प्रदेश में आरम्भ किया जाएगा एलईडी प्रोत्साहन कार्यक्रम: मुख्यमंत्री -प्रदेश में आरम्भ किया जाएगा एलईडी प्रोत्साहन कार्यक्रम: मुख्यमंत्री
चंबा, 15 अप्रैल (विजयेन्दर शर्मा) । मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि ऊर्जा के संरक्षण के लिए प्रदेश में एलईडी प्रोत्साहन कार्यक्रम आरम्भ किया जाएगा। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत घरेलू उपभोक्ताओं को बाजार मूल्य से आधे से भी कम कीमत पर तीन एलईडी बल्ब दिए जाएंगे। उपभोक्ताओं को आरम्भ में प्रति एलईडी बल्ब के लिए 10 रुपये देने होंगे और इसके पश्चात उपभोक्ताओं से उनके बिजली बिलों में 10 रुपये प्रति बल्ब प्रतिमाह वसूले जाएंगे। वीरभद्र सिंह ने आज चम्बा जिला के ऐतिहासिक चम्बा चैगान में 68वें हिमाचल दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के उपरान्त अपने सम्बोधन में यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 25 दिसम्बर, 2012 से प्रदेश में वर्तमान सरकार के सत्तासीन होने से आज तक प्रदेश सरकार ने राज्य के सन्तुलित और समग्र विकास पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि सर्व कल्याण-समग्र विकास प्रदेश सरकार का ध्येय है। वीरभद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों के कल्याण के प्रति कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पहली अप्रैल, 2015 से दैनिक भोगियों की दिहाड़ी बढ़ाकर 180 रुपये की गई है। उन्होंने कहा कि 31 मार्च, 2015 को 7 वर्ष का सेवाकाल पूरा करने वाले दैनिक भोगियों और 5 वर्ष का सेवाकाल पूरा करने वाले अनुबन्ध कर्मियों को नियमित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 31 मार्च, 2015 को 8 वर्ष का सेवाकाल पूरा करने वाले सभी अंशकालिक कर्मियों को दैनिक भोगी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने उन सभी दैनिक भोगी, अशंकालिक कर्मियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायकों और मिड-डे-मील कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री राज्य स्वास्थ्य देखभाल योजना के अन्तर्गत लाने का निर्णय लिया है, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत नहीं आते हैं। उन्होंने कहा कि गत दो वर्षों में अशंकालिक जलवाहकों के मानदेय को 1300 रुपये से बढ़ाकर 1700 रुपये प्रतिमाह किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने श्रमिकों की दिहाड़ी को 150 रुपये से बढ़ाकर 180 रुपये किया है। श्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि 15 अप्रैल का दिन खुशी के साथ-साथ आत्मचिंतन करने का दिन भी है। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर इस दिन हम अपने प्रदेश का जन्म दिवस मनाते हैं, साथ ही इसकी विकासात्मक यात्रा पर भी विचार करते हैं। हिमाचल प्रदेश ने अपने वजूद में आने से अब तक अतुलनीय और अभूतपूर्व प्रगति की है। प्रदेश के विकासात्मक मानक जैसे प्रतिव्यक्ति आय, राज्य सकल घरेलू उत्पाद, साक्षरता दर एवं अन्य मूलभूत सुविधाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक़ इत्यादि के क्षेत्रों में इस अवधि में प्रदेश में हुई प्रगति के गवाह हैं। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में प्रतिव्यक्ति आय 1,04,943 रुपये है, जोकि वर्ष 1948 में मात्र 240 रुपये थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जन का कल्याण प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 3,04,921 बुजुर्ग, विधवा और विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पैंशन प्रदान की जा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा गत दो वर्षों में सामाजिक सुरक्षा पैंशन को 450 रुपये से बढ़ाकर 550 रुपये प्रतिमाह किया गया और वर्तमान वित्त वर्ष में इसे बढ़ाकर 600 रुपये प्रतिमाह किया गया है। इसी तरह 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को उनकी आय के अनपेक्ष 1100 रुपये प्रतिमाह सामाजिक सुरक्षा पैशन प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार द्वारा पैंशन के 58,534 मामले स्वीकृत किए गए हैं। वीरभद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश की शतप्रतिशत आबादी को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत लाया गया है। उन्होंने कहा कि विशेष राज्य उपदान योजना के अन्तर्गत 4796 उचित मूल्य की दुकानों के नेटवर्क के माध्यम से तीन दालें, दो खाद्य तेल और आयोडीनयुक्त