कैबिनेट मंत्री अमृता रावत बर्खास्त, दिनेश धनै ने ली शपथ
देहरादून,19 मई,(निस)। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार का असर कांग्रेस की हरीश रावत सरकार में शुरू हो गया है। इस हार ने जहां मुख्यमंत्री हरीश रावत का सिंहासन हिला दिया है वहीं कांग्रेस छोड़ भाजपा में जाने वाले सतपाल महाराज की धर्मपत्नी अमृता रवत की कुर्सी भी छीन ली है। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सोमवार को कैबिनेट मंत्री अमृता रावत को अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया। उनकी जगह टिहरी से निर्दलीय विधायक दिनेश धनै को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। दिनेश धनै सोमवार अपराहन राजभवन में मंत्री पद की शपथ लीे। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार अमृता रावत पर चुनावो में कांग्रेस का ठीक से साथ न देने का आरोप लग रहा था। जिससे मुख्यमंत्री पर उनको हटाने का दबाव था। इसके साथ ही पौड़ी गढ़वाल सीट से कांग्रेस उम्मीदवार व राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री डा. हरक सिंह रावत ने भी अमृता रावत पर गंभीर आरोप लगाए थे। उधर अपनी बर्खास्तगी से नाराज अमृता रावत ने भी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने दिल्ली में एक प्रेस कांफ्रेंस कर मुख्यमंत्री हरीश रावत को चुनावी हार का जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा कि हरीश रावत हार से बौखला गए है। मुझे बर्खास्त कर उन्होने विनाशकाले विपरीत बुद्धि का उदाहरण पेश किया है। श्रीमती रावत ने कहा कि उन्होंने एक महिला मंत्री को बर्खास्त कर महिलाओं के प्रति अपने दृष्टिकोण को भी स्पष्ट कर दिया है। वहीं उन्होने कहा बिना कारण बताये मंत्रीपद से हटाया जाना न्यायोचित नहीं है। वे इस सम्बध में पार्टी के आलाकमान से बात करेंगी। अमृता रावत ने कहा कि हरीश रावत को विजय बहुगुणा सरकार को अस्थिर करने का पाप लगा है जिसके चलते उनकी चुनावों में इतनी बड़ी हार हुई है। उन्हें नैतिकता के नाम पर तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। श्रीमती रावत ने कहा कि हरीश रावत ने कांग्रेस आला कमान को गुमराह किया और कहा कि मैं चुनावो में पार्टी को कम से कम तीन सीटो पर जीत दिलाउंगा,बाद में उन्होंने पांचो सीट पर जीत का दावा किया लेकिन अब जब पार्टी चुनाव में बुरी तरह से पिट गई है तो उन्हें हार की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। हालांकि श्रीमती रावत ने यह स्पष्ट नहीं किया कि उनका अगला कदम क्या होगा।
आचार संहिता हुई समाप्त
देहरादून, 19 मई,(निस)। लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2014 के दृष्टिगत 5 मार्च, 2014 से जारी आदर्श आचार संहिता समाप्त हो गई है। यह जानकारी देते हुए प्रमुख सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीमती राधा रतूड़ी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 16 मई, 2014 को मतगणना सम्पन्न हो जाने के फलस्वरूप आयोग के पत्र संख्या-437ध्प्छैज्ध्2014.ब्ब्-ठम् दिनांक 18 मई, 2014 में प्राप्त निर्देशों के अनुसार उक्त निर्वाचन के लिए दिनांक 18 मई, 2014 को ष्क्नम ब्वदेजपजनजपवद दवजपपिबंजपवदष् जारी होने के साथ आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से समाप्त हो गई है।
