास अधिकारी टिहरी गढ़वाल सबिन बंसल की पूर्व में मुख्य विकास अधिकारी पिथौरागढ़ के पद पर की गई तैनाती को निरस्त किया गया है। श्री उदय सिंह राणा की अपर जिलाधिकारी चम्पावत के पद पर की गई पूर्व में तैनाती को निरस्त करते हुए उन्हें उप मुख्य नगर अधिकारी नगर निगम देहरादून के पद पर तैनात किया गया है।
भ्रष्ट एसडीओ लगा विजिलेंस के हाथों
देहरादून, 25 जुलाई, (मनोज इष्टवाल)। अपना लाखों रूपये का भुगतान लेने के लिए बिजली विभाग में काम करने वाला एक कांटेक्टर महीनों से एसडीओ के चक्कर काटता रहा लेकिन, भ्रष्ट एसडीओ तीस हजार रूपये की रिश्वत के बदले कांटेक्टर का भुगतान करने पर अड़ा रहा। जिसके चलते कांटेक्टर ने विजिलेंस एएसपी को अपना दर्द बताते हुए कहा कि एसडीओ लगातार उससे रिश्वत की मांग कर रहा है। जिस पर एएसपी ने गुप्त जांच कराई तो मामला सही पाने पर उन्होंने इंस्पेक्टर के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर उन्हें भ्रष्ट एसडीओ को रंगेहाथों पकड़ने के लिए तैनात किया। जैसे ही भ्रष्ट एसडीओ ने कांटेक्टर से दस हजार रूपये रिश्वत के लिए तो विजिलेंस की टीम ने उसे रंगेहाथों दबोच लिया और उसके हाथ धुलवाए तो उसमें से गुलाबी रंग का पानी निकला जिसे विजिलेंस ने शीशीओं में भर लिया और उसके बाद एसडीओ के घर में सर्च आॅपरेश्न चलाया। विजिलेंस के एएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि सहस्त्रधारा रोड पर निवास करने वाले बिजली विभाग के कांटेक्टर नीरज त्यागी ने कुछ दिन पूर्व विजिलेंस दफ्तर में आकर शिकायत की थी कि विभाग में तैनात एसडीओ एसएस भगोल उसका भुगतान करने के लिए लगातार उससे तीस हजार रूपये की रिश्वत मांग रहा है। एएसपी ने बताया कि नीरज त्यागी ने विभाग का काम किया था और वह मार्च माह से अपने काम का भुगतान लेने के लिए लगातार एसडीओ के पास चक्कर काट रहा था, लेकिन एसडीओ का कहना था कि जब तक उसे रिश्वत के रूपये नहीं मिलेंगे तब तक वह उसके बिल का भुगतान नहीं करेगा। उन्होंने बताया कि मामले की उन्होंने गोपनीय जांच कराई तो मामला सापफ हो गया कि एसडीओ कांटेक्टर से लगातार रिश्वत की मांग कर रहा है। उन्होंने बताया कि बीते रोज कांटेक्टर नीरज त्यागी पिफर विजिलेंस कार्यालय में उनके पास आया और उसने बताया कि विभाग पर उसका दो लाख, अठानवे हजार रूपये बकाया है। जिसका भुगतान करने के लिए लगातार एसडीओ उससे तीस हजार की मांग कर रहा है और अब उसने यह शर्त रखी है कि उसका भुगतान वह कर देगा लेकिन उसे अग्रिम दस हजार रूपये दे और बिल का भुगतान होने के बाद उसे बीस हजार रूपये देगा। एएसपी मणिकांत मिश्रा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विजिलेंस में तैनात इंस्पेक्टर एसएस बिष्ट के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया और नीरज त्यागी को दस हजार रूपये के नोटों पर पाउडर लगाकर दिया। दोपहर लगभग दो बजे नीरज त्यागी एसडीओ को उसके बताए स्थान पर दस हजार रूपये देने गया और जैसे ही एसडीओ ने नीरज त्यागी से दस हजार रिश्वत के रूप में लिए तो विजिलेंस की टीम ने एसडीओ को गिरफ्तार कर लिया। एसडीओ की गिरफ्तारी होते ही उनके विभाग में हड़कंप मच गया। एएसपी मणिकांत मिश्रा ने कहा कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अब बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जाएगा और किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा।
वकीलों के चेंबरों में चोरों का धावा
देहरादून, 25 जुलाई, (मनोज इष्टवाल)। दून घाटी में चोरों ने इस बार कचहरी में कई वकीलों के चंेबरों पर धावा बोल दिया। हालांकि इन चंेंबरों में कीमती सामान होने की बात से पुलिस ने इंकार किया है लेकिन चोरों के दुस्साहस के बाद अब दून पुलिस भी पूरी तरह से बैक पफुट पर आ गयी है। चोरी की इन घटनाओं के बाद वकीलों में भी रोष व्याप्त है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस इसे नशेडि़यांे का काम बता कर अपनी जिम्मेदारियों से बचने के प्रयास मंें लगी रही। दून घाटी में चोरियों का सिलसिला जारी है। पुलिस व्यवस्थाएं बुरी तरह से छिन्न-भिन्न हो चुकी है। ताबड़तोड़ चोरियों के बीच पुलिस इन चोरियों को रोक पाने में घुटने टेक चुकी है। पिछले तीनों से चोरियों के चल रहे सिलसिले की पुरावृत्ति आज भी जारी रही। इस बार चोरों ने कचहरी परिसर में धवा बोलते हुए छः वकीनों के चेंबरों के ताले तोड़ दिए। गुरूवार सुबह जब रोज की ही तरह कचहरी का काम शुरू हुआ तो वकील अपने चेंबरों की हालत देख कर हैरान रह गए। कुछ छः चेंबरों के ताले टूटै हुए पाए गए। एक साथ आधा दर्जन वकीलों के चेंबरों में हुई चोरी के बाद बार एसोसिएन के पदाधिकारी भी मौके पर पहुंचे। