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ओलंपिक में वापसी को लेकर भारत की उम्मीदों को करारा झटका लगा है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आइओसी) ने भारतीय ओलंपिक संघ (आइओए) के दागी व्यक्तियों के चुनाव पक्रिया में हिस्सा लेने वाले संशोधित प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ब्यूनस आयर्स में बुधवार को आइओसी ने अपने 125वें सत्र से पहले कार्यकारी बोर्ड की बैठक में आइओए के प्रस्ताव को ठुकराते हुए यह फैसला किया कि अगर भारत अपने संविधान में बदलाव नहीं करता है तो उस पर ओलंपिक प्रतिबंध जारी रहेगा।
आइओसी ने अपने बयान में कहा कि वैश्विक संस्था ने आइओए को एक खाका तैयार करके भेजा था और पिछले महीने हुई आइओए की आम सभा में भी पर्यवेक्षक भेजे थे। कार्यकारी बोर्ड ने पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट सुनी। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के अनुसार आइओसी ने आइओए के संविधान में जिन संशोधनों का आग्रह किया था, उनमें से अधिकतर को मंजूर कर लिया गया है, लेकिन एक खास शर्त को नहीं माना गया है। यह शर्त विशेष रूप से सदस्यों की योग्यता से संबंधित है और राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में सुशासन लाने के लिए बहुत जरूरी है। निलंबित आइओए को चुनाव प्रक्रिया शुरू करने से पहले इसको पूरी तरह से स्वीकार करना होगा। आइओसी इस मामले की समयसीमा तय करेगी।
25 अगस्त को आइओए ने अपनी विशेष आम सभा में आइओसी के सामने समझौता फार्मूला पेश किया था, जिसमें आरोपी व्यक्तियों को चुनाव लड़ने की छूट देने के लिए कहा गया था। आइओए के प्रस्ताव के अनुसार चुनाव लड़ने से उन्हीं व्यक्तियों को रोका जाए, जिन्हें दो साल से अधिक जेल की सजा मिली हो। पिछले साल दिसंबर में 2010 राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे ललित भनोट के आइओए का महासचिव चुने जाने के बाद आइओसी ने आइओए को ओलंपिक से निलंबित कर दिया था।
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