कृषि मंत्री का 01 अक्टूबर को बालाघाट आगमन
म.प्र. शासन के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन का 01 अक्टूबर को बालाघाट आगमन हो रहा है। श्री बिसेन 30 सितम्बर को रात्री 10.40 बजे भोपाल से जबलपुर के लिए प्रस्थान करेंगें और 01 अक्टूबर को प्रात: 5.40 बजे जबलपुर पहुंचेंगें। 01 अक्टूबर को जबलपुर एवं सिवनी में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद वे रात्री 8 बजे सिवनी से बालाघाट के लिए प्रस्थान करेंगें। श्री बिसेन 01 अक्टूबर को रात्री 10 बजे बालाघाट पहुंचेंगें तथा रात्री विश्राम बालाघाट में ही करेंगें।
अल्प संख्यक आयोग के सदस्य डॉ. तुकडया दास वैद्य का दौरा कार्यक्रम
म.प्र. राज्य अल्प संख्यक आयोग के सदस्य डॉ. तुकडया दास वैद्य 27 सितम्बर को बालाघाट विकासखंड की पंचायतों का भ्रमण करेंगें तथा स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगें। डॉ. वैद्य 28 सितम्बर को प्रात: 9 बजे बालाघाट से छिंदवाड़ा के लिए प्रस्थान करेंगें तथा वहां पर स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद शाम 4 बजे भोपाल के लिए प्रस्थान करेंगें।
कलेक्टर ने की सर्व शिक्षा अभियान की योजनाओं एवं निर्माण कार्यों की समीक्षा
कलेक्टर श्री व्ही. किरण गोपाल ने आज जिले के सभी विकासखंडों के बी.आर.सी. एवं निर्माण ऐजेंसी के अधिकारियों की बैठक लेकर सर्व शिक्षा अभियान की योजनाओं एवं निर्माण कार्यों तथा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन के कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री तरूण राठी, सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना समन्वयक श्री विनय रहांगडाले, जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती निर्मला पटले एवं परियोजना क्रियान्वयन ईकाई लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री श्री गरेवाल उपस्थित थे।
शिक्षकों की उपस्थिति के एस.एम.एस. नहीं आने पर होगी सख्त कार्यवाही
बैठक में सर्वप्रथम शालाओं में शिक्षकों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए जिले में अपनाई गई एस.एम.एस. प्रणाली की प्रगति की समीक्षा की गई। पूर्व में यह प्रणाली वारासिवनी विकासखंड की शालाओं में प्रयोग के तौर पर अपनाई गई थी। 05 सितम्बर 2014 से इस व्यवस्था को जिले के सभी विकासखंड की शालाओं के लिए लागू कर दिया गया है। लेकिन इसके बाद भी प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के प्रधानपाठकों से मो. नं. 9229224424 पर शिक्षकों की उपस्थिति के एस.एम.एस. नहीं आ रहे है। कलेक्टर ने इस स्थिति पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की और सभी बी.आर.सी. को चेतावनी दी कि उनके क्षेत्र की शत प्रतिशत शालाओं से प्रतिदिन प्रधानपाठक के एस.एम.एस. नहीं आये तो बी.आर.सी. का प्रतिदिन का वेतन काटा जायेगा। बालाघाट विकासखंड की शालाओं से प्राप्त होने वाले एस.एम.एस. की अत्यंत कम संख्या होने पर उन्होंने बी.आर.सी. तरूण सेवईवार का वेतन काटने के आदेश भी दिये।
3636 बच्चों को प्रायवेट शालाओं में प्रवेश
बैठक में शाला के बच्चों को साईकिल एवं गणवेश वितरण की समीक्षा के दौरान सभी बी.आर.सी. को निर्देशित किया गया कि जिन बच्चों को अब तक गणवेश एवं साईकिल की राशि नहीं मिली है उन्हें शीघ्र राशि दिलाने की कार्यवाही करें। शाला से बाहर बच्चों की समीक्षा के दौरान पाया गया कि विकासखंड कटंगी, खैरलांजी, किरनापुर, लालबर्रा एवं लांजी में कोई भी बच्चा शाला से बाहर नहीं है और सभी बच्चों का शाला में प्रवेश हो चुका है। कलेक्टर ने इस स्थिति को असंभव बताते हुए कहा कि इन विकासखंडों के बी.आर.सी. सही आकड़े नहीं बता रहे है। अब भी कुछ बच्चे ऐसे मिल जायेंगें जिनका शाला में प्रवेश नहीं है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रायवेट शालाओं में कमजोर वर्ग के बच्चों के प्रवेश की समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिले में 3636 बच्चों को प्रायवेट शालाओं में प्रवेश दिलाया गया है।