नमक उपदान दरों पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। गत दो वर्षों में योजना के अन्तर्गत 457 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं। वर्तमान वित्त वर्ष के लिए इस योजना के अन्तर्गत 210 करोड़ रुपये की धनराशि का प्रावधान किया गया हैै। उन्होंने कहा कि प्रदेश के उपभोक्ताओं की समस्याओं को सुनने एवं उन्हें सुविधा प्रदान करने के लिए टॉल फ्री उपभोक्ता हैल्पलाईन आरंभ की गई है। उन्होंने कहा कि सभी उपभोक्ताओं को डिजि़टल राशन कार्ड वितरित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण आर्थिकी के सुदृढ़ीकरण के लिए डॉ. वाईएस परमार किसान स्वरोजगार योजना आरंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत किसानों-बागवानों को पॉलीहाऊस लगाने के लिए 85 प्रतिशत उपदान प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत वर्तमान वित्त वर्ष में 2 लाख वर्ग मीटर अतिरिक्त क्षेत्र को पॉली हाऊस के अंतर्गत लाने के लिए 30 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। श्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि किसानों को प्रोत्साहन स्वरूप उठाऊ सिंचाई योजनाओं के निर्माण और व्यक्तिगत या किसानों द्वारा सामुहिक तौर पर सिंचाई उद्देश्य से ट्यूबवैल लगाने के लिए 50 प्रतिशत उपदान प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीबों को रहने के लिए घर उपलब्ध करवाने के लिए वर्तमान वित्त वर्ष में राजीव आवास योजना, इंदिरा आवास योजना और अन्य आवासीय योजनाओं के अंतर्गत 10 हजार गृहों का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए 75 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। श्री वीरभद्र ंिसंह ने कहा कि प्रदेश्न सरकार राज्य के सभी बाल-बालिकाओं को बेहतर शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि गत दो वर्षों के दौरान प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 719 नये स्कूल खोले अथवा स्तरोन्नत किए गए हैं और 14 नये डिग्री महाविद्यालय खोले गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों को उनके घरद्वार के नजदीक बेहतर एवं विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि बिलासपुर जिले में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थापित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नाहन, चम्बा और हमीरपुर में 189-189 करोड़ रुपये की लागत से तीन नए चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यकाल में गत दो वर्षों में 50 से अधिक स्वास्थ्य संस्थान खोले अथवा स्तरोन्नत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि गत दो वर्षों में लगभग 730 चिकित्सकों के अतिरिक्त 200 पेरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति की गई है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही पेरामेडिकल स्टाफ के 500 पद भरे जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सडक़ क्षेत्र को हमेशा उचित प्राथमिकता प्रदान की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वर्तमान में 33 हजार 737 किलोमीटर का सडक़ नेटवर्क है, जो राज्य के गठन के समय केवल 228 किलोमीटर था। उन्होंने कहा कि प्रदेश के गठन के समय 331 शिक्षण संस्थान थे, जिनकी संख्या आज बढक़र 15 हजार 500 हो गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कुल 3243 पंचायतों में से 3117 पंचायतें पहले ही सडक़ों से जोड़ी जा चुकी हैं और शेष पंचायतों को सडक़ नेटवर्क से जोडऩे का कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि प्रदेश द्वारा नाबार्ड से मिलने वाले फण्ड का बेहतर इस्तेमाल किया गया है और 2 हजार करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त कर 2381 परियोजनाओं को पूरा किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लिए 632 किलोमीटर लंबाई के पांच नए राष्ट्रीय राजमार्ग मनाली-सारचू, सम्धु-ग्रामफू, पुराना मटौर से मैकलोडगंज, कटोरी बंगला से भरमौर और अम्ब से मुबारकपुर स्वीकृत किये गये हैं। श्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल को देश का सबसे समृद्ध एवं विकसित राज्य बनाने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ललित कलाओं के संरक्षण एवं संवद्र्धन के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए शीघ्र ही एक ललित कलाएं महाविद्यालय खोला जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में