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना स्थल का मुआयना किया। पुलिस का कहना है कि जिस प्रकार से एक साथ छः चेबरों के ताले तोड़े गए उससे यह काम किसी नशेड़ी का ही लगता है। बताया जा रहा है कि किसी भी चेंबर से सामान चोरी नहीं हुआ। यहंा तक की चेंबरों में रखे कंप्यूटर भी अपनी जगह पर सुरक्षित पाए गए। फिलहाल पुलिस चोरों तक पहुंचने में पुराने मामलों की ही तरह नाकाम है। कचहरी मंे घुसे चोरों ने आज की चोरी की घटना एडवोकेट पराग के चेंबर
से शुरू हुई थी। इसके बार पांच अन्य चेंबरों पर भी चोरों ने अपने हाथ दिखाए। कहने केा कचहरी परिसर में चैकीदार की ड्यूटी लगी रहती है। कोतवाली पुलिस भी क्षेत्र में गश्त करने का दावा करती है लेकिन बावजूद इसके एक नहंी बल्कि पांच चेंबरों के ताले चोर तोड़ देते हैं और किसी को भी भनक भी नहीं लगती। पुलिस के अनुसार कचहरी परिसर में तैनात चैकीदार से पूछताछ की जा रही है।
कालेजों के खिलाफ छात्रों का आंदोलन समाप्त
- सीएम से हुई वार्ता, सोमवार से खुलेंगे कालेज शुरू होगी प्रवेश प्रक्रिया
देहरादून, 25 जुलाई, (मनोज इष्टवाल)। कालेज प्रबंध तंत्र के खिलाफ डीएवी कालेज छात्र संघ, डीबीएस कालेज छात्र संघ एवं अन्य संगठनों के छात्रों द्वारा चलाये जा रहे आंदोलन का गुरूवार को पटाक्षेप हो गया और छात्रों की मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा से वार्ता होने के बाद गत वर्ष की तर्ज पर छात्र संख्या निर्धारित करने व उसी के अनुसार प्रवेश देने के आश्वासन पर दोनों कालेजों ने अपने आंदोलन को समाप्त कर दिया और कालेज में सोमवार से प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी और पूर्ण रूप से कालेज खुल जायेगा। गुरूवार को यहां डीएवी कालेज में सभी छात्र संगठनों से जुड़े हुए छात्र नेताओं ने अपनी मांगों को लेकर सचिवालय में मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा से भेंट की और अपनी समस्याओं से अवगत कराया। इस दौरान छात्रों ने कहा कि मैरिट पर प्रवेश और अनुमन्य सीटों पर सख्त आपत्ति जताई है और कहा कि छात्र संख्या को कम करना गलत है और इससे ऐसा प्रतीत होता है कि कालेज में सैल्फ फाइनेंस को बढावा दिया जा रहा है जिससे व्यवसाय किया जा सके, इसलिए सीटों को कम करने के लिए मेरिट के आधार पर प्रवेश किये जाने का बहाना बनाया जा रहा है। प्रदेश में आई दैवीय आपदा से स्कूल कालेज बह गये है और वहां के छात्रों को भी प्रवेश देने के लिए कालेज प्रशासन को कार्ययोजना तैयार करनी चाहिए और इसके लिए अभी तक किसी भी प्रकार की कोई नीति तैयार नहीं की गई है और न ही इसके लिए सीटे आरक्षित की गई है। लगातार छात्रों का उत्पीड़न कर उन पर अतिरिक्त बोझ लादा जा रहा है। कालेज में सेल्फ फाइनेंस के नाम पर शिक्षा का बाजारीकरण किया जा रहा है और वर्ष 1999 में जब यह प्रदेश अस्तित्व में नहीं था तब उत्तर प्रदेश द्वारा यहां की छात्र संख्या 12450 निर्धारित की गई थी परन्तु साथ ही ऋषिकेश राजकीय महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य डा. अजी सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हुआ था जिसमें डीएवी में 93 स्थायी अध्यापक व लगभग 100 लिपिक एवं कर्मचारी को नौकरी देने की सिफारिश सीटों के अनुसार दी गई थी जो कि आज तक पूरी नहीं हो पाई है और पद रिक्त है। 1999 में डीएवी कालेज में छात्र संख्या 18000 के आसपास थी प्रत्येक वर्ष दून की आबादी में लगातार बढोत्तरी होती जा रही है ओर इंटरमीडिएट कक्षाओं में उत्तीर्ण करने वाले छात्र-छात्राओं की संख्या में भी लगातार इजाफा होता रहा है। मुख्यमंत्री ने छात्रों की समस्याओं को गंभीरता से लिया और कहा कि पूर्व वर्ष की भांति छात्र संख्या निर्धारित की जायेगी और डीएवी सहित अन्य कालेजों को डाश्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी से संबद्ध किया जायेगा। वहीं कालेज के पंडित दीनदयाल सभागार में पत्रकारों से रूबरू होते हुए छात्र संघ अध्यक्ष महेश जगूडी ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया और कहा कि आने वाले समय में भी छात्रों के हितों के लिए मिलजुलकर आंदोलन को लडा जायेगा, और एकजुटता के चलते हुए आज सफलता मिली है और समस्याओं का समाधान हो पाया है। कल कालेज में साकेत बहुगुणा पहंुचेंगे और आंदोलन समाप्ति की विधिवत घोषणा की जायेगी। वार्ता में महासचिव नितिन चैहान, पंकज कुमार, राहुल जोशी, नितिन जोशी, भगवती प्रसाद, समक्ष ममगांई, विनित भटट, मयंक कुमार, सिद्धार्थ राणा, राकेश नेगी, जावेद खान, संदीप कुमार सहित अन्य छात्र शामिल थे। वहीं डीबीएस कालेज छात्र संघ ने भी आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की है।