मायल एवं एच.सी.एल. देंगें शौचालय के लिए राशि
बैठक में बताया गया कि मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड भरवेली एवं हिंदुस्तान कापर लिमिटेड मलाजखंड अपने क्षेत्र की शालाओं में शौचालय बनाने के लिए राशि देना चाहते है। सर्व शिक्षा अभियान से जिले को 75 शालाओं में शौचालय निर्माण की राशि मिली है। कलेक्टर ने शौचालय विहीन शालाओं की सूची तैयार करने के निर्देश दिये और कहा कि मायल एवं एच.सी.एल. के क्षेत्र की शौचालय विहीन शालाओं में उन्ही की राशि से शौचालय बनाये और शासन से प्राप्त राशि का उपयोग अन्य क्षेत्रों की शालाओं में किया जाये।
बालाघाट के बी.आर.सी. को तत्काल हटाने के निर्देश
बैठक में समीक्षा के दौरान पाया गया कि शाला में शिक्षकों की उपस्थिति की सूचना का एस.एम.एस. भेजने में बालाघाट विकासखंड की प्रगति बहुत कम है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत बालाघाट विकासखंड की प्रायवेट शालाओं में 650 रिक्त स्थान होने के बाद भी 589 बच्चों को ही प्रवेश दिलाया गया है। समेकित छात्रवृत्ति के मेपिंग कार्य में भी बालाघाट विकासखंड की शालाओं का काम कमजोर पाया गया। इस पर कलेक्टर ने बालाघाट के बी.आर.सी. की कार्य प्रति उदासीनता मानते हुए बी.आर.सी. तरूण सेवईवार को तत्काल बी.आर.सी. के पद से हटाने एवं उसे मूल पदस्थापना वाले स्थान पर पदस्थ करने के निर्देश दिये। श्री सेवईवार के स्थान पर तत्काल किसी अन्य व्यक्ति को बी.आर.सी. का प्रभार देने के निर्देश दिये गये। इसके साथ हीर् कत्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतने के लिए श्री सेवईवार के विरूध्द विभागीय जांच शुरू करने के आदेश भी दिये गये।
फिनिशिंग कार्य कर रहे हो या ताजमहल बना रहे हो
बैठक में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा की राशि से जिले में बनाये जा रहे हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी भवनों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने निर्देशित किया कि जो भवन पूर्ण हो चुके है उन्हें तत्काल शिक्षा विभाग को हस्तांतरित किये जायें और उनमें शाला लगाना सुनिश्चित करें। इस दौरान किन्ही के हायर सेंकेंडरी भवन की स्थिति की जानकारी लेने पर कार्यपालन यंत्री श्री गरेवाल ने बताया कि भवन का कार्य पूर्ण हो चुका है और केवल फिनिशिंग का कार्य चल रहा है। इतना सुनने के बाद कलेक्टर कार्यपालन यंत्री पर बिफर पड़े और कहा कि चार माह से इस भवन का फिनिशिंग का कार्य होना बता रहे हो, क्या कोई ताजमहल बना रहे हो। सीधे-सीधे बताओ कि कार्य पूर्ण कब होगा। इस पर श्री गरेवाल ने कहा कि जल्दी कार्य पूर्ण हो जायेगा, तो कलेक्टर ने उन्हें फटकार लगाते हुए कहा कि हवा में बात करना बंद करो और कार्य पूर्ण करने की तारीख बताओ अब कोई बहाना नहीं चलेगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि 15 अक्टूबर तक इस भवन का कार्य पूर्ण नहीं हुआ तो कार्यपालन यंत्री का वेतन काटने की कार्यवाही की जायेगी। बैठक में बिसोनी, पांडूतला, सरेखा, नाटा, घुनाड़ी, सारद सिवनी, गोदरी, बुदबुदा, भेंडारा, रजेगांव, पिपरिया, पंड्रापानी, माडल स्कूल बिरसा के कार्यों की भी समीक्षा की गई और इन भवनों का कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये गये। लांजी के हायर सेकेंडरी स्कूल में बनाये गये 8 अतिरिक्त कक्ष को शीघ्र शाला को हस्तांतरित करने के निर्देश दिये गये। बैठक में बिरसा के बी.आर.सी. द्वारा बताया गया कि मलाजखंड ताम्र खदान में ब्लास्ंटिग होने के कारण ग्राम बोरखेड़ा के शाला भवन की हालत खराब हो गई है और वहां बच्चों के साथ कोई दुर्घटना हो सकती है। कचनारी के हायर सेकेंडरी स्कूल का भवन नहीं बनने से एक कक्षा में 150 से 175 तक बच्चों को बैठना पड़ रहा है। कलेक्टर ने इस समस्या पर शीघ्र कार्यवाही करने का आश्वासन दिया।
आंगनवाड़ी कार्र्यकत्ता की अनंतिम चयन सूची जारी
एकीकृत बाल विकास परियोजना बालाघाट ग्रामीण द्वारा ग्राम कोसमी के आंगनवाड़ी केन्द्र क्रमांक-06 में कार्यर्ाकत्ता के रिक्त पद की पूर्ति के लिए चयनित आवेदक महिलाओं की अनंतिम सूची जारी कर दी गई है। इस केन्द्र में कार्र्यकत्ता के लिए रीता गुरनाने को प्रथम, अमरबत्ती ढेकवार को द्वितीय व नम्रता शिव को तृतीय वरियता प्रदान की गई है। इस अनंतिम चयन सूची पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति हो तो वे आगामी 30 सितम्बर तक कार्यालयीन समय में प्रमाण के साथ अपने दावे आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है।
अमानक कीटनायक बेचने का मामला, बघेल कृषि केन्द्र वारासिवनी का लायसेंस निलंबित
किसानों को अमानक स्तर का कीटनाशक बेचने के कारण उप संचालक कृषि श्री जे.एस. गुर्जर ने में. बघेल कृषि केन्द्र वारासिवनी(प्रोप्राईटर कुंवरलाल बघेल) का कीटनाशक बेचने का लायसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। कुंवर लाल बघेल को सुनवाई का अवसर प्रदान करतु हुए 30 सितम्बर को उप संचालक कृषि के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने कहा गया है। कृषि विभाग के कीटनाशी निरीक्षक द्वारा में. बघेल कृषि केन्द्र वारासिवनी से एडवांस पेस्टीसाईड ब्राम्हनवाड़ा, तहसील सिरमार जिला नासिक द्वारा निर्मित्स क्लोरोपायरीफास कीटनाशक दवा के नमूने जांच के लिए एकत्र किये थे। प्रयोगशाला में उक्त दवा के नमूने अमानक स्तर के पाये गये थे। जिस पर उक्त कंपनी के बैच नं. ए.पी./एल.ई./140302 के कीटनाशक क्लोरोपायरीफास के जिले में क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उक्त दवा के विक्रेता एवं निर्माता कंपनी के प्रतिनिधि को 23 सितम्बर को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने कहा गया था। 23 सितम्बर को सुनवाई में कुंवर लाल बघेल द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया और कंपनी का कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ। कुंवरलाल बघेल को सुनवाई का अंतिम अवसर देते हुए 30 सितम्बर को उपस्थित होने कहा गया है। इस बार भी संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उसका लायसेंस निरस्त कर दिया जायेगा।
आदिवासी विकास विभाग के 41 शिक्षकों को उच्चत्तर वेतनमान के आदेश
जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा के आधार पर 24 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप आदिवासी विकास विभाग के 41 शिक्षकों को उच्चत्तर वेतनमान स्वीकृत किया गया है। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास द्वारा उच्च्तर वेतनमान स्वीकृती के आदेश जारी कर दिये गये है। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास श्री सत्येन्द्र सिंह मरकाम ने बताया कि 24 वर्ष सेवा पूर्ण करने पर शिक्षक श्रीमती शंकुतला पारधी, श्रीमती द्रोपती चौधरी, श्रीमती बिर्सिला इड़पाचे, श्री जुगराज गजाम, श्री सुभाष चौरसिया, श्री सी.बी. सैय्याम, श्री डी.