पंचायत राज संस्थानों को सुदृढ़ करने के लिए वचनबद्ध है। प्रदेश सरकार द्वारा राज्य बजट से वर्ष 2015-16 में पंचायतों के लिए 109 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त पंचायतों को वर्तमान वित्त वर्ष में 14वें वित्त आयोग के अनुशंसाओं के अनुरूप 195 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष में पंचायत सहायकों के 400 पद भरे जाएंगे, ताकि प्रत्येक पंचायत में कम से कम एक कर्मचारी अवश्य हो। श्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान अतिरिक्त 3 हजार हेक्टेयर क्षेत्र को उन्नत किस्म की बागवानी फसलों के अंतर्गत लाया जाएगा। बागवानी में संरक्षित खेती को प्रोत्साहन देने के लिए प्रदेश सरकार ने ग्रीन हाऊस लगाने के लिए प्रदान की जाने वाली सब्सिडी को बढ़ाकर 85 प्रतिशत किया गया है। फलदार फसलों विशेषकर सेब को ओला वृष्टि से बचाने के दृष्टिगत एंटी हेलनेट पर दिए जाने वाले उपदान को बढ़ाकर 80 प्रतिशत किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चम्बा में निर्माणाधीन बस स्टैण्ड एक साल के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने चम्बा के प्राचीन मंदिरों के संरक्षण की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार लक्ष्मी नारायण मंदिर के सुदृढ़ीकरण में सहयोग देगी। उन्होंने कहा कि लक्ष्मी नारायण बोर्ड को पुन: गठित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित हैं अथवा निर्मित की जा रही है, उस क्षेत्र को युवाओं एवं अन्य लोगों को परियोजनाओं में रोजगार देने में प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं के लिए अपनी भूमि दान करने वाले लोगों का इन परियोजनाओं में रोजगार प्राप्त करने में प्रथम अधिकार है।वीरभद्र सिंह ने कहा कि हिमाचल, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखण्ड और उत्तर पूर्वी राज्यों को विशेष श्रेणी राज्यों में रखा गया था और केंद्रीय वित्तीय सहायता के मामले में विशेष दर्जा प्रदान किया गया था। लेकिन अब योजना आयोग का स्थान नीति आयोग द्वारा ले लिया गया है और हिमाचल प्रदेश को प्रदान किए गए विशेष श्रेणी राज्य के दर्जे पर अभी संशय बरकरार है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति कमजोर नहीं है, जैसा कि विपक्ष के कुछ सदस्य सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकासात्मक गतिविधियों को अमलीजामा पहनाने में धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने लोगों से भाजपा के झूठे दावों के बहकावे में न आने की अपील की। उन्होंने कहा कि भाजपा लोगो को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि चम्बा का प्राचीन राजभवन एक धरोहर भवन है और इसके संरक्षण पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने इसके जीर्णाेद्धार कार्य के लिए 4.50 करोड़ रुपये की धनराशि प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने पुलिस लाईन के नज़दीक पार्किंग स्थल के निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपये की धनराशि प्रदान करने की भी घोषणा की। वीरभद्र सिंह ने कहा कि कटोरी बंगला से भरमौर सडक़ को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है और इसका समुचित मरम्मत ओर रख-रखाव सुनिश्चित बनाया जाएगा। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को जिले की सभी ग्रामीण सडक़ों की मरम्मत और जीर्णोद्धार का कार्य युद्धस्तर पर करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने ई-विधान आरंभ करने के लिए विधानसभा के दल को नागरिक सेवा अवार्ड प्रदान किया। उन्होंने अभिनेत्री कंगना रणौत को प्रेरणा स्त्रोत सम्मान से नवाज़ा, जिसे कंगना की ओर से उनके माता-पिता ने प्राप्त किया।उन्होंने बाबा फरीद स्वास्थ्य एवं विज्ञान विश्वविद्यालय पंजाब के कुलपति डॉ. राज बहादुर और नई दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के अध्यक्ष डॉ. डी.एस. राणा को चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए ‘हिमाचल गौरव’ पुरस्कार से सम्मानित किया। उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले प्रतिभागियों, परेड में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को भी सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने 10वीं एवं 12वीं की स्कूल बोर्ड परीक्षाओं में अव्वल रहने वाले विद्यार्थियों को नेटबुक भी वितरित कीं।
68 वर्षों में हिमाचल ने छुई हैं विकास की नई बुलंदियां- सुधीर शर्मा