आपदा राहत राशि वितरण में भेद भाव का आरोप
देहरादून, 25 जुलाई, (मनोज इष्टवाल)। भाजपा कार्यकर्ताओं ने गुरूवार को आपदा में राहत राशि वितरण में भेद भाव का आरोप लगाते हुए जिला मुख्यालय पर प्रर्दशन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि राहत राशि वितरण में गड़बड़ी हुई है जिसकी उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए। भाजपा महानगर के धर्मपुर क्षेत्र के मंडल अध्यक्ष अनन्त सागर के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ता आज जिलामुख्यालय पर एकत्र हुए जहां उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शकारियों का कहना था कि 16 जून को भारी बारिश होने के कारण धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र कई घरों में पानी घुस गया था बरसात के पानी से मोरोवाला, क्लेमेंटाउन क्षेत्र में काफी लोग प्रभावित हुए थे। ऐसे परिवारों को पहले 1300 तथा बाद में 2700 रुपये की सहायता दी गई जबकि इस क्षेत्र में दो परिवारों के मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गये थे जिनका सारा सामान बह गया उनको केवल 4000 रुपये की राहत राशि दी गयी इस प्रकार से प्रशासन भी राहत राशि में भेदभाव अपनाया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि माजरा के बाद 46 टर्नर रोड गली न. एक ब्रहमपुरी के वार्ड 44 में भी भारी नुकसान हुआ था लेकिन इन प्रभावित परिवारों को कोई भी राशि नहीं दी गई।
श्रीदेवसुमन के 69वें शहादत दिवस पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी
पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धाजंलि अर्पित की
देहरादून, 25 जुलाई, (मनोज इष्टवाल)। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने गुरूवार को सहस्त्रधारा हेलीपेड पर बीते दिन गरूड़चट्टी में हेलीकाप्टर दुर्घटना में मृत पायलट जगजीत सिंह व टेक्निशियन अभय रंजन के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धाजंलि अर्पित की। उन्होंने राहत कार्यो के दौरान दिवगंत हुए कार्मिकों के सेवा कार्यो एवं कर्तव्यनिष्ठा की उनकी सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार की ओर से उनके परिजनों को 10-10 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई है। इस अवसर पर पुलिस की टुकड़ी द्वारा सलामी दी गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के लिए पिछला एक माह दुर्घटना पूर्ण रहा है। विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए सभी ने पीडि़तों की मदद की है। राहत कार्यो में लगे सेना सहित अन्य सभी लोगों द्वारा भीषण प्राकृतिक आपदा का सामना कर पीडि़तों की मदद की है। उन्होंने कहा कि अभी भी राहत कार्यो व पुनर्निर्माण की चुनौती सामने है, जिसका सामना हम सभी मिलकर कर रहे है। उन्होंने कहा कि अब पायलटों को अनुकूल परिस्थितियों में ही हेलीकाप्टर उड़ाने के निर्देश दिये गये है। परिस्थितियां अब कुछ राहत भरी है। अतः सभी से सावधानी बरतने को कहा गया है।
49 लाख 90 हजार रुपये धनराशि के चैक सौंपे
देहरादून, 25 जुलाई, (मनोज इष्टवाल)। आपदा राहत कोष हेतु विभिन्न संस्थानों एवं संगठनों द्वारा वृहस्पतिवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा से भेंट कर 49 लाख 90 हजार रुपये धनराशि के चैक सौंपे। एचडीएफसी म्युचल फण्ड देहरादून के उत्तराखण्ड हेड प्रशान्त शर्मा ने 30 लाख रुपये की धनराशि का चेक मुख्यमंत्री को भेंट किया जबकि टाईटन कम्पनी के जनरल मैनेजर सुब्बा राव शेट्टी ने 15 लाख रुपये धनराशि का चेक सौंपा। गोरखाली सुधार सभा के अध्यक्ष कर्नल (से.नि.) भगवान सिंह क्षेत्री ने 3 लाख 10 हजार रुपये, कन्सटैनसिया स्कूल, देहरादून के प्रधानाचार्य ले कर्नल एके पुण्डीर ने 1 लाख रुपये तथा उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, महाविद्यालय परिषद के अध्यक्ष डाॅ. सत्य नारायण सचान ने 80 हजार रुपये धनराशि का चेक आपदा राहत कोष हेतु मुख्यमंत्री को भेंट किये। मुख्यमंत्री बहुगुणा ने आपदा पीडि़तों की मदद के लिए दिये जा रहे सहयोग के लिए सभी का आभार व्यक्त किया है।
