आधार पंजीकरण के लिए विशेष अभियान
शिमला, 07 सितंबर ( विजयेन्दर शर्मा)। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रवक्ता ने आज यहां कहा कि प्रदेश में आधार कार्ड बनाने से वंचित शेष जनसंख्या के लिए 12 सितम्बर, 2014 से विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत शिमला जि़ले में आधार पंजीकरण किट सहित प्रमाणित ऑपरेटर्स वाले 50 सचल वाहन चलाए जाएंगे और हर पंचायत में भी एक वाहन 3 दिनों के लिए उपलब्ध रहेगा। शिमला जि़ले के उपरांत यह अभियान अन्य जि़लों में भी चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्रीमती विद्या स्टोक्स 12 सितम्बर, 2014 को हिमाचल प्रदेश सचिवालय, शिमला से सचल वाहन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगी। प्रवक्ता ने कहा कि अभियान के अंतर्गत बुजुर्ग़ों और विशेष आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों के आधार कार्ड बनाने के अलावा इस सचल वाहन के माध्यम से उन व्यक्तियों को, जिन्हें अभी तक आधार कार्ड प्राप्त नहीं हुए हैं या खो गए हैं, उन्हें ई-आधार पत्र भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आधार कवरेज में हिमाचल प्रदेश, देश भर में अग्रणी राज्यों में एक है, जहां 68.63 लाख लोगों का आधार कार्ड के लिए पंजीकरण हो चुका है और 64.90 लाख लोगों के विशिष्ट पहचान पत्र बनाए जा चुके हैं।
प्रतिनिधिमण्डल की वन मंत्री से भेंट
शिमला, 07 सितंबर ( विजयेन्दर शर्मा)। राज्य वन विकास निगम के उपाध्यक्ष श्री केवल सिंह पठानिया की अध्यक्षता में निगम के अधिकारियों एवं राज्य वन विकास निगम महासंघ के पदाधिकारियों ने आज यहां वन मंत्री श्री ठाकुर सिंह भरमौरी को दिल्ली में हाल ही में राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार से सम्मानित करने पर उन्हें बधाई दी।इस अवसर पर वन मंत्री श्री ठाकुर सिंह भरमौरी ने कहा कि पिछले लगभग दो वर्षों में अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वनों के संरक्षण एवं संबर्धन के लिये कई योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं। अभी हाल ही में प्रदेश सरकार के सतत् प्रयासों और शानदार प्रदर्शन के चलते प्रदेश के वनों, वन्य प्राणी तथा धरोहरों के संरक्षण के लिए कुल्लू स्थित ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को विश्व धरोहर का दर्जा हासिल हुआ है। इससे पार्क को अन्तर्राष्ट्रीय पहचान मिली है और साथ ही पर्यटन को बढ़ावा भी मिला हैवन मंत्री ने कहा कि प्रदेश के हरित आवरण में पिछले दो दशकों के दौरान करीब 25 प्रतिशत वृद्वि हुई है जबकि गत दो सालों में वनों की चार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वृद्वि दर्ज की गई है। प्रदेश के लोगों को इमारती लकड़ी उपलब्ध करवाने के लिये राज्य सरकार ने टी.डी. नीति में संशोधन करके इसे जन-आकांक्षाओं के अनुरूप सरल व व्यवहारिक बनाया है। लोगों को और राहत पहुचांने के मकसद से प्रदेश के 775 गांवों को वन्य अभरण्य क्षेत्र से बाहर करके जहां एक लाख से अधिक जनसंख्या लाभान्वित हुई है, वहीं वन्य अभरण्य क्षेत्र भी 13 प्रतिशत से बढक़र 15 प्रतिशत हो गया है जबकि राष्ट्रीय औसत महज चार प्रतिशत है। वन विकास निगम के उपाध्यक्ष श्री केवल सिंह पठानिया ने कहा कि हरित आवरण में वृद्वि के उद्देश्य से इस वर्ष 45 लाख औषधीय पौधे रोपित किये जा रहे हैं और पौधरोपण कार्यक्रम को जन-आन्दोलन का रूप देते हुए इस वर्ष प्रदेश के तीन हजार स्कूलों के पांच लाख से अधिक बच्चों को पौधरोपण अभियान