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निवेशकों, खास कर विदेशी निवेशकों को भारत में कारोबार के अनुकूल माहौल उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने तय किया है कि वोडाफोन कर विवाद पर बॉम्बे उच्च न्यायालय में आए फैसले की अपील उच्चतम न्यायालय में नहीं की जाएगी। इससे सरकार ने यह भी संकेत देने की कोशिश की है यहां की सरकार कारोबारियों के खिलाफ नहीं है बल्कि उनके समर्थन में है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को यहां हुई मंत्रिमंडल के आर्थिक मामलों की कमेटी की बैठक में इस आशय का फैसला लिया गया। बैठक के बाद केन्द्रीय दूरसंचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने संवाददाताओं को बताया कि सरकार ने कर पर नीति स्पष्ट करते हुए वोडाफोन मसले पर बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले की अपील नहीं करने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ समय से कर संबंधी मसलों पर स्पष्ट रवैया नहीं रहने की वजह से कारोबारी धारणा प्रभावित हुई है। अब निवेशकों में जो सकारात्मक धारणा बन रही है, उसे और मजबूत किए जाने के लिए ऐसा फैसला लिया गया है।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार पूरी दुनिया के निवेशकों को एक स्पष्ट संदेश देना चाहती है कि अब यहां जो भी फैसले होंगे, वे स्वच्छ, पारदर्शी और कानून सम्मत होंगे।
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