शांति से मना यूकेडी का स्थापना दिवस
देहरादून, 25 जुलाई, (मनोज इष्टवाल)। सादगी से उत्तराखंड क्रांति दल ऐरी गुट ने दल का स्थापना दिवस मनाया गया और इस दौरान उत्तराखंड में आई आपदा में मृतकों की आत्मा की शांति के लिए मंत्रोच्चार के बीच यज्ञ किया गया यहां कचहरी स्थित दल के कार्यालय में आयोजित स्थापना दिवस में वक्ताओं ने श्रीदेव सुमन को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि श्रीदेव सुमन के त्याग एवं बलिदान से दल के सभी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों को उनके जीवन से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है और उन्हें आगे आना होगा। आज से ही सभी को कमर कस कर आगामी चुनाव के लिए तैयारी करनी होगी और संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए गांव-गांव तक जाना होगा। इस दौरान वक्ताओं ने टिहरी जनक्रांति के जनक स्वर्गीय श्रीदेव सुमन के बलिदान दिवस पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके बताये हुए मार्ग पर चलकर देश सेवा का संकल्प लिया। वक्ताओं ने कहा कि श्रीदेव सुमन के बलिदान को 25 जुलाई 1979 को दल की स्थापना की गई थी और इस दौरान उनके द्वारा दल के इतिहास पर प्रकाश डाला। दल ने किन परिस्थितियों से राज्य की लड़ाई को अपने अंजाम तक पहंुचाया। वक्ताओं ने कहा कि दल ने स्थापना दिवस पर श्रीदेव सुमन के त्याग व बलिदान से प्रेरणा लेकर दल की मजबूती के लिए कार्य करना होगा ओर सभी को एकजुटता का परिचय देना होगा। उन्होंने कहा दल को को राज्य में मजबूती प्रदान की जायेगी। इस दौरान दल काशी सिंह ऐरी, नरेन्द्र सिंह रावत, शैलेश गुलेरी, बहादुर सिंह रावत, चन्द्रकांता, बीरेन्द्र बिष्ट, आशा शर्मा, रेनू सेमवाल, धर्मेन्द्र कठैत, पंकज व्यास, वीरेन्द्र सिंह बिष्ट, फुरकान, गजेन्द्र आदि मौजूद थे।
यूकेडी की कमान फिर त्रिवेन्द्र के हाथ में
देहरादून, 25 जुलाई, (मनोज इष्टवाल)। उत्तराखंड क्रांति दल के केन्द्रीय अध्यक्ष की कमान दल के दो दिवसीय 16वें द्विवार्षिक महाधिवेशन में दल सर्व सम्मति से एक बार फिर से त्रिवेन्द्र सिंह पंवार को सौंप दी गई है और महाधिवेशन में दल को मजबूत करने का सभी ने एकजुटता का परिचय देते हुए संकल्प लिया है। यहां गांधी रोड स्थित जैन धर्मशाला में आयोजित दो दिवसीय महाधिवेशन में दूसरे दिन कई राजनैतिक प्रस्ताव पढे गये और बाद में सर्व सम्मति से उन्हें पारित किया गया। इस दौरान प्रस्ताव में राज्य में आई आपदा से निपटने के लिए ठोस नीति बनाये जाने के लिए सरकार पर दवाब बनाया जायेगा और इसके लिए लगातार आंदोलन किये जायेगे। राज्य में सड़कों की स्थिति को बेहतर बनाया जाये और उनकी मरम्मत किये जाने की मांग सरकार से की गई इस दौरान राज्य की स्थाई राजधानी गैरसैंण बनाये जाने के लिए संघर्ष करने की बात कही गई है और अब तक की सरकारों ने इस दिशा में कोई कार्य नहीं किया है, जल विद्युत परियोजनाओं में बड़े बांधों के बजाय छोटे बांध बनाये जाये, चिकित्सालय में चिकित्सकों की भर्ती की जाये, क्योंकि राज्य के सुदूरवर्ती जिलों में आज भी चिकित्सक नहीं है और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आंदोलनकारियों को चिन्हित करने के लिए सकारात्मक व ठोस नीति बनाये जाने की जरूरत है और इसके लिए सरकार पर दवाब बनाया जायेगा। इस दौरान राज्य में मूल निवास की बाध्यता के लिए 1950 की तिथि तय की जाये और जल संसाधन के लिए राज्य में जनता का शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने के लिए कार्ययोजना तैयार करने की जरूरत है और पर्यावरण का 60 प्रतिशत भाग उत्तराखंड में है और ग्रीन बोनस के साथ ही राज्य के लोगों सब्सिडी के 12 घरेलू गैस सिलेंडरों को प्रदान किया जाये, भाजपा एवं कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए सभी को मिलकर कार्य करना होगा और इसके लिए सजग रहने की जरूरत है। इस दौरान अनेक राजनैतिक प्रस्ताव पारित किये गये और उसके अनुसार कार्ययोजना तैयार करने पर बल दिया गया। इस अवसर पर ए पी जुयाल, लताफत हुसैन, गीता बिष्ट, मनमोहन लखेडा, मनमोहन सिंह नेगी, अतुल राणा, प्रमिला रावत, जय प्रकाश उत्तराखंडी, विरेन्द्र मोहन उत्तराखंडी, नारायण सिंह रावत, सविता आर्य, रेखा मियां, सुलोचना बहुगुणा आदि मौजूद थे।