में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि वनों को आग से बचाने के लिए राष्ट्रीय रिमोट सेसिंग केन्द्र हैदराबाद के सहयोग से उपग्रह आधारित अग्नि संचेतना प्रणाली विकसित की गई है। इससे जहां वनों को आगजनी से बचाने में मदद मिली है, वहीं प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण, पौधरोपण तथा भू-संरक्षण कार्यों की सही जानकारी उपलब्ध हो रही है। राज्य वन निगम महासंघ के पदाधिकारियों ने निगम के उपाध्यक्ष के नेतृत्व में वन मंत्री से हाल ही में प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों को प्रदान की गई 10 प्रतिशत महंगाई भत्ते की किश्त को निगम के कर्मचारियों को भी शीघ्र जारी करने का आग्रह किया। मंत्री ने इस मांग को सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की बात कही। महासंघ के प्रतिनिधियों ने निगम के लिए एक सौ पद कुशल व अकुशल कर्मियों के स्वीकृत करने के लिए वनमंत्री का आभार व्यक्त किया। महासंघ के वरिष्ठ उप-प्रधान श्री कमलेश शांडिल ने बताया कि आगामी 28 से 30 सितम्बर तक वन कर्मियों की खेलकूद प्रतियोगिताओं को चम्बा में आयोजित करने की संस्तुति वन मंत्री ने प्रदान की है। इन खेलों का शुभारम्भ निगम के उपाध्यक्ष जबकि समापन समारोह की अध्यक्षता स्वंय वन मंत्री करेंगे। इस अवसर पर राज्य वन विकास निगम के महाप्रबन्धक श्री जे.एस. वालिया, कार्यकारी निदेशक श्री एसके शर्मा, निगम के विपणन निदेशक श्री नागेश गुलेरिया तथा अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।
आनंदपुर में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित
शिमला, 07 सितंबर ( विजयेन्दर शर्मा)। संविधान की दृष्टि में प्रत्येक नागरिक को कानून की जानकारी है लेकिन समाज का बहुत बड़ा वर्ग कानून से अनभिज्ञ है इसलिए विधिक साक्षरता शिविरों के माध्यम से आम जनता को कानून के बारे में जागरूक करने का अभियान छेड़ा गया है । यह बात आज मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं अध्यक्ष हि.प्र.विधिक साक्षरता प्राधिकरण ने ग्राम पंचायत आनंदपुर में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर के दौरान कही । उन्होंने बताया कि समाज में अनुसूचित जाति/जनजाति, प्रत्येक वर्ग की महिला, नाबालिग बच्चे, औद्योगिक संस्थान के कामगार, मानसिक व शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति, आपदाग्रस्त क्षेत्र का निवासी, सामान्य वर्ग का एक लाख से कम आय का नागरिक नि:शुल्क कानून सहायता प्राप्त करने के अधिकारी हैं। उन्होंने कहा आम आदमी की समस्याओं के निदान के लिए ही कानून बनाये जाते हैं। समाज के प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है कि वह परिवार व समाज में दूसरों के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करें तथा अपने दायित्व का पूरी ईमानदारी से निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक को अपने देश, समाज तथा परिवार के प्रति अपने कर्तव्य को सच्चाई व निष्ठा से निभाना चाहिए, यही एक आदर्श नागरिक की पहचान है। इस अवसर पर सिविल सब जज श्रीमती अंशु चौधरी ने घरेलु व फौजदारी मुकदमों का निपटारा आपसी समझोैते द्वारा या पंचायत स्तर पर किये जाने का बल दिया । उन्होंने कहा कि इससे न केवल समाज में आपसी प्रेम व सौहार्द को बढावा मिलेगा अपितु उनके धन व समय की भी बचत होगी । इस अवसर पर प्रधान जिला बार संगठन वीरेन्द्र शर्मा ने एंटी रैगिंग व मौलिक अधिकारों के बारे में बताया। निरंजन वर्मा अधिवक्ता ने सामाजिक कर्तव्यों पर चर्चा करते हुए कहा कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह सरकारी सम्पतियों को नुकसान न पहुंचाए । मीरा ठाकुर अधिवक्ता ने न्यायिक प्रक्रिया के बारे में लोगों को समझाया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत आनंदपुर के प्रधान सुरेश ठाकुर, महिला मण्डल, युवक मण्डल और काफी संख्या में लोग उपस्थित थे ।
