मंत्री प्रसाद नैथानी पर संकट बरकरार,कहा राज्य हित में कुर्बानी देने को तैयार
देहरादून, 21 मई। सतपाल महाराज के करीबी और पीडीएफ के अध्यक्ष मंत्री प्रसाद नैथानी पर गाज गिरनी तय है। अमृता रावत को बर्खास्त करने के बाद मुख्यमंत्री हरीश रावत नैथानी की भी बलि लेने को तैयार है। जबकि धार्मिक यात्रा पर उत्तरकाशी गए मंत्री प्रसाद नैथानी ने ऐसे किसी संकट से इंकार किया है। उन्होंने कहा कि पीडीएफ राज्य के हित में कोई भी कुर्बानी देने को तैयार है। लेकिन जो लोग मुझे हटाये जाने की अफवाह उड़ा रहे है वह अपनी चिंता करें। मंत्री प्रसाद ने कहा कि पीडीएफ राज्य के हितो को ध्यान में रखते हुए हरीश रावत सरकार के साथ मजबूती से खड़ी है। दिनेश धनै को मंत्री बनाने की मांग पीडीएफ पहले भी मांग करता रहा है उसे सरकार ने देरी से माना है। उन्होंने कहा कि सरकार का ध्यान राज्य में चारधाम और नन्दा राजजात यात्रा को सकुशल संपन्न कराने पर है और वह उसमें लगी है। उन्होंने कहा कि केदारनाथ आपदा को बीते अभी साल भर भी नहीं हुआ और सरकार ने चारधाम यात्रा शुरू करवा कर अपनी संवेदनशीलता और कर्मठता का प्रमाण दिया है। उधर कांग्रेस सूत्रों से मिल रही सूचना के अनुसार मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अब पीडीएफ पर सरकार की निर्भरता को खत्म करने की ठान ली है। इसके लिए उन्होंने बसपा के तीन विधायको को बसपा से अलग दल बनाने और उस नए दल का कांग्रेस में विलय करने की योजना पर कार्य प्रारंभ कर दिया है। सीएम भाजपा के दो विधायको के सांसद निर्वाचति हो जाने के बाद खाली दोनो सीटों पर जीत को लेकर आश्वस्त है और शायद इसीलिए वे चुनाव से पहले सारे संभावित विरोधियों का सफाया करना चाहते है। सीएम की योजना है कि बसपा के तीन विधायको को पार्टी में शामिल करा संख्या बल को 33 से सीधे 36 पर पहुंचा दे और उसके बाद कैबिनेट मंत्री,मंत्री प्रसाद नैथानी जैसे सतपाल के करीबी को दूर कर उस पर किसी बसपा विधायक की ताजपोशी कर दी जाए। हालांकि यह तय है कि सीएम ने यदि मंत्री प्रसाद नैथानी को मंत्रिमंडल से हटाया तो सरकार पर संकट आना निश्चित है। संख्या बढ़ाने में लगे सीएम को हताश करने के लिए मंत्री प्रसाद और अमृता रावत दोनो अपनी अपनी सीटो से इस्तीफा देकर सरकार के सामने संकट खड़ा कर सकते है। उधर सतपाल महाराज के करीबी सूत्रों के अनुसार सतपाल महाराज राज्य में पल पल बदलती सियासी गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहे है। वे भाजपा आलाकमान से राज्य में सरकार बनाने की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श कर रहे है। लेकिन भाजपा सूत्रों से मिल रही सूचना के अनुसार 70 विधानसभा में से 30 विधायकों की संख्या रखने वाली भाजपा के दो विधायक सांसद निर्वाचित हो गए है और उनके विधायको की संख्या 28 ही रह गई इसलिए भाजपा सरकार बनाने में कोई रूचि नहीं दिखा रही है। भाजपा आलाकमान का मानना है कि बैशाखी सरकार बनाने की बजाय कांग्रेस सरकार के खुद के अन्र्तकलह से गिरनेे का इंतजार किया जाए और जब विधानसभा भंग हो तो फे्रश चुनाव के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई जाये। अगले कुछ दिन राज्य की सियासत में भारी उलटफेर के गवाह हो सकतेे हैं।
धारचूला व मुनस्यारी क्षेत्र की समस्याओं को दूर करें अधिकारी:मुख्यमंत्री