कर्णप्रयाग के छादली में खाई में गिरी कार,06 की मौत,सीएम ने जताया दुःख
देहरादून,19 मई,(निस)। चमोली जिले के कर्णप्रयाग-नौटी मोटर मार्ग पर छादली गांव में एक कार के गहरी खाई में गिर जाने से छह लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार कार कर्णप्रयाग से नौटी की ओर जा रही थी। तेज रफ्तार कार अचानक गहरी खाई में चली गई। ये घटना आज सुबह की है। बाद में गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी जिसके बाद पीडि़तो को निकाला गया। अपुष्ट सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस दुर्घटना में सभी कार सवारो की मौत हो गई। दुर्घटना पर राज्यपाल डा0 अज़ीज़ कुरैशी ने, गहरा दुःख व्यक्त किया है। उन्होंने दुर्घटना में दिवंगत लोगों की आत्मा की शांति तथा उनके परिजनों को धैर्य प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रर्थना की है। उधर मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस दुर्घटना पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। उन्होंने दुर्घटना में दिवंगत लोगों की आत्मा की शांति की ईश्वर से कामना की है। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को दुर्घटना की जांच एवं मृतकों के परिजनो को अनुमन्य अहेतुक राशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं। बताते चले कि पिछले साल भारी प्राकृतिक आपदा के चलते पूरे उत्तराखंड में सड़को की हालत बेहद खराब है। पिछले एक माह के अन्दर तीन बड़ी मार्ग दुर्घटनाएं हुई है जिनके चलते तकरीबन 50 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। इस समय चारधाम यात्रा के चलते देशभर के तीर्थ यात्रियों का आवागमन हो रहा है जिससे खराब सड़को पर भी यातायात का भारी दबाव है।
मुख्यमंत्री ने दी रस्किन बाॅड के जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं
देहरादून, 19 मई,(निस)। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रख्यात साहित्यकार, पद्य् श्री एवं पद्यभूषण से सम्मानित श्री रस्किन बाॅड के जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई दी है। मुख्यमंत्री श्री रावत ने अपने बधाई संदेश में कहा है कि श्री बाॅड देश के साथ साथ उत्तराखण्ड के रत्न है, उन्होंने अपनी साहित्य साधना से उत्तराखण्ड का नाम देश-विदेश में रोशन किया है। उन्होंने कहा कि श्री बाॅड की रचनाओं में हिमालय की गोद में बसे छोटे शहरों के जन-जीवन की झलक स्पष्ट रूप से दिखायी देती है। श्री बाॅड का बच्चों से विशेष लगाव रहा है, जो उनके साहित्य में भी दिखता है। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि रस्किन बाॅड द्वारा साहित्य के क्षेत्र में किये उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्यश्री व पद्यभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है, जो कि हम सबके लिए गौरव की बात है। मुख्यमंत्री ने श्री बाॅड को उनके दीर्घ जीवन के लिए बधाई देते हुए आशा की कि वे अपनी साहित्य साधना से और भी नये कीर्तिमान स्थापित करेंगे।
दिनेश धनै को मिले अमृता रावत के विभाग
