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उच्चतम न्यायालय ने इस साल जून में बलात्कार के एक मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं किए जाने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कथित पुलिस अत्याचार की राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से जांच कराने के आज आदेश दिए।
न्यायमूर्ति जी़ एस़ सिंघवी की अध्यक्षता वाली पीठ ने आप के एक कार्यकर्ता की जनहित याचिका स्वीकार कर ली थी जिसमें पुलिस जांच पर सवाल खड़ा करते हुए किसी स्वतंत्र जांच का आग्रह किया गया है।
पिछले माह, जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने महिलाओं के खिलाफ अपराध की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताई थी और कहा था कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और यहां तक कि बसों में सफर के दौरान उन्हें उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। पीठ ने जमीनी सतह पर हालात का आकलन करने के लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से रिकॉर्ड की गई घटना का वीडियो फुटेज भी देखा। बहरहाल, पीठ ने कहा कि रिकॉर्डिंग चुनिंदा है और इसमें लाठी चार्ज का फुटेज शामिल नहीं है।
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