आनंदपुर में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित
शिमला, 07 सितंबर ( विजयेन्दर शर्मा)। संविधान की दृष्टि में प्रत्येक नागरिक को कानून की जानकारी है लेकिन समाज का बहुत बड़ा वर्ग कानून से अनभिज्ञ है इसलिए विधिक साक्षरता शिविरों के माध्यम से आम जनता को कानून के बारे में जागरूक करने का अभियान छेड़ा गया है । यह बात आज मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं अध्यक्ष हि.प्र.विधिक साक्षरता प्राधिकरण ने ग्राम पंचायत आनंदपुर में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर के दौरान कही । उन्होंने बताया कि समाज में अनुसूचित जाति/जनजाति, प्रत्येक वर्ग की महिला, नाबालिग बच्चे, औद्योगिक संस्थान के कामगार, मानसिक व शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति, आपदाग्रस्त क्षेत्र का निवासी, सामान्य वर्ग का एक लाख से कम आय का नागरिक नि:शुल्क कानून सहायता प्राप्त करने के अधिकारी हैं। उन्होंने कहा आम आदमी की समस्याओं के निदान के लिए ही कानून बनाये जाते हैं। समाज के प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है कि वह परिवार व समाज में दूसरों के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करें तथा अपने दायित्व का पूरी ईमानदारी से निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक को अपने देश, समाज तथा परिवार के प्रति अपने कर्तव्य को सच्चाई व निष्ठा से निभाना चाहिए, यही एक आदर्श नागरिक की पहचान है। इस अवसर पर सिविल सब जज श्रीमती अंशु चौधरी ने घरेलु व फौजदारी मुकदमों का निपटारा आपसी समझोैते द्वारा या पंचायत स्तर पर किये जाने का बल दिया । उन्होंने कहा कि इससे न केवल समाज में आपसी प्रेम व सौहार्द को बढावा मिलेगा अपितु उनके धन व समय की भी बचत होगी ।इस अवसर पर प्रधान जिला बार संगठन वीरेन्द्र शर्मा ने एंटी रैगिंग व मौलिक अधिकारों के बारे में बताया। निरंजन वर्मा अधिवक्ता ने सामाजिक कर्तव्यों पर चर्चा करते हुए कहा कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह सरकारी सम्पतियों को नुकसान न पहुंचाए । मीरा ठाकुर अधिवक्ता ने न्यायिक प्रक्रिया के बारे में लोगों को समझाया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत आनंदपुर के प्रधान सुरेश ठाकुर, महिला मण्डल, युवक मण्डल और काफी संख्या में लोग उपस्थित थे ।
मानसिक रोगियों द्वारा गेयटी थियेटर में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति
शिमला, 07 सितंबर ( विजयेन्दर शर्मा)। परर्फामेैंस ग्रुप ऑफ आर्टस द्वारा हिमाचल प्रदेश मानसिक रोग चिकित्सा एवं पुर्नवास केंद्र बालुगंज में 15 अगस्त से 5 सितम्बर तक मानसिक रोगियों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया । यह कार्यशाला हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सहयोग से आयोजित की गई थी ।