देहरादून, 19 मई, 2014 (निस)। मुख्य सचिव सुभाष कुमार ने बताया कि उत्तराखण्ड के राज्यपाल डाॅ. अजीज कुरैशी द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर श्रीमती अमृता रावत, मंत्री पर्यटन, संस्कृति, तीर्थाटन प्रबन्धन एवं धार्मिक मेले, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, वैकल्पिक उर्जा, वाह्य सहायतित परियोजनायें एवं युवा कल्याण विभाग को तात्कालिक प्रभाव से उत्तराखण्ड मंत्रिमंण्डल की सदस्यता से पदमुक्त किया गया है। श्री राज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सलाह पर यह भी आदेश दिये है कि श्रीमती अमृता रावत को आवंटित विभाग/विषय अग्रिम आदेशों तक मुख्यमंत्री के पास अतिरिक्त कार्य प्रभार के रूप में रहेंगे।
निर्माण कार्य की धीमी गति पर एमएलए राजकुमार ने किया निरीक्षण
देहरादून, 19 मई (निस)। राजपुर रोड़ विधानसभा के अन्तर्गत रेसकोर्स, चन्दर नगर आदि क्षेत्रों में पूर्व में शुरू किए गए सीवर लाईन के कार्य की धीमी गति से किए जाने कि शिकायत मिलने के बाद संसदीय सचिव राजकुमार ने मौके का निरीक्षण करने के बाद कहा कि छुटे हुए कार्य को शीघ्रता से पूर्ण किया जाए। निर्माण कार्य के दौरान हुई क्षतिग्रस्त सड़कों व गलियों का पुनःनिर्माण किया जाए ताकि बरसात से पूर्व मार्ग सूचारू रूप से चालू हो जाए और क्षेत्र में चल रहे इस काम के कारण उड़ रही धूल व कीचड़ से क्षेत्र के नागरिकों को राहत मिल सके । इस दौरान उन्होंने सीवर लाईन के कार्य में हुई अनेकों पानी कि लाईनें क्षतिग्रस्त होने कि शिकायतों का भी जल्दी निराकरण करने को जल संस्थान के अधिकारीयों को निर्देशित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों को जल्द ही ड्रेनेज कि सुविधा भी उपलब्ध होगी और हर गली में नाली का निर्माण सुनिश्ख्चित किया जाएगा । निरीक्षण के दौरान लोक निर्माण विभाग व जल निगम के अधिकारी व कर्मचारियों के साथ क्षेत्रीय पार्षद देवेन्द्र पाल सिंह, पूर्व पार्षद जितेन्द्र सिंह गोला, नरेश थापा, दीपा चैहान, अल्पना जदली, इन्तजार अहमद आदि मौजूद थे ।
एएनएम ने किया डीजी हैल्थ का घेराव
देहरादून, 19 मई (निस)। संविदा कर्मियों को नियमित करने की मांग को लेकर स्वास्थ्य कार्यकत्रियों ने सोमवार को स्वास्थ्य महानिदेशालय में प्रदर्शन कर डीजी हैल्थ का घेराव किया। उन्होंने शीघ्र ही इस ओर गंभीरता से कार्यवाही करने की मांग की। उत्तराखण्ड मातृ-शिशु एंव परिवार कल्याण महिला कर्मचारी एसोसिएशन (एएनएम) कार्यकत्रियों ने सोमवार को स्वास्थ्य निदेशालय में प्रदर्शन कर डीजी हैल्थ का घेराव किया। इस अवसर पर एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष गुड्डी मठुडा ने कहा कि विभाग मे कई पद रिक्त पड़े हुए है। जिनमें नियुक्ति को लेकर शासन से सहमती मिल चुकी है। लेकिन उसके बावजूद भी आज तक विभागीय स्तर से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नही हो सकी है। इसके साथ ही संविदा पर कार्य कर रही एएनएम कार्यकत्रियों को नियमित नियुक्ति की मांग पर भी शासन ने हामी भरी थी। लेकिन इसके लिए न तो शासनादेश जारी हो सका और न ही कार्यकत्रियों को नियमित किया जा सका है। उन्हांेने कहा कि वर्ष 1995 से 2010 तक के ऐरियर का भुगतान भी विभाग ने आज तक नही किया है। उन्होंने डीजी हैल्थ डा.जीएस जोशी के समक्ष इन लंबित मांगो पर जल्द से जल्द से जल्द कार्यवाही करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी भी दी कि यदि जल्द ही मांगों पर कोई निर्णय नही लिया गया तो एसोसिशन से जुड़ी कार्यकत्रियां पूरे प्रदेश में आन्दोलन को विवश होंगी।
