धरती संकट में है। पोखर, तालाब, कुएं व नदियां सूख रही हंै। भूजल स्तर गिरता जा रहा है। मौसम का मिजाज बदल रहा है। जलवायु परिवर्तन से प्राकृतिक आपदा के खतरे बढ़ गये हैं। दो दषक पहले तक गांवों में कुएं के पानी का इस्तेमाल होता था। आज अधिकांष कुए ठप हो चुके हैं। अब तालाब किनारे पषु-पक्षियों का झुंड प्यास बुझाने नहीं आता है। हंस तालाबों में तैरना बंद कर दिये हैं। नदियां मैली होती जा रही है। दूशित जल की वजह से नदियों के जलीय जीवों पर खतरा मंडरा रहा है। गर्मी आते ही हैंडपंप का पानी सूख जाता है। पानी की पहली परत प्रदूशित हो चुकी है। आयरन, आर्सेनिक, फ्लोराइड युक्त पानी धरती के प्राणियों के लिए कहर बनता जा रहा है। षुद्ध पेयजल का संकट गहराता जा रहा है। वह दिन दूर नहीं जब धरती के प्राणी बूंद बूंद पानी को तरसेंगे। देष में 14 बड़ी, 55 लघु व 100 सौ छोटीे नदियों में मल, मूत्र, दूशित जल व औद्योगिक कचरा उंढेला जा रहा है। धरती के प्राणी दूशित पानी पीने को मजबूर हैं। विष्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में तकरीबन 60 प्रतिषत बीमारियों का कारण अषुद्ध पानी है। जल प्रदूशित होने का मुख्य कारण मानव द्वारा औद्योगिक कचरे को जलधाराओं में प्रवाहित करना है। फैक्ट्रियों से निकलने वाले अवषिश्ट जल प्रदूशण का प्रमुख कारण है। रासायनिक तत्व पानी में मिलकर जलजनित बीमारियों को जन्म देते हैं। कैल्षियम, मैग्नीषियम, सोडियम, पोटेषियम, आयरन, मैग्नीज, क्लोराइड, सल्फेट, कार्बोनेट, तेल, फिनोल, वसा, ग्रीस, मोम, घुलनषील गैसंे आदि जल के वास्तविक गुण को प्रभावित करती हैं। पृथ्वी पर कुल 71 प्रतिषल जल उपलब्ध है जबकि इसमें से 97.3 प्रतिषत पानी खरा होने के कारण पीने के योग्य नहीं है। भारत में ग्राउंडवाटर का 90 प्रतिषत पानी खेती में प्रयोग किया जा रहा है। जल विषेशज्ञ रणजीव कहते हैं कि कम वर्शा होने, पानी के संरक्षण की दिषा में उदासीनता, भूगर्भ जल के अति दोहन की वजह से जल का संकट गहराता जा रहा है। आज मानव भौतिक सुख के चक्कर में अपनी पुरानी परंपराओं को भूलता जा रहा है। पहले गांव में पोखर, कुएं व नदियां जीवित थीं तो जल स्तर ठीक था। मनुश्य की करतूत के कारण जल का स्तर नीचे खिसकता जा रहा है। धरती की चिंता किसी को नहीं है। बड़ी-बड़ी इमारतें बनाने के चक्कर में पानी का ज़बरदस्त दोहन हो रहा है। धीरे-धीरे भूजल स्तर में कमी आती जा रही है।
हैरान करने वाली बात है कि बिहार जैसे प्रांत में नीतीष सरकार ने सिंचाई योजना के तहत 7.5 लाख नलकूप लगाने की घोशणा की है। जबकि सरकार को ज्ञात है कि खेती के लिए नलकूप का इस्तेमाल पानी का संकट पैदा करता है। वर्शा कम होना और खेती में नलकूप का प्रयोग पानी के स्तर व संतुलन को बिगाड़ रहा है। बावजूद इसके सरकार भी जल संरक्षण को नजरअंदाज कर रही है। प्रदूशित पानी के कारण बिहार के 15-16 जिले आर्सेनिक युक्त पानी पीने को मजबूर है। सबसे ज्यादा गंगा किनारे स्थित जिलों पर खतरा मंडरा रहा है। आर्सेनिक का सबसे ज्यादा दुश्परिणाम पटना, भोजपुर, बेगुसराय आदि जिले झेल रहे है। जाहिर सी बात है कि ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक की मात्रा विद्यमान होती है, तो इसका इस्तेमाल प्राणियों पर जहर जैसा ही काम करेगा। इन जि़लों में जल संरक्षण के लिए सरकार की ओर से किसी तरह का कोई कदम नहीं उठाया गया है। यही वजह है कि इन जि़लों की जनता जानते हुए भी दूशित पानी पीने को मजबूर है। संयुक्त राश्ट्र के मुताबिक प्रत्येक साल तकरीबन 1500 घन किमी पानी बर्बाद हो जाता है। वहीं पांच साल से कम उम्र के बच्चों की मौत की वजह जलजनित बीमारियां है। दुनिया में 3.1 प्रतिषत मौतें अषुुद्ध जल के कारण होती हंै। अषुुद्ध पानी पीने से हर साल डायरिया के चार अरब मामलों में 22 लाख मौतें होती है। भारत में बच्चों की मौत की एक बड़ी वजह जलजनित बीमारियां हंै। दुनिया में भूजल पर आश्रित 24 प्रतिषत स्तनधारियों व 12 प्रतिषत पक्षी प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है, जबकि एक तिहाई उभयचरों की स्थिति चिंताजनक बतायी जा रही है। विष्व के 14 करोड़ लोग आर्सेनिक युक्त पानी पीने को मजबूर हैं। सबसे हैरत वाली बात है कि जल के लिए देष में विभिन्न स्थानों पर 37 हत्याकांड हो चुके हैं। 2011 में किए गए सर्वे के मुताबिक बिहार के 18 हजार 431 गांव ऐसे हैं, जहां षुुद्ध पेयजल की उपलब्धता नहीं है। इसमें से 1112 गांव आर्सेनिक व 3339 गांव फ्लोराइड एवं 13 हजार 980 गांव आयरन युक्त पानी पीने को मजबूर है। वहीं असम राज्य में सर्वाधिक आयरन का प्रभाव है। उड़ीसा में 13216 और 475 गांव आयरन और आर्सेनिक से प्रभावित हंै।
पानी की कमी के चलते पानी का निजीकरण होता जा रहा है। षहरों में ज़्यादातर लोगों बंद बोतल पानी खरीदकर पीते हैं। घर घर वाटर प्यूरिफायर यंत्र लगे हुए हुए हैं। किसी न किसी रूप में लोग मिनरल वाॅटर का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर गांव के लोगों के पास एक तो पेयजल को षुुद्ध करने की जानकारी नहीं है या वह सक्षम नहीं हैं कि पानी को साफ करके पी सकें। अगर सहारा है तो चापाकल। वह भी ज़्यादतर 40-60 फीट की गहराई पर गाड़े गए हैं। इसके विपरीत 40-60 फीट की गहराई पर पानी पीने योग्य नहीं है। इतनी गहराई पर पानी में आयरन, आर्सेनिक, फ्लोराइड व नुकसानदायक रसायन घुले हुए है। ऐसे में केंद्र व राज्य सरकार की षुुद्ध पेयजल, जल संरक्षण योजनाएं केवल बजट व घोशणाओं में ही अधिक दिखती हंै। इन योजनाओं का कार्यान्वयन कहीं नज़र नहीं आता है। आज भी गांव के किसान व मजदूर तबके के लोगों को पानी की षुुद्धता की जानकारी नहीं है और वह जल संरक्षण को लेकर चिंतित नहीं है। इनकी प्यास बुझ जाये बस इतनी सी जानकारी है इन्हें। जबकि पंचायत में षुुद्ध पेयजल के लिए योजना है। चापाकल भी बांटे जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर जिले के पारू प्रखंड के चांदकेवारी गांव के धर्मनाथ प्रसाद, रामचन्द्र प्रसाद, नूरआलम, मो. नसीर, हसरत अली आदि मानते हैं कि अब कुआंे की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने कुओं को भरवा दिया है, क्योंकि चापाकल से ही काम चल जाता है तो कुएं की जरूरत कहां है? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कुएं के बारे में नहीं जानते कि कुआं वाटर को रिचार्ज करता है। आज थोड़ा बहुत इस गांव में पोखर बचे हैं तो मछली पालन के बहाने।
सबसे बड़ा सवाल है कि लोग पानी को तो प्यूरिफाई करके पी रहे हैं लेकिन जलस्तर की चिंता किसी को नहीं है। जलस्तर के नीचे जाने का मतलब साफ है कि धरती पर जलसंकट की स्थिति पैदा होगी। ऐसे में जरूरत है कि सरकार तालाब, पोखर, नदियों की सफाई कराये और बंद कुएं फिर से चालू कराये जायें। तालाब, कुएं, पोखर आदि के चारों ओर पेड़ लगाये जायें। वर्शा के पानी को एकत्र करने का बंदोबस्त किया जाए। कम-से-कम नलकूप का इस्तेमाल हो। फैक्ट्रियों, इमारतों आदि में पानी की खपत कम की जाये तो जलस्तर संतुलित किया जा सकता है। गंगा के बेसिन में भरे गाद की सफाई करना होगा। मछली पालन के बहाने पोखरों को जीवित करना आसान काम हो सकता है। गांव के किसानों के बीच जल संरक्षण व नियोजन के लिए जागरूकता, कार्यषाला व प्रषिक्षण कार्यक्रम चलाना जरूरी है। अगर जल संकट से निपटने के लिए जल्द से जल्द कदम न उठाए गए तो आने वाले समय में स्थिति और ज़्यादा भयावक हो सकती है।
अमृतांज इंदीवर
(चरखा फीचर्स)
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