धर्मशाला, 15 अप्रैल (विजयेन्दर शर्मा) । हिमाचल प्रदेश ने अपने अस्तित्व में आने के पश्चात 68 वर्षों में विकास की नई बुलंदियों को छुआ है और अन्य पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में अग्रणी, श्रेष्ठ और सर्वोत्तम स्थान पाया है। यह उद्गार शहरी विकास एवं आवास तथा नगर नियोजन मंत्री, सुधीर शर्मा ने आज 68वें हिमाचल दिवस के जिला स्तरीय समारोह की अध्यक्षता करते हुए व्यक्त किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अभूतपूर्व विकास की यह प्रक्रिया निरंतर जारी है। इस अवसर पर उन्होंने परेड का निरीक्षण किया तथा शानदार मार्च पास्ट की सलामी ली। परेड में पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी कैडेट्स, स्कॉऊट एंड गाईड तथा स्कूली बच्चों ने भाग लिया। इससे पूर्व शहरी विकास मंत्री ने शहीद स्मारक में शहीदों को श्रद्धाजंलि दी तथा माल्यार्पण किया। श्री सुधीर शर्मा ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि हिमाचल के विकास की धारा को गति देने के लिए प्रदेश के कल्याण की संकल्पना को मूर्तरूप देने, श्रेष्ठ पहाड़ी राज्य के गौरव को बढ़ाने तथा प्रदेश के समुचित उत्थान के लिए सभी वर्गों का आपसी सहयोग अत्यावश्यक है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश की वर्तमान सरकार को सत्ता संभाले अभी अल्पावधि ही हुई है, सरकार ने इस अवधि में विभिन्न क्षेत्रों में अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए हैं तथा इन जन कल्याणकारी निर्णयों से प्रदेश के विकास को नई दिशा व गति मिली है और सब वर्गों के लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। शहरी विकास मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य बजट से पंचायतों को 109 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे। इसके अलावा 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान 195 करोड़ रुपये भी जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि गत दो वर्षों के दौरान राज्य में 719 नए स्कूल खोले अथवा स्तरोन्नत किए गए तथा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 14 नए महाविद्यालय खोले गए। उन्होंने मुख्यमंत्री राज्य स्वास्थ्य देखभाल योजना की जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा एकल महिलाओं तथा 80 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों की सामान्य स्वास्थ्य देखभाल एवं गम्भीर बीमारी के उपचार के लिए यह योजना आरम्भ की गई है तथा इसके लिए कोई आय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। उन्होंने प्रदेश की सडक़ों का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में सडक़ निर्माण पर विशेष प्राथमिकता दे रही है। प्रदेश के गठन के समय राज्य में सडक़ों की कुल लम्बाई केवल 228 किलोमीटर थी, जो आज बढक़र 33,737 किलोमीटर हो गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की 3243 पंचायतों में से 3117 पंचायतों को पहले ही सडक़ों से जोड़ा जा चुका है, जबकि शेष पंचायतों को सडक़ों से जोडऩे का कार्य प्रगति पर है। शहरी विकास मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के सतत पर्यटन विकास के प्रति वचनबद्ध है। जिला में धार्मिक, साहसिक पर्यटन की संभावनाएं तलाशने के व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं तथा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटकों की सुविधा के लिए अनेंकों नई योजनाओं को आरंभ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों को सुरक्षित, विश्वसनीय तथा आरामदेह परिवहन सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा 510 नई बसों की खरीद की गई है तथा जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन के अन्तर्गत 800 और नई बसें शीघ्र खरीदी जा रही हैं। उन्होंने जिला कांगड़ा के विकास कार्यों की जानकारी देते हुए कहा कि जिला में महात्मा गांधी ग्रामीण सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत ग्रामीण विकास योजनाओं पर 160 करोड़ की राशि खर्च की जा रही है। मनरेगा के तहत जिला में गत वर्ष के दौरान 7161 लाख रूपये की राशि व्यय करके 236063 जॉब कार्डधारकों को रोजग़ार उपलब्ध करवाया गया जिसमें 70 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी हुई है। श्री सुधीर शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने शीतकालीन प्रवास के दौरान जिला कांगड़