धारचूला /देहरादून,21 मई, (निस)। मुनस्यारी व धारचूला क्षेत्र में समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदत्त सभी तरह की पेंशन एक माह में वितरित करने के साथ पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति वितरण करना सुनिश्चित करें तथा इस बात का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करें कि अब पेंशन से कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित नहीं है। उक्त निर्देश बुद्धवार को अपने एक दिनी भ्रमण के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अधिकारियों को दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि धारचूला व मुनस्यारी नगर क्षेत्र में नाली निर्माण, आंतरिक मार्गो के सुधार हेतु एक-एक करोड़ रूपये की धनराशि की घोषणा की। उन्होंने कहा कि आपदा एवं अन्य अवशेष कार्यो के लिए 15 करोड़ की धनराशि जारी करने के आदेश अधिकारियों को दे दिये गये हैं। उन्होंने अधिकारियों से संजीदा होकर कार्य करने, छोटी-छोटी समस्या का समाधान स्थानीय स्तर पर आपसी समन्वय से करने, कार्यो में तेजी लाने हेतु अतिरिक्त प्रयास करने तथा कार्यो में तेजी हेतु अपनी क्षमता में बढ़ोत्तरी करने के निर्देश दिये। उन्होंने भूमि की उपलब्धता पर बाबा साहेब अम्बेडकर भवन बनाने, मुनस्यारी में साहसिक पर्यटन प्रशिक्षण संस्थान में 15 दिन के अंदर प्रशिक्षक की नियुक्ति करने, यात्रा पड़ावों हेतु धनराशि उपलब्ध कराने, जनजाति आयोग का गठन करने, खुम्ती व सोसा में स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करने, रं मेले में वृद्धजनों, बीमारों के आने-जाने हेतु हैलीकाप्टर की व्यवस्था कराने, परंपरागत पुराने घरों को संरक्षित, सुरक्षित रखने वालों को प्रोत्साहित करने, लोनिवि गैंग में गोरिल्लाओं को प्राथमिकता देने, धारचूला राशन की दरों पर ही माइगेे्रशन वाले परिवारों को भी राशन उपलब्ध कराने, पोनी पोटर्स को भी ड्राइवर व क्लीनर की तरह सहायता देने घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने जो क्षेत्र सड़क मार्ग से हटकर हैं वहां पर दो माह का राशन वितरण करने, ओबीसी प्रमाण-पत्र वितरण हेतु शनिवार 24 मई को कैम्प लगाने, दारमा वैली महाकुंभ हेतु धनराशि प्रदान करने, किसान पेंशन हेतु पात्रों का चयन करने, जून माह तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के राशनकार्ड वितरण सुनिश्चित करने तथा जिन कार्यो में धनराशि की आवश्यकता है उन कार्यो को पीआईयू में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। उन्होंने सीमान्त क्षेत्र हेतु राजीव गांधी नवोदय विद्यालय हेतु प्रयास करने का आश्वासन देने के साथ कार्मिकों को बिना प्रतिस्थानी के आये रिलीन न करने के निर्देश दिये। उन्होंने नाप भूमि का मुआवजा शीघ्र वितरित करने, कीड़ाजड़ी की समुचित व सुरक्षित व्यवस्था हेतु जिलाधिकारी को नोट तैयार कर भेजने के निर्देश दिये। उन्होंने यात्रा मार्ग पर किसी भी तरह के व्यवधान न आने देने तथा यात्रा परम्परागत मार्ग से ही कराने के निर्देश अधिकारियों को दिये। उन्होंने व्यास-चैदास-दारमा मार्गो को सुगम व मजबूत बनाने एवं अधूरे पड़े मार्गो की मरम्मत में तेजी लाने के निर्देश दिये। विद्युत विभाग को एक कार्य योजना तैयार कर अवशेष गांवों व तोकों में विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा राजीव गांधी विद्युतीकरण के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों तक विद्युत व्यवस्था बहाल करने के निर्देश अधिशासी अभियंता विद्युत को दिये। उन्होंने बरम में 132 केबी के सब स्टेशन एवं धारचूला में विद्युत विभाग का कार्यालय स्थापित करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने पेयजल निर्माण निगम इकाई के कार्यो पर नाखुशी जाहिर करते हुए कार्यो में पारदर्शिता व गुणवत्ता लाने के कठोर निर्देश दिये। उन्होंने यात्रा मार्गो से जुड़े सभी गांवों के प्रत्येक घर में शौचालय स्थापित करना सुनिश्चित करने, यात्रा मार्ग को सुगम, सुन्दर, मजबूत व टिकाऊ बनाने के निर्देश अधिकारियों को दिये। अपर मुख्य सचिव राकेश शर्मा ने अवगत कराया कि संचार विहीन गांवों में बीएलसीटी फोनों की व्यवस्था जून अंत तक कर दी जायेगी। इस अवसर पर विधायक धारचूला हरीश धामी, विधायक गंगोलीहाट नारायण राम आर्य, अपर मुख्य सचिव राकेश शर्मा, जिलाधिकारी एच.सी.सेमवाल, पुलिस अधीक्षक वीकेएस कार्की, मुख्य विकास अधिकारी डा.आनन्द श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी प्रशांत आर्य, महाप्रबंध केएमवीएन विनोद गिरी गोस्वामी, उप जिलाधिकारी मुनस्यारी एके शुक्ला, धारचूला प्रमोद कुमार, गंगोलीहाट अनुराग आर्य, कांग्रेस जिलाध्यक्ष महेन्द्र लुंठी, धारचूला नगरपंचायत अध्यक्ष दशरथी खैर सहित सभी विभागीय अधिकारी, जनप्रतिनिधि आदि उपस्थित थे।
जनउपयोगी कार्यों में रूचि लें अधिकारी ,अन्यथा सख्त कार्रवाही को रहें तैयारः मुख्य सचिव
देहरादून,21 मई,(निस)। ई-डिस्ट्रिक्ट पायलट प्रोजेक्ट पौड़ी के तहत जनपद में 13 सेवाएं नागरिकों को आॅनलाइन दी जा रही है। बुधवार को सचिवालय में मुख्य सचिव सुभाष कुमार ने परियोजना के प्रगति की समीक्षा की। बताया गया कि कतिपय अधिकारी इस जन उपयोगी परियोजना में रूचि नहीं ले रहे है। मुख्य सचिव ने निर्देश दिये कि जिस विभाग के अधिकारी, कर्मचारी इस कार्य में उदासीनता बरतेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी। जून तक आॅनलाइन सेवाएं न देने वाले विभागों के कार्यालयाध्यक्षों का वेतन तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाय। कोषागार को भी इस तरह के निर्देश दिये गये है। अपर सचिव सूचना प्रौद्योगिकी एवं निदेशक आईटीडीए रविनाथ रमन ने बताया कि परियोजना के तहत जाति, आय, मूल निवास, चरित्र, हैसियत, जन्म, मृत्यु प्रमाणपत्र, रोजगार पंजीकरण, राजस्व न्यायालय सम्बंधी अंतिम आदेश की प्रति, वाद की दैनिक सूची, मुकदमें की स्थिति, खसरा और खतौनी प्रक्रिया में परिवर्तन, खाद्य लाइसेंस, आपदा सम्बंधी मुआावजा इलेक्ट्रानिक माध्यम से दिया जा रहा है। सभी विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों की दो बार ट्रेनिंग हो चुकी है। ब्लाॅक स्तर तक कनेक्टिविटी और साफ्टवेयर उपलब्ध करा दिये गये हैं। जिले में 32 ई-डिस्ट्रिक्ट सेंटर स्थापित किये गये हैंै। श्री रमन ने बताया कि अबतक 20948 जाति प्रमाणपत्र, 31659 आय प्रमाण पत्र, 83380 मूल निवास प्रमाण पत्र, 12737 चरित्र प्रमाण पत्र, 745 हैसियत प्रमाण पत्र, 305 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, 7815 पर्वतीय निवास, 1393 जन्म प्रमाण पत्र, 113 मृत्यु प्रमाण पत्र और 1291 रोजगार कार्यालय में पंजीकरण का कार्य इलेक्ट्रानिक माध्यम से किये गये। इस तरह से कुल 165629 प्राप्त आवेदन पत्रों मंे 160345 लोगों को सेवाएं दी गई। उन्होंने बताया कि अब सभी जनपदों में नेशनल ई-गर्वनेंस प्रोजेक्ट (एनईजीपी) के अंतर्गत नागरिक सेवाएं आॅन लाईन प्रदान की जायेेंगी। बैठक में प्रमुख सचिव समाज कल्याण एस राजू, सचिव आईटी उमाकांत पवांर, सचिव ग्राम्य विकास विनोद फोनिया, अपर सचिव शहरी विकास मीनाक्षी संुदरम सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
देश की अखण्डता, राष्ट्रीय एकता व सामाजिक सद्भाव के प्रतीक थे स्व. राजीव गांधीः मुख्यमंत्री हरीश रावत
देहरादून,21 मई,(निस)। बुद्धवार को मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी की पुण्य तिथि के अवसर पर राजीव भवन में आयोजित कार्यक्रम में स्व. राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किये। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि राजीव गांधी ने देश को एक नई दिशा दी। उनका आधुनिक भारत के निर्माण में अविस्मरणीय योगदान है, वे देश की अखण्डता, राष्ट्रीय एकता व सामाजिक सद्भाव के प्रतीक थे। स्व. राजीव गांधी को महामानव बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की अखण्डता के लिए राजीव गांधी ने अपना बलिदान दिया है। उनके द्वारा देश की अखण्डता व एकता के लिए किये गये कार्य हमें सदैव प्रेरणा प्रदान करते रहेंगे। मुख्यमंत्री ने स्व. राजीव गांधी को एक कुशल प्रशासक व दूरदर्शी राजनीतिज्ञ बताते हुए, कहा कि उन्होंने अपने नेतृत्व से इस देश को एक नई दिशा देने का कार्य किया। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र मंे क्रांतिकारी कार्य करने के साथ पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार सम्पन्न बनाकर विकास योजनाआंे का क्रियान्वयन ग्रामीण स्तर से कराने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री श्री रावत ने राजीव गांधी भवन स्थित कार्यालय में राजीव गांधी के चित्र पर भी माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर सिंचाई व राजस्व मंत्री यशपाल आर्य, विधायक राजकुमार सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।
स्थलीयनिरीक्षण के बिना नहीं होगा कर्मचारियों व अधिकारियों की सेवा का वार्षिक मूल्यांकन
देहरादून,21 मई,(निस)। शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के वर्ष 2013-14 के वार्षिक मूल्यांकन में क्षेत्र भ्रमण और रात्रि विश्राम को भी आधार बनाया जायेगा। मुख्य सचिव सुभाष कुमार ने समस्त प्रमुख सचिवों, सचिवों को निर्देश दिये थे कि विभागीय कार्यो के अनुश्रवण, स्थलीय निरीक्षण के लिए क्षेत्र भ्रमण करें और अधिक से अधिक क्षेत्रों में रात्रि विश्राम करें। इस क्रम में काफी अधिकारियों द्वारा क्षेत्र भ्रमण और रात्रि विश्राम किया गया। मुख्य सचिव ने पुनः दोहराया है कि सभी प्रमुख सचिव, सचिवगण जनपदों और ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण कर विभागीय कार्यो का स्थलीय सत्यापन करें। प्रत्येक माह क्षेत्र भ्रमण और विभागीय कार्यो के प्रगति की आख्या मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध करायें।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें