वाणिज्य और उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमन ने सोमवार को कहा कि सरकार मल्टी ब्रांड रिटेल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की इजाजत नहीं देगी। एनडीए सरकार के 100 दिन पूरे होने पर सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर बात करते हुए सितारमन ने एक प्रेस वार्ता में कहा, "हम इस बात को लेकर एकमत हैं कि मल्टी ब्रांड रिटेल क्षेत्र में एफडीआई की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसमें किसी तरह की दुविधा या संदेह नहीं होना चाहिए।"
सीतारमन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मल्टी ब्रांड पर अपनी स्थिति पहले ही साफ कर दी थी और उसी आधार पर चुनावों में भी जीत हासिल की। सीतारमन के अनुसार, "हमारे मन में एफडीआई को लेकर कोई दुविधा नहीं है। हम मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई नहीं चाहते हैं।"
गौरतलब है कि पिछली संप्रग सरकार ने मल्टी ब्रांड रिटेल क्षेत्र में 51 प्रतिशत एफडीआई की इजाजत दी थी। भाजपा ने हालांकि उस नीति को रद्द करने का अभी कोई इरादा नहीं दिखाया है। सीतारमन ने ई-कॉमर्स के जरिए पिछले दरवाजे से एफडीआई को मल्टी रिटेल ब्रांड में लाने की आशंका पर कहा, "हम ई-कॉमर्स में भी एफडीआई को इजाजत देने नहीं जा रहे।"
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