उपायुक्त शिमला श्री दिनेश मल्होत्रा ने परफार्मैंस ग्रुप ऑफ आर्टस द्वारा गेयटीथियेटर में आज इस कार्यशाला में उपचारित मानसिक रोगियों द्वारा प्रस्तुत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि मानसिक रोगियों को उपचार के अतिरिक्त आत्मियता, प्रेम व सहानुभूतिपूर्ण माहौल की नितान्त आवश्यकता है । मल्होत्रा ने बताया कि इस कार्यशाला का उद्देश्य मानसिक रोगियों को प्रेम, आत्मियता व सहानुभूति पूर्ण माहोैल में ध्यान, प्राणायाम व मनोवैज्ञानिक विधि से मानसिक रूप से स्वस्थ कर उन्हें समाज व परिवार के साथ जोडना है। उपायुक्त ने कहा ने इस संस्था की अध्यक्ष श्रीमती सुनीला शर्मा तथा उपाध्यक्ष रजनीश तथा उनके साथ जुड़े युवाओ परफोर्मैंस ग्रुप ऑफ आटर््स से जुड़े सभी युवाओं के प्रयासों की भूरि-भूरि प्रशंसा की । उन्होंने कहा कि आज की भाग-दौड़ व भौतिकतावादी की अंधी दौड़ के इस युग मेंं भी समाज का एक ऐसा वर्ग है जो परिवार व समाज द्वारा प्रताडि़त एवं उपे़िक्षत समुदाय के पुर्नवास के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।उन्होंने कहा कि 21 दिवसीय इस कार्यशाला में उनकी पूरी टीम ने अपने अथक प्रयासों से हि.प्र.मानसिक रोग, चिकित्सा एवं पुर्नवास केंद्र में उपचाराधीन 40 मानसिक रोगियों को स्वस्थ करने के लिए अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। उन्होंने बताया कि इस संस्था की 21 दिवसीय इस कार्यशाला में 2 मानसिक रोगी पूर्णतया स्वस्थ हो चुके हैं तथा उन्हें अस्पताल से जल्द ही घर भेज दिया जाएगा। उन्होंने इस संस्था द्वारा की जा रही नि:स्वार्थ मानव कल्याणार्थ सेवाओं के लिए 10 हजार रूपये की राशि प्रदान की । उन्होंने बताया कि बैरियर स्थित मानसिक रोग अस्पताल के मार्ग की शीघ्र मुरम्मत तथा बिजली का भी व्यापक प्रबंध करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं । उन्होंने कहा कि इस अस्पताल परिसर मे रोगियों के लिए पुष्प वाटिका तथा बैठने का व्यापक प्रबन्ध किया जाऐगा। इस अवसर पर गेयटी थियेटर में मानसिक रोगियों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम, ध्यान व चित्रकला प्रर्दशनी, गीत, संगीत एवं नृत्य को उपस्थित लोगों ने बेहद सराहा। इस अवसर पर इंदिरा गांधी मैडीकल कॉलेज के प्रधानाचार्य एस.एस.कौशल, सिटी चैनल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री मुकेश मल्होत्रा, प्रधान रोटरी क्लब श्री संजीव गुप्ता, ऑलमाईटी बलैसिंग संस्था के श्री सर्वजीत सिंह के अतिरिक्त काफी संख्या में सैंट बीड्स कॉलेज की एन.एस.एस.छा़त्राएं तथा शहर के अन्य गणमान्य व्यक्तियों के अतिरिक्त स्थानीय लोग उपस्थित थे ।
प्रभावितों को दी 44 लाख की फौरी राहत : रोहन चंद ठाकुर
बरसात के बाद सडक़ों की मरम्मत का कार्य युद्व स्तर पर होगा शुरू
- जिला के सभी मुख्य मार्गों को यातायात के लिए किया गया है बहाल
हमीरपुर,07 सितंबर ( विजयेन्दर शर्मा)। उपायुक्त रोहन चंद ठाकुर ने कहा कि हमीरपुर जिला के भोरंज उपमंडल में बारिश से सबसे ज्यादा नुक्सान हुआ है तथा अब तक हमीरपुर जिला में 289 प्रभावितों को 44 लाख की राशि बतौर फौरी राहत उपलब्ध करवाई जा चुकी है। उन्होंने बताया कि भोरंज उपमंडल में तेरह लाख, सुजानपुर तथा हमीरपुर उपमंडल में 23 लाख, नादौन उपमंडल में छह लाख तथा बड़सर उपमंडल में दो लाख के करीब फौरी राहत प्रभावितों को उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने कहा कि राहत मैन्युल के अनुसार ही राहत राशि प्रभावित परिवारों को प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग ने हमीरपुर जिला के सभी मुख्य मार्गों को यातायात के लिए सुचारू कर दिया गया है। सडक़ों की मरम्मत का कार्य बरसात के बाद युद्व स्तर पर किया जाएगा फिलहाल सभी मार्गों को यातायात के लिए खोल दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रभावितों को तत्काल मदद पहुंचाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है, प्रभावितों के दुख दर्द को दूर करने के लिए अधिकारी स्वयं जाकर फील्ड में प्रवास करके प्रभावितों की समस्याओं को सुनकर उनका निदान सुनिश्चित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त डंगों तथा रास्तों के निर्माण के लिए मनरेगा के तहत प्लान तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं तथा इस बावत कार्य आरंभ हो चुका है। उन्होंने राष्ट्रीय उच्च मार्ग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि एनएच पर जर्जर हालत वाले पुलों के पुननिर्माण के लिए शीघ्र कदम उठाए जाएं ताकि बरसात इत्यादि में किसी भी तरह की असुविधा लोगों को नहीं हो। उन्होंने कहा कि भारी बारिश से आईपीएच की 78 स्कीमों को नुक्सान हुआ है जिसमें अधिकांश स्कीमों को पेयजल सप्लाई आरंभ कर दी गई है, विद्युत विभाग द्वारा भी सभी प्रभावित क्षेत्रों में विद्युत सप्लाई बहाल कर दी गई है, शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने जिला के सात स्कूलों में नुक्सान होने की सूचना दी गई है तथा इस बाबत उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 27 लाख का एस्टीमेट जबकि प्राइमरी विंग द्वारा 26 लाख का एस्टीमेट उच्च अधिकारियों को भेजा गया है जबकि सभी स्कूलों में पढ़ाई सुचारू रूप से आरंभ हो गई है।
पंचायतों के सशक्तिकरण पर व्यय होंगे 55 करोड़ : लखनपाल
- कामकाज को तेजी से निपटाने के लिए पंचायतों को मिलेंगे लैपटॉप
हमीरपुर,07 सितंबर ( विजयेन्दर शर्मा)। राज्य सरकार प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने के प्रति वचनबद्व है। राजीव गांधी पंचायती राज सशक्तिकरण अभियान के तहत 55 करोड़ रूपये खर्च किए जा रहे हैं। पंचायतों को 1333 लैपटॉप उपलब्ध करवाए जाएंगे। यह जानकारी मुख्य संसदीय सचिव इंद्र दत्त लखनपाल ने ज्योली में लोगों की समस्याएं सुनने के उपरांत एक जनसभा को संबोधित करते हुए दी। उन्होंने कहा कि पंचायतों में बेहतर कामकाज के लिए पंचायत सहायकों के 245 पदों को भरने की प्रक्रिया आरंभ की गई है। मुख्य संसदीय सचिव इंद्र दत्त लखनपाल ने कहा कि सभी को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। प्रदेश में विधवाओं तथा विकलांगों को दी जाने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 450 रूपये से बढ़ाकर 550 रूपये प्रतिमाह किया गया है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में अकेले जीवन यापन कर रहे बुजुर्गों की देखभाल की उचित व्यवस्था के लिए पंचायत स्तर पर प्लान तैयार किया जा रहा है ताकि बुजुर्गों का पुनर्वास सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने अस्सी वर्ष आयु वर्ग से उपर सभी वृद्वों के लिए पेंशन का प्रावधान किया गया है इसमें ऐसे सभी बुजुर्गों को शामिल किया जाएगा जिन्हें किसी तरह की पेंशन की व्यवस्था नहीं है ताकि वृद्व पुरूष एवं महिलाएं अपनी रोजी रोटी चला सकें। मुख्य संसदीय सचिव ने कहा कि समाज कल्याण के लिए आरंभ की गई योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जाए इस के साथ ही लोगों को भी सरकार के कार्यक्रमों एवं योजनाओं की जानकारी प्रदान की जाए ताकि पात्र लोग इन योजनाओं एवं कार्यक्रमों का लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा कि अधिकारियों एवं कर्मचारी भी सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए जरूरतमंद एवं गरीब