के. वैद्य, श्री जीतलाल मरकाम, श्री रमेश कुमार मेरावी, श्रीमती शांता गजभिये, श्री सुमरतसिंह मरकाम, श्री हनुमतसिंह धुर्वे, श्री कैलाश नदंनवार, श्री घूरेलाल तेकाम, श्रीमती पार्वती उईके, कुमारी शैल सैय्याम, श्री सुदरलाल भीमटे, श्री रनमतसिंह टेकाम, श्री मिस्तरसिंह वाड़िवा, श्री कन्हैयालाल मेरावी, श्री एस.डी. चतुर्वेदी, श्री भूपेन्द्रसिंह उइके, फोगलसिंह टेकाम, श्रीमती अपोलोनिया उयके, श्री आर.एल. पटले, श्रीमति सरला जामने को उच्चतर वेतनमान स्वीकृत किया गया है। 24 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर शिक्षक श्री एच.आर. उईके, श्री तुलसीराम मसराम, श्रीमती शंकुतला मेश्राम, श्री राधेलाल सोनवाने, श्रीमती सुनीति धुर्वे, श्रीमती कुन्ती इनवाती, श्री राजेन्द्र प्रसाद सोमकर, श्रीमती रजनी उपाध्याय, श्रीमती मंगला डेकाटे, श्री प्रदीप मरकाम, श्रीमती भागीरथी घरडे, श्री के.सी. पारधी एवं श्री अरिमर्दनसिंह को उच्चतर वेतनमान स्वीकृत किया गया है। इन शिक्षकों के उच्चतर वेतनमान स्वीकृति आदेश जारी कर संकुल प्राचार्यों को उपलब्ध करा दिये गये हैं। विभागीय संकुल प्राचार्या को निर्देशित किया गया है कि यदि उनके अधीनस्थ कार्यरत किसी पात्र शिक्षक का नाम उक्त आदेश में छूट गया हो तो, उसकी जानकारी इस कार्यालय को शिक्षक की सेवा संबंधी जानकारी एवं अभिलेखों सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि उनमें अग्रिम कार्यवाही की जा सके।
श्रमिकों की न्यूनतम वेतन दर निर्धारित
श्रमायुक्त म.प्र. शासन इंदौर द्वारा कशल, अर्ध्दकुशल एवं अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम वेतन दर निर्धारित कर दी गई है। श्रम पदाधिकारी ने जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों एवं ग्राम पंचायतों से अपेक्षा की है कि वे नई निर्धारित दरों के अनुसार श्रमिकों/कर्मचारियों को भुगतान करें। श्रम पदाधिकारी श्री डी.एस. चौहान ने बताया कि 35 अनुसूचित नियोजना में कार्यरत श्रमिकों/कर्मचारियों को 01 अक्टबूर 2013 से 31 मार्च 2014 तक की अवधि के लिए निर्धारित दर के अनुसार कुशल श्रमिक को 5800 रु. मासिक कुल वेतन या 223 रु. प्रतिदिन, अर्ध्दकुशल श्रमिक को 5650 रु. मासिक या 217 रु. प्रतिदिन तथा अकुशल श्रमिक को 5520 रु. मासिक या 212 रु. प्रतिदिन की दर से भगुतान करना होगा। इसी प्रकार 01 अप्रैल 2014 से 30 सितम्बर 2014 तक की अवधि में निर्धारित दर के अनुसार कुशल श्रमिक को 6125 रु. मासिक कुल वेतन या 236 रु. प्रतिदिन, अर्ध्दकुशल श्रमिक को 5975 रु. मासिक या 230 रु. प्रतिदिन तथा अकुशल श्रमिक को 5845 रु. मासिक या 225 रु. प्रतिदिन की दर से भगुतान करना होगा।
समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग के निर्देश जारी
प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2013-14 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग के संबंध में खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग ने नये निर्देश जारी किये हैं। यह निर्देश धान की समय पर मिलिंग सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से जारी किये गये हैं। दिये गये निर्देश के अनुसार उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग अरवा चावल के साथ उसना चावल के रूप में की जाकर परिदान की जा सकेगी। कस्टम मिलिंग किये गये उसना चावल का परिदान अनिवार्य रूप से भारतीय खाद्य निगम को किया जायेगा। मिलर्स द्वारा मिलिंग किये गये उसना चावल पर राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से निर्धारित मिलिंग दर के अतिरिक्त 10 पये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि प्रदान की जायेगी।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें