केंद्र सरकार ने दिल्ली समेत सभी केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस फोर्स में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया है। शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई।
पुलिस में महिलाओं की ये भर्तियां कॉन्स्टेबल से लेकर सब इंस्पेक्टर रैंक तक होंगी। दिल्ली पुलिस में इन रैंक में फिलहाल 9.5 फीसदी महिला पुलिसकर्मी हैं। 16 दिसंबर गैंगरेप कांड के बाद रेप केस की तहकीकात लेडी सब इंस्पेक्टर को ही सौंपी जाती है।
कई सब डिविजनों के तीन-तीन थानों में एक ही लेडी एसआई है। इस वजह से तीन थानों में दर्ज रेप केसों की जांच एक लेडी पुलिसकर्मी कर रही है। अब महिला एसआई की ज्यादा भर्ती होने से रेप केसों की जांच तेजी से हो सकेगी। अभी लेडी पुलिसकर्मी कम होने के कारण छेड़छाड़, दहेज उत्पीडन और नाबालिग लडक़ी के अपहरण जैसे मामलों की जांच पुरुष पुलिस वाले भी कर रहे हैं। माना जा रहा है कि सरकार के इस कदम से इन मामलों की जांच में तेजी आएगी। और पीडिता को जल्द से जल्द न्याय मिल सकेगा।
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