बिहार में बाढ़ की भयावह स्थिति को देखते हुए बाढ़ पीड़ित लोगों की सहायता के लिए मंगलवार को बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक में आपदा प्रबंधन विभाग के लिए आकस्मिकता निधि से 40 करोड़ रुपये की स्वीकृति दे दी गई। मंत्रिमंडल विभाग के सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। उन्होंने बताया कि आपदा प्रबध्ांन विभाग के लिए बाढ़-2013 के लिए बाढ़ पीड़ितों के नकद अनुदान के लिए बिहार आकस्मिकता कोष से 40 करोड़ रुपये की अग्रिम स्वीकृति दी गई है।
उन्होंने बताया कि कृषि विभाग द्वारा आकस्मिक फसल योजना के लिए 784.49 करोड़ रुपये तथा धान और मक्का की मुख्य फसल के लिए पूर्व से स्वीकृत तीन सिंचाई के अतिरिक्त चौथी सिंचाई के लिए भी डीजल अनुदान की स्वीकृति मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई है।
गृह विभाग के अंतर्गत राज्य के भवनहीन थानों और पुलिस लाइन के भवन निर्माण, बैरक, पुलिस आवासीय निर्माण के लिए जहां 42975.78 लाख रुपये की नई योजना की स्वीकृति दी गई, वहीं वितीय वर्ष 2013-14 में सरकारी विद्यालयों के वर्ग एक से आठ के छात्र-छात्राओं के विद्यालय ड्रेस और शैक्षणिक सामग्री के लिए 64882.80 लाख रुपये के अनुदान की स्वीकृति दी गई।
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