भाजपा की प्राथमिकता क्या सरकार गिराना हैः सुरेन्द्र
देहरादून, 19 मई (निस)। मीडिया समिति के प्रभारी एंव कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सुरेन्द्र कुमार ने सरकार गिराने संबधी दी जा रही धमकियों को लेकर भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि पार्टी नेता यह स्पष्ट करंे की प्रधानमंत्री बनने पर नरेन्द्र मोदी की पहली प्राथमिता हरीश रावत सरकार गिराना है। यदि नही तो उनके प्रदेश के नेता आए दिन ऐसी बयानबाजी क्यों कर रहे है। सोमवार को सचिवालय स्थित मीडिया सैंटर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सुरेन्द्र कुमार ने प्रदेश भाजपा नेताओं को सरकार विरोधी उनकी बयानबाजी पर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को तत्काल इस बात का जवाब देना चाहिए कि प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेन्द्र मोदी की पहली प्राथमिकता क्या उत्तराखण्ड की हरीश रावत सरकार को गिराना होगी। अगर ऐसा है तो यह न केवल दुर्भाग्य पूर्ण है बल्की विरोधाभासी भी है। क्यों कि स्यंम नरेन्द्र मोदी खुद कह चुकें है कि केन्द्र सभी मुख्यमंत्रियों की टीम के साथ मिलकर काम करेगा। भाजपा के बड़े नेता केन्द्र व राज्य संबधों पर सरकार या आयोग के पक्षधर भी रहे है। किसी राज्य की निर्वाचित सरकार से छेड़छाड खुद संघ की विचारधारा एंव व्यवस्था के भी विपरीत है। ऐसे में भाजपा को स्थिति साफ करनी चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि अगर ऐसा नही है। तो राज्य के भाजपा नेता क्यों लगातार सरकार गिराने के बयान दे रहे है। कांग्रेस के मीडिया समिति के प्रभारी ने भाजपा नेताओं के उस बयान पर भी सवाल उठाए जिसमें नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री हरीश रावत से इस्तीफे की मांग की गयी है। उन्हांेने कहा कि भाजपा नेता नैतिकता का पाठ न पढ़ाए क्यांेकि जब वर्ष 2009 में कांग्रेस ने प्रदेश की पांचों सीटे जीती थी। तब भाजपा को यह नैतिकता क्यांे याद नही आई। जहां तक तत्कालीन मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खण्डूडी की बात है तो उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नैतिकता नही बल्कि तत्कालीन प्रमुख सचिव पीके सांरगी और अपने ही विधायकों के विरोध के चलते दिया था।
स्टेट पीएमजी पोर्टल शुरू
देहरादून, 19 मई (निस)। स्टेट पीएमजी पोर्टल शुरू करने में उत्तराखंड उड़ीसा के बाद देश का दूसरा राज्य बन गया है। सचिवालय में सोमवार को स्टेट प्रोजेक्ट मानिटरिंग ग्रुप (पीएमजी) की वेबसाइट लांच की गई। पीएमजी के चेयरमैन ओर कैबिनेट सचिवालय में अपर सचिव अनिल स्वरूप ने उत्तराखंड की वेबसाइट लांच की। इससे राज्य में पूंजी निवेश बढ़ेगा। विभिन्न परियोजनाएं जो फारेस्ट क्लियरेंस, लैंड ट्रांसफर या अन्य किसी वजह से अटकी हैं, उन्हें आॅनलाइन क्लियरेंस मिलेगी। श्री स्वरूप ने बताया कि 14 अन्य राज्यों ने भी पोर्टल शुरू करने पर सहमति दी है। इससे राज्य सरकार या केन्द्र सरकार में निवेश सम्बंधी अड़चनों को आॅनलाइन दूर किया जायेगा। केन्द्र सरकार में पीएमजी का प्रयोग सफल रहा है। उत्तराखंड में पोर्टल खुलने से निवेशकों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेगे। केन्द्रीय पीएमजी पोर्टल पर किसी भी परियोजना के क्लियरेंस सम्बंधी जो भी मामले आते हैं। उन्हें संबंधित विभाग को निस्तारण के लिए भेज दिया जाता है। निस्तारण होने तक प्रकरण का अनुश्रवण किया जाता है। अभी तक 5.3 लाख करोड़ रूपये के 150 परियोजनाओं की क्लियरेंस आॅनलाइन दी जा चुकी है। आॅनलाइन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम के जरिये नेशनल डाटा सेंटर में डाटा इकट्ठा किया जाता है। इस पेपरलेस सिस्टम में पूरी प्रक्रिया आॅनलाइन होती हैं। सम्बंधित निवेशक को आॅनलाइन जानकारी दी जाती है। उत्तराखंड राज्य से सम्बंधित मामलों का निस्तारण स्टेट पोर्टल पर और केन्द्र से सम्बंधी मामलों का निस्तारण नेशनल पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा। बैठक में प्रमुख सचिव एस राजू, सचिव उमाकांत पवांर, अपर सचिव एस रविशंकर, पीएचडी चैम्बर आॅफ कामर्स, फिक्की, सीआईआई और औद्योगिक जगत के विभिन्न प्रतिनिधि मौजूद थे।
मुख्यमंत्री ने दी रस्किन बाॅड के जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं
देहरादून, 19 मई,(निस)। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रख्यात साहित्यकार, पद्य् श्री एवं पद्यभूषण से सम्मानित श्री रस्किन बाॅड के जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई दी है। मुख्यमंत्री श्री रावत ने अपने बधाई संदेश में कहा है कि श्री बाॅड देश के साथ साथ उत्तराखण्ड के रत्न है, उन्होंने अपनी साहित्य साधना से उत्तराखण्ड का नाम देश-विदेश में रोशन किया है। उन्होंने कहा कि श्री बाॅड की रचनाओं में हिमालय की गोद में बसे छोटे शहरों के जन-जीवन की झलक स्पष्ट रूप से दिखायी देती है। श्री बाॅड का बच्चों से विशेष लगाव रहा है, जो उनके साहित्य में भी दिखता है। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि रस्किन बाॅड द्वारा साहित्य के क्षेत्र में किये उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्यश्री व पद्यभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है, जो कि हम सबके लिए गौरव की बात है। मुख्यमंत्री ने श्री बाॅड को उनके दीर्घ जीवन के लिए बधाई देते हुए आशा की कि वे अपनी साहित्य साधना से और भी नये कीर्तिमान स्थापित करेंगे।
दिनेश धनै को मिले अमृता रावत के विभाग
देहरादून, 19 मई, 2014 (निस)। मुख्य सचिव सुभाष कुमार ने बताया कि उत्तराखण्ड के राज्यपाल डाॅ. अजीज कुरैशी द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर श्रीमती अमृता रावत, मंत्री पर्यटन, संस्कृति, तीर्थाटन प्रबन्धन एवं धार्मिक मेले, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, वैकल्पिक उर्जा, वाह्य सहायतित परियोजनायें एवं युवा कल्याण विभाग को तात्कालिक प्रभाव से उत्तराखण्ड मंत्रिमंण्डल की सदस्यता से पदमुक्त किया गया है। श्री राज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सलाह पर यह भी आदेश दिये है कि श्रीमती अमृता रावत को आवंटित विभाग/विषय अग्रिम आदेशों तक मुख्यमंत्री के पास अतिरिक्त कार्य प्रभार के रूप में रहेंगे।
निर्माण कार्य की धीमी गति पर एमएलए राजकुमार ने किया निरीक्षण
देहरादून, 19 मई (निस)। राजपुर रोड़ विधानसभा के अन्तर्गत रेसकोर्स, चन्दर नगर आदि क्षेत्रों में पूर्व में शुरू किए गए सीवर लाईन के कार्य की धीमी गति से किए जाने कि शिकायत मिलने के बाद संसदीय सचिव राजकुमार ने मौके का निरीक्षण करने के बाद कहा कि छुटे हुए कार्य को शीघ्रता से पूर्ण किया जाए। निर्माण कार्य के दौरान हुई क्षतिग्रस्त सड़कों व गलियों का पुनःनिर्माण किया जाए ताकि बरसात से पूर्व मार्ग सूचारू रूप से चालू हो जाए और क्षेत्र में चल रहे इस काम के कारण उड़ रही धूल व कीचड़ से क्षेत्र के नागरिकों को राहत मिल सके । इस दौरान उन्होंने सीवर लाईन के कार्य में हुई अनेकों पानी कि लाईनें क्षतिग्रस्त होने कि शिकायतों का भी जल्दी निराकरण करने को जल संस्थान के अधिकारीयों को निर्देशित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों को जल्द ही ड्रेनेज कि सुविधा भी उपलब्ध होगी और हर गली में नाली का निर्माण सुनिश्ख्चित किया जाएगा । निरीक्षण के दौरान लोक निर्माण विभाग व जल निगम के अधिकारी व कर्मचारियों के साथ क्षेत्रीय पार्षद देवेन्द्र पाल सिंह, पूर्व पार्षद जितेन्द्र सिंह गोला, नरेश थापा, दीपा चैहान, अल्पना जदली, इन्तजार अहमद आदि मौजूद थे ।
एएनएम ने किया डीजी हैल्थ का घेराव
देहरादून, 19 मई (निस)। संविदा कर्मियों को नियमित करने की मांग को लेकर स्वास्थ्य कार्यकत्रियों ने सोमवार को स्वास्थ्य महानिदेशालय में प्रदर्शन कर डीजी हैल्थ का घेराव किया। उन्होंने शीघ्र ही इस ओर गंभीरता से कार्यवाही करने की मांग की। उत्तराखण्ड मातृ-शिशु एंव परिवार कल्याण महिला कर्मचारी एसोसिएशन (एएनएम) कार्यकत्रियों ने सोमवार को स्वास्थ्य निदेशालय में प्रदर्शन कर डीजी हैल्थ का घेराव किया। इस अवसर पर एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष गुड्डी मठुडा ने कहा कि विभाग मे कई पद रिक्त पड़े हुए है। जिनमें नियुक्ति को लेकर शासन से सहमती मिल चुकी है। लेकिन उसके बावजूद भी आज तक विभागीय स्तर से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नही हो सकी है। इसके साथ ही संविदा पर कार्य कर रही एएनएम कार्यकत्रियों को नियमित नियुक्ति की मांग पर भी शासन ने हामी भरी थी। लेकिन इसके लिए न तो शासनादेश जारी हो सका और न ही कार्यकत्रियों को नियमित किया जा सका है। उन्हांेने कहा कि वर्ष 1995 से 2010 तक के ऐरियर का भुगतान भी विभाग ने आज तक नही किया है। उन्होंने डीजी हैल्थ डा.जीएस जोशी के समक्ष इन लंबित मांगो पर जल्द से जल्द से जल्द कार्यवाही करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी भी दी कि यदि जल्द ही मांगों पर कोई निर्णय नही लिया गया तो एसोसिशन से जुड़ी कार्यकत्रियां पूरे प्रदेश में आन्दोलन को विवश होंगी।
भाजपा की प्राथमिकता क्या सरकार गिराना हैः सुरेन्द्र
देहरादून, 19 मई (निस)। मीडिया समिति के प्रभारी एंव कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सुरेन्द्र कुमार ने सरकार गिराने संबधी दी जा रही धमकियों को लेकर भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि पार्टी नेता यह स्पष्ट करंे की प्रधानमंत्री बनने पर नरेन्द्र मोदी की पहली प्राथमिता हरीश रावत सरकार गिराना है। यदि नही तो उनके प्रदेश के नेता आए दिन ऐसी बयानबाजी क्यों कर रहे है। सोमवार को सचिवालय स्थित मीडिया सैंटर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सुरेन्द्र कुमार ने प्रदेश भाजपा नेताओं को सरकार विरोधी उनकी बयानबाजी पर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को तत्काल इस बात का जवाब देना चाहिए कि प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेन्द्र मोदी की पहली प्राथमिकता क्या उत्तराखण्ड की हरीश रावत सरकार को गिराना होगी। अगर ऐसा है तो यह न केवल दुर्भाग्य पूर्ण है बल्की विरोधाभासी भी है। क्यों कि स्यंम नरेन्द्र मोदी खुद कह चुकें है कि केन्द्र सभी मुख्यमंत्रियों की टीम के साथ मिलकर काम करेगा। भाजपा के बड़े नेता केन्द्र व राज्य संबधों पर सरकार या आयोग के पक्षधर भी रहे है। किसी राज्य की निर्वाचित सरकार से छेड़छाड खुद संघ की विचारधारा एंव व्यवस्था के भी विपरीत है। ऐसे में भाजपा को स्थिति साफ करनी चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि अगर ऐसा नही है। तो राज्य के भाजपा नेता क्यों लगातार सरकार गिराने के बयान दे रहे है। कांग्रेस के मीडिया समिति के प्रभारी ने भाजपा नेताओं के उस बयान पर भी सवाल उठाए जिसमें नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री हरीश रावत से इस्तीफे की मांग की गयी है। उन्हांेने कहा कि भाजपा नेता नैतिकता का पाठ न पढ़ाए क्यांेकि जब वर्ष 2009 में कांग्रेस ने प्रदेश की पांचों सीटे जीती थी। तब भाजपा को यह नैतिकता क्यांे याद नही आई। जहां तक तत्कालीन मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खण्डूडी की बात है तो उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नैतिकता नही बल्कि तत्कालीन प्रमुख सचिव पीके सांरगी और अपने ही विधायकों के विरोध के चलते दिया था।
स्टेट पीएमजी पोर्टल शुरू
देहरादून, 19 मई (निस)। स्टेट पीएमजी पोर्टल शुरू करने में उत्तराखंड उड़ीसा के बाद देश का दूसरा राज्य बन गया है। सचिवालय में सोमवार को स्टेट प्रोजेक्ट मानिटरिंग ग्रुप (पीएमजी) की वेबसाइट लांच की गई। पीएमजी के चेयरमैन ओर कैबिनेट सचिवालय में अपर सचिव अनिल स्वरूप ने उत्तराखंड की वेबसाइट लांच की। इससे राज्य में पूंजी निवेश बढ़ेगा। विभिन्न परियोजनाएं जो फारेस्ट क्लियरेंस, लैंड ट्रांसफर या अन्य किसी वजह से अटकी हैं, उन्हें आॅनलाइन क्लियरेंस मिलेगी। श्री स्वरूप ने बताया कि 14 अन्य राज्यों ने भी पोर्टल शुरू करने पर सहमति दी है। इससे राज्य सरकार या केन्द्र सरकार में निवेश सम्बंधी अड़चनों को आॅनलाइन दूर किया जायेगा। केन्द्र सरकार में पीएमजी का प्रयोग सफल रहा है। उत्तराखंड में पोर्टल खुलने से निवेशकों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेगे। केन्द्रीय पीएमजी पोर्टल पर किसी भी परियोजना के क्लियरेंस सम्बंधी जो भी मामले आते हैं। उन्हें संबंधित विभाग को निस्तारण के लिए भेज दिया जाता है। निस्तारण होने तक प्रकरण का अनुश्रवण किया जाता है। अभी तक 5.3 लाख करोड़ रूपये के 150 परियोजनाओं की क्लियरेंस आॅनलाइन दी जा चुकी है। आॅनलाइन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम के जरिये नेशनल डाटा सेंटर में डाटा इकट्ठा किया जाता है। इस पेपरलेस सिस्टम में पूरी प्रक्रिया आॅनलाइन होती हैं। सम्बंधित निवेशक को आॅनलाइन जानकारी दी जाती है। उत्तराखंड राज्य से सम्बंधित मामलों का निस्तारण स्टेट पोर्टल पर और केन्द्र से सम्बंधी मामलों का निस्तारण नेशनल पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा। बैठक में प्रमुख सचिव एस राजू, सचिव उमाकांत पवांर, अपर सचिव एस रविशंकर, पीएचडी चैम्बर आॅफ कामर्स, फिक्की, सीआईआई और औद्योगिक जगत के विभिन्न प्रतिनिधि मौजूद थे।
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