मुंबई ब्लास्ट केस में सजा काट रहे अभिनेता संजय दत्त को माफी देने के मामले में तब अचानक तेजी आ गई जब बुधवार को राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से इस बारे में राय मांगी। इससे पहले केंद्र सरकार द्वारा इसी मामले में महाराष्ट्र सरकार से उसकी राय मांगे जाने की खबर आई थी। राष्ट्रपति ने यह कदम भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष मार्कंडेय काटजू की उस याचिका के चलते उठाया है जिसके तहत काटजू ने राष्ट्रपति से संजय दत्त सहित बाकी तीन दोषियों (जैबुन्निसा काजी, इशाक मोहम्मद हजवाने, शरीफ अब्दुल गफूर पारकर) के लिए राहत की मांग की है। गृह मंत्रालय की राय मिलने के बाद राष्ट्रपति इस मसले पर कोई फैसला करेंगे।
मगर गृह मंत्रालय अपनी राय देने से पहले महाराष्ट्र सरकार की राय पर गौर कर लेना चाहेगा। मामले से जुड़े केंद्र सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि जस्टिस काटजू की याचिका पर सरकार ने इस मामले में महाराष्ट्र सरकार की राय मांगी है। कानून किसी को भी ऐसी याचिका दाखिल करने से रोक नहीं सकता है। संजय दत्त के जीजा ओवेन रॉन्कन का कहना है कि उन्होंने सजा कम करने या माफ करने के बारे में किसी से नहीं कहा है और उन्हें ऐसी किसी बात की जानकारी नहीं है।
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