लोगों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को निर्धारित समय के भीतर लाभ मिल सके। इस अवसर पर मुख्यातिथि ने महिला मंडलों बटाहरली, बटाहरली उपरली, रोपा ब्राह्मणा, अज्घार, बड़ी वाला गांव तथा बढेतर महिला मंडलों को चेयर्स भी वितरित की गई। इससे पहले पंचायत प्रधान बबीता देवी तथा सेवादल के ब्लाक अध्यक्ष केवल धीमान ने मुख्यातिथि का स्वागत करते हुए पंचायत की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर सेवादल के प्रवक्ता नरेश लखनपाल, संगठन मंत्री विपिन डटवालिया, जिला महा सचिव कमल पठानिया, जिला कांग्रेस सेवादल प्रवक्ता मनजीत ठाकुर, पंचायत प्रधान रविंद्र कुमार, कांशी राम, पूर्व उपप्रधान देशराज, सुखराम, मुकेश लखनपाल, रिटायर्ड प्रिंसिपल डीपी अग्रिहोत्री सहित विजय डटवालिया भी उपस्थित थे।
कांग्रेस का दो वर्ष का कार्यकाल निराशाजनक : पठानिया
- कहा, ब्लॉक स्तर पर व्यायामशालाएं खोलने की घोषणा कर युवाओं को किया जा रहा भ्रमित
हमीरपुर,07 सितंबर ( विजयेन्दर शर्मा)। भाजयुमो जिला मीडिया प्रभारी विशाल पठानिया ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस सरकार का दो वर्ष का कार्यकाल निराशाजनक रहा है। कांग्रेस सरकार ने अब तक बदले की भावना से ही कार्य किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने से पूर्व घोषणा चुनावी घोषणा पत्र में युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने प्रदेशस्तर पर बेरोजगारों को रिझाने के लिए यात्राएं भी निकालीं। परंतु जैसे ही कांग्रेस सत्ता में आई तो उसने बड़ी चतुराई से बेरोजगारी भत्ते को कौशल विकास भत्ता में परिवर्तित कर दिया। इतना ही नहीं कौशल विकास भत्ता में प्रदेश सरकार ने कई शर्तें व नियम लागू कर दिए। जिससे बेरोजगारों को कौशल विकास भत्ता प्राप्त करना टेढ़ी खीर साबित हुआ। कुछ दिनों पहले कांग्रेस के एक मंत्री ने भी माना कि कौशल विकास भत्ता की योजना ने काफी कमियां हैं। दूसरी ओर सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर प्रदान करवाने में कांग्रेस सरकार विफल रही है। कांग्रेस के कुछ नेता अपनी राजनीतिक रोटिया सेंकने के लिए भाजपा द्वारा शुरू की गई युवाओं के लिए योजनाओं को अपना नाम देने में तुली है। कांग्रेस को पंचायत स्तर पर भाजपा द्वारा व्यायामशालाएं खोले जाने की योजना पसंद नही आई। तो कांग्रेस सरकार ने उसको बंद कर दिया और अब ब्लॉक स्तर पर व्यायामशालाएं खोलने की बात कर युवाओं को गुमराह करने में लगी हुई है। पठानिया ने कांग्रेस नेताओं को आड़े हाथों जलेते हुए कहा कि कांग्रेसी बताएं कि पंचायत स्तर पर अगर व्यायामशालाएं खुलती है तो युवाओं को अधिक लाभ होता या ब्लॉक स्तर पर व्यायामशालाएं खोलकर होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार हमेशा युवाओं की हितैषी रही है। जिस कारण शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार के लिए समय समय पर ऐसी योजनाएं शुरू कीं जिनका युवाओं को पूर्ण लाभ मिला। परंतु कांग्रेस सरकार इससे विपरीत कार्य कर रही है। कौशल विकास भत्ता की बजाय अगर वह रोजगार मुहैया करवाने के प्रयास करती तो बेहत्तर होता। परंतु कांग्रेस सरकार ने कौशल विकास भत्ता के नाम पर युवाओं को छला है। जिससे युवा स्वयं को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि युवा मोर्चा के सदस्य बेरोजगार युवाओं को कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए इस विश्वासघात से जागरूक करवाएगी।
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