दहेज के लिए किया उत्पीड़न
देहरादून, 25 जुलाई, (मनोज इष्टवाल)। विवाहिता को दहेज न लाने पर जान से मारने की धमकी और मारपीट कर ससुरालियों ने उसे घर से निकाल दिया। महिला की ओर से ससुरालियांे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। दहेज उत्पीडन के मामले राजधानी दून में लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे ही एक और मामले में ससुरालियांे ने दहेज न लाने पर विवाहिता को घर से निकाल दिया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है लेकिन अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की गयी है। कोतवाली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार श्रीमती प्रिया निवासी लुनिया मौहल्ला ने पुलिस को दी गयी शिकायत में बताया कि उसका विवाह वर्ष 2011 को हरिद्वार रानीपुर निवासी अजय कुमार के साथ हुआ था। प्रिया का कहना है कि शादी के बाद से ही उस से दहेज मांगा जा रहा था और इसके लिए उसकी पिटाई की जाती थी। कई बार प्रिया ने अपने पिता को इस बारे में बताया था जिसे लेकर मायके वालों ने प्रिया के ससुरालियों को समझाने का भी प्रयास किया। प्रिया के अनुसार उसके पिता ने शादी के समय अपनी क्षमता के अनुसार दान दहेज दिया था लेकिन बावजूद इसके उसके ससुराली उसे दहेज के लिए परेशान करने लगे थे और उसका उत्पीड़ने करने लगे। उसने अपने ससुरालियांे की इस मांग के बारे में अपने पिता को बताया तो परिजनों ने और अधिक दान दहेज देने में अपनी असर्थता जाहिर कर दी। इधर रोज-रोज की मारपीट एवं तानों से तंग आकर जेबा परवीन ने पुलिस को शिकायत करने की चेतावनी दी जिस पर ससुरालियों ने उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया। अपने पिता के पास पहुंचने के बाद घर एवं समाज के कुछ लोगों ने समझौता करने का प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। बाद में मामला महिला हेल्प लाईन में पहुंचा। यहां भी दोनों परिवारों के बीच सुलह का जब कोई रास्ता नहीं निकल पाया तो प्रिया की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने पति अजय कुमार समेत सास-ससुर एवं अन्य ससुरालियांे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के अनुसार मामले की जांच की जा रही है।
लक्ष्य पूर्ण करने को दी जाए प्राथमिकता: गुप्ता
अल्मोड़ा, आजखबर। जिला योजना अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि को समय से व्यय करने के साथ ही बीस सूत्रीय कार्यक्रमों के लक्ष्य को पूर्ण करने की प्राथमिकता देनी होगी। यह निर्देश जिलाधिकारी अक्षत गुप्ता ने जिला कार्यालय में एक समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि जिला योजना अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि को जिला स्तर पर अवमुक्त कराने हेतु जो प्रस्ताव विभागों द्वारा भेजे जा रहे है उनमें अनेक त्रुटियाॅ दृष्टिगोचर हो रही है। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियांे को आगाह किया है कि प्रस्ताव बनाते समय सभी अधिकारी अपने स्तर से उसका परीक्षण अवश्य कर लें। इसके बावजूद भी यदि कोई गलत प्रस्ताव हस्ताक्षरों हेतु प्रस्तुत होगा ऐसे मामलों पर सम्बन्धित पटल सहायक व अधिकारी उसके लिए जिम्मेदार होंगे साथ ही उनके विरूद्व कठोर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। उन्होंने निर्देश दिये कि बीस सूत्रीय कार्यक्रमों के अनुश्रवण हेतु जो टास्क फोर्स कमेटी का गठन किया गया है उससे सम्बन्धित सभी अधिकारी भ्रमण कर अपनी रिर्पोट तुरन्त उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने विद्युत, समाज कल्याण, स्वास्थ्य, जल संस्थान, स्वजल, सिंचाई के कार्यों के प्रति नाराजगी व्यक्त की। जिलाधिकारी ने इस समीक्षा बैठक में गत वित्तीय वर्ष का केन्द्र पोषित योजना, वाहय सहायतित योजना, राज्य सैक्टर, जिला सैक्टर एवं सांसद व विधायक निधि की धनराशि जो व्यय नहीं हो पायी है उसे शीघ्र व्यय करने के निर्देश दिये। उन्होंने लोनिवि, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना व वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे आपसी समन्वय बनाकर वन अधिनियम के लम्बित मामलों के निस्तारण में तेजी लायें। उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि क्षतिग्रस्त नहरों की मरम्मत समय से प्रारम्भ कर दें। बैठक में जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिये कि सभी अधिकारी अपने-अपने विभागाध्यक्षों से सम्पर्क बनाकर जिला योजना अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि को अवमुक्त कराने का प्रयास करें। उन्होंने मुख्य कृषि अधिकारी, उद्यान अधिकारी को निर्देश दिये कि वे निरन्तर काश्तकारांे से सम्पर्क बनाये रखें।
जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश अधिकारियों को दिये कि सभी अधिकारी अपने-अपने विभाग से सम्बन्धित लम्बित कार्यों का निस्तारण तेजी से करें। उन्हांेने कहा कि अनावश्यक पत्र व्यवहार न कर केवल कार्यों को समय से निपटाने का लक्ष्य रखें। उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश दिये कि वे अपने स्तर से समाज कल्याण, मनरेगा, जल संस्थान, उरेडा, विद्युत, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, एनआरएचएम के कार्यों की समीक्षा करें। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ज्योति नीरज खैरवाल, प्रशिक्षु आई0ए0एस0 विजय कुमार जोगताण्डे, परियोजना निदेशक ग्राम्य विकास एस0एस0एस0 पांगती, जिला विकास अधिकारी डी0डी0 पंत, मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 गीता शर्मा, संख्याधिकारी ललित आर्या सहित अनेक अधिकारी उपस्थित थे।
किसानों की विधावाओं को बांटे चेक
दिनेशपुर/देहरादून, 25 जुलाई, (मनोज इष्टवाल)। किसान सेवा सहकारी समिति के सभागार में किसानों की विधवाओं को सहायता चेक वितरित किये गये। साथ ही किसानों की समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। अध्यक्ष इन्द्रपाल सिंह की अध्यक्षता में कार्यक्रम शुरू किया गया। जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष सुभाष बेहड़ ने ग्राम बुक्सौरा की दो विधवा महिलाओं को 50-50 हजार के चेक बांटे। चेक प्राप्त करने वालों में गुरूविन्द कौर व मनप्रीत कौर शामिल थीं। इस दौरान सुभाष बेहड़ ने कहा कि सहकारी समिति गांव के छोटे किसानों की रीढ़ है। इससे किसान अनेक फायदे प्राप्त करते हैं। उन्होंने कहा कि समिति के मजबूत होने से ही किसान सशक्त होंगे। सहकारी समिति और सहकारी बैंक जिस तरह से किसानों से सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं उसके दम पर ही किसान बेहतर काम कर पाता है। उन्होंने कहा कि समितियों को साधन सम्पन्न बनाने के लिए ठोस काम किये जा रहे हैं। कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष डाॅ जे एन सरकार ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही है। किसान खुश हैं और आम जनता में संतोष है। उन्होंने कहा कि समिति में किसानों के लिए अतिरिक्त लोन की सुविधा शुरू करने की आवश्यकता है। इस दौरान के के गावा, विकास सरकार, हरजीत सिंह काला, गुरवाज सिंह दूमड़ा, जरनैल सिंह, हजारा सिंह, हरीश कुशवाहा, राजेन्द्र सिंह आदि मौजूद थे।
प्राविधानों के अनुसार ही खाद्यान वितरण हो: जिलाधिकारी
पौड़ी/देहरादून, 25 जुलाई, (राजेन्द्र जोशी)। जिलाधिकारी ने जिला पूर्ति अधिकारी को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अन्तर्गत निर्धारित प्रावधानो के अनुरूप ही खाद्यान्न का वितरण करने के निर्देश दिये है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश-2013 में निहित प्राविधानों के अनुसार जिलाधिकारी चन्द्रेष कुमार द्वारा जिलापूर्ति अधिकारी को निर्देंशित किया गया है कि प्रत्येक अंत्योदय श्रेणी एवं बी०पी०एल० श्रेणी के राशनकार्ड धारकों को तत्काल प्रभाव से अनुमन्य व्यवस्था के अनुसार अंत्योदय अन्न योजना के पात्र परिवारों को निहित प्राविधानों के अनुसार 35 किग्रा खाद्यान्न जिसमें 15 किग्रा गेहूं, रू० 2 प्रति किग्रा तथा 20 किग्रा चावल रू० 3० प्रति किग्रा की दर से प्रतिमाह प्रति परिवार को उपलब्ध करायें तथा बी०पी०एल० श्रेणी के राशनकार्ड धारकों को प्रति व्यक्ति 5 किग्रा खाद्यान्न जिसमें 2 किग्रा गेहूं रू० 2 प्रति किग्रा तथा 3 किग्रा चावल रू० 3 प्रति किग्रास प्रतिमाह की दर से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने ए०पी०एल० श्रेणी के राशनकार्ड धारकों को अध्यादेश के तहत अनुमन्य सुविधाओं को उपलब्ध कराये जाने के लिये जिलापूर्ति अधिकारी को निर्देश दिये हैं कि मानकांें एवं प्रक्रिया के तहत पात्र परिवारों का वास्तविक चिन्हीकरण करते हुये पात्र परिवारों की वास्तविक पात्रता सूची एक माह के अन्दर प्रस्तुत करें। जिलाधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश 2013 में निहित प्राविधानों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों के चिन्हीकरण का समस्त दायित्व खण्ड विकास अधिकारियों एवं शहरी क्षेत्रों में संबंधित नगर निकायों के अधिशासी अधिकारियों को होगा। उन्होंने समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देषित किया है कि वे अपने पर्यवेक्षण/ अनुरक्षण में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश 2013 में निहित प्राविधानों के अनुसार अपनी-अपनी तहसील अन्तर्गत आने वाले विकासखण्डों में ग्रामीण क्षेत्र मे आवश्यक अधिकारियों/कर्मचारियों की टीमें गठित करवाते हुये उपरोक्तानुसार मानकों एवं प्रक्रिया के तहत पात्र परिवारों/लाभार्थियों का वास्तविक चिन्हीकरण करते हुये पात्र परिवारों की वास्तविक पात्रता सूची निर्धारित 1 माह की समयावधि में जिला पूर्ति अधिकारी पौड़ी को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।
लिंग परीक्षण पर होगी कड़ी कार्यवाही: जिलाधिकारी
नई टिहरी/देहरादून, 25 जुलाई, (राजेन्द्र जोशी)। जनपद में बालिकाओं के घटते लिंगानुपात पर चिन्ता व्यक्त करते हुये जिलाधिकारी नितेशकुमार झा ने प्रभावी नियंत्रण के लिये गैरसरकारी अल्ट्रासाउन्ड मशीन संचालकों के प्रति पी०एन०डी०टी अधिानियम की धारा-3 व धारा-4 के तहत कार्यवाही के निर्देश दिये। जिलाधिकारी अपने कैम्प कार्यालय में पी.एन.डी.टी की जिलास्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस अधिनियम में उल्लेखित नियमों का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाय, इसके साथ ही विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर होर्ल्डिंग दिवार लेखन के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाये ताकि अधिकाधिक लोगों को जागृत किया जा सके। जिलाधिकारी ने समिति की बैठक में कहा कि जिन क्षेत्रों में बालिकाओं की संख्या में कमी आयी है उनके कारणों को तालाशाते हुये उस दिशा में कार्यवाही की जानी अनिवार्य है। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के सापेक्ष नगर क्षेत्रों में बालिकााओं के लिंगानुपात में कमी आयी है, जो चिन्ता का विषय है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में कार्य करने वाली आशा एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से पंजीकृत होने वाली धात्री माताओं के संबंध प्रारम्भ से बच्चे के जन्म तक की पूरी सूचनाये रखी जानी चाहिये ताकि कारणों के संबंध में स्थिति स्पष्ट हो सकें। उन्होंने चम्बा के दोनों निजी क्षेत्रों के अल्ट्रासाउन्ड मशीन संचालकों के प्रति कार्यवाही करते हुये इसे बन्द करने की कार्यवाही प्राथमिकाता के आधार पर की जाय। बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा० एस.पी. अग्रवाल, जिला चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डा०बी.एस. सामन्त, शासकीय अधिवक्ता राजेन्द्र असवाल, ग्रामीण विकास समिति के अध्यक्ष सुशील बहुगुणा, जिला समन्व्यक हिमांशु रावत,,अरण्य रंजन सहित कई अन्य सदस्य उपस्थित थे।
समाधान योजना 1 अगस्त से जनपद में होगी शुरू
नई टिहरी/देहरादून, 25 जुलाई, (मनोज इष्टवाल)। उत्तराखण्ड़ सरकार द्वारा जन शिकायतों के समाधान के लिये आॅनलाईन योजना 26 जनवरी 2013 शुरू की गई थी। यह योजना जिलास्तर पर 1 अगस्त से शुरू हो जायेगी। इस आशय की जानकारी देते हुये जिलाधिकारी नितेशकुमार झा ने बताया कि इस योजना के माध्यम से शासन, मंड़ल एवं जिलास्तर की आॅनलाईन प्राप्त जन शिकायतों का समाधान उसी स्तर पर किया जाना है, जहां से संबंधित शिकायत होगी। सरकार मुख्य उद्देश्य इस योजना के माध्यम से कागजी कार्यवाही को कम करना है, तथा जनता को कम से कम समय में शिकायतों का समाधान आॅनलाईन करना है। उन्होंने इस संबंध में मुख्यालय पर जिलास्तरीय अधिकारियों के लिये जिला कार्यालय सभागार में आयोजित प्रशिक्षण के दौरान स्पष्ट किया कि प्रत्येक जिलास्तरीय अधिकारी आॅनलाईन प्राप्त जन शिकायतों का समाधान 15 दिन के अन्दर देना है। इन शिकयतों की समय सीमा जिलाधिकारी के स्तर पर 30 दिन रखा गया है। इसके अन्दर प्राप्त शिकायतों का समाधान कर शिकायत कर्ता को आॅनलाईन उसकी साईड़ पर सूचना देना है। उन्होंने कहा कि जिलास्तरीय अधिकारी चाहे तो अपने नीचलेस्तर के अधिकारियों को फारवाल्र्ड की सकते है। इस संबंध जिला सूचना विज्ञान अधिकारी आर. अभिलाश ने बताया कि प्रत्येक जिला स्तरीय अधिकारी को पृथक से आईडी व पास वल्र्ड निर्गत किये जायेगें, जिनके माध्यम से जिलास्तरीय अधिकारी जनशिकायतों का निस्तारण कर जिलाधिकारी को सीधे भेजेगें। इस संबंध जिस किसी अधिकारी को कोई अन्य जानकारी लेना हो तो एनआईसी से सम्पर्क कर ले सकते है।
बजट को निश्चित समय सीमा में व्यय करने के निर्देश
नई टिहरी/देहरादून, 25 जुलाई, (मनोज इष्टवाल)। जिला योजना के अंतर्गत प्राप्त वजट को निश्चित समय सीमा में व्यय कर उसकी भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की रिर्पाेट उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इस आशय के निर्देश देते जिलाधिकारी नितेशकुमार झा ने जिला सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान दिये। उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्याे सम्पादन के साथ ही गुणवता और समय सीमा को ध्यान में रखना जरूरी है। इस अवसर पर उन्होंने बीस सूत्री कार्यक्रम की भी समीक्षा की तथा निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के निर्देश दिये। बैठक में जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी मनीष राणा बताया कि जिला योजना, राज्य सेक्टर, केन्द्र पोषित एवं वाह्य सहायतित योजना हेतु धनराशि के सापेक्ष विभिन्न विभागों द्वारा किये व्यय की प्रगति से अवगत कराया। साथ ही उन्होंने निश्चित समय के अन्दर प्रगति सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध जिलास्तरीय अधिकारियों से किया। इस अवसर पर बीस सूत्री कार्यक्रम में 12 मदों में ए श्रेणी, 3 में बी, 10 में डी तथा एक में सी श्रेणी प्राप्त की गई, इसमें माह जून तक 46.43 प्रतिशत है। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा० एस.पी.अग्रवाल अपर जिलाधिकारी प्रवेश चन्द्र डंडरियाल, अधीक्षण अभियन्ता लोक निर्माण विभिाग चारूचन्द्र जोशी सहित विभिन्न जिलास्तरीय अधिकारी मौजूद थे।
एनपीआर को लेकर बैठक आयोजित
नैनीताल/देहरादून, 25 जुलाई, (मनोज इष्टवाल)। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) में नामांकन हेतु जिला स्तर पर कवायद शुरू किये जाने हेतु एक बैठक यहाॅं एलडीए सभागार में जिलाधिकारी अरविन्द सिंह ह्याॅंकी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में प्रदेश के जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड के अधिकारी, इस हेतु निर्धारित संस्था आईटीआई लि. के अधिकारी व कार्यदायी संस्था कम्यूनिटी वर्क्स के अलावा जिले के सभी चार्ज अधिकारी ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के मौजूद थे। बैठक में जनगणना विभाग के उप निदेशक दशरथ सिंह ने बताया कि एनपीआर में नाम दर्ज करने के पश्चात एक बायोमैट्रिक कार्ड बनेगा जो आधार कार्ड के रुप में कार्य करेगा। उन्होंने बताया कि बायोमैट्री का कार्य करने के लिये लिये निर्धारित संस्था द्वारा ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में तीन दिवसीय कैम्प लगाये जायेंगे तथा 5 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों की बायोमैट्री की जायेगी परन्तु कार्ड 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को ही मिलेगा। उन्होंने बताया कि जैसे-जैसे पूर्व में बायोमैट्री कराये गये लोगों की उम्र 18 वर्ष होती रहेगी उन्हें कार्ड उपलब्ध कराया जाता रहेगा। उन्होंने बताया कि कार्ड डाक द्वारा ही भेजा जायेगा। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रारम्भिक तौर पर नगर पालिका क्षेत्र नैनीताल, रामनगर व हल्द्वानी नगर महापालिका क्षेत्र में बायोमैट्रिक कार्ड बनाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कार्यदायी संस्था इस कार्य के लिये अधिकाधिक मशीनेें लगायें और सभी लोगों के कार्ड बनायें। उन्होंने कहा कि इस कार्य को शुरू करने से पूर्व इसका व्यापक प्रचार प्रसार भी किया जाय ताकि सभी पात्र लोग अपना कार्ड बनवाने हेतु पंजीकरण करवा सकें। बैठक में सहायक निदेशक बीएस राय तथा आईटीआई लिमिटेड के अधिकारी निखिल बाखर ने चार्ज अधिकारियों को सम्पूर्ण प्रक्रिया के सम्बन्ध में जानकारी दी। इस अवसर पर जिला जगणना अधिकारी एडीएम प्रकाश चन्द्र, डिप्टी कलैक्टर विप्रा त्रिवेदी, एसएओ सुरेश काण्डपाल, सीआरए केके जोशी, एओ प्रकाश जोशी, एएमएनए नीरज जोशी मुख्य रूप से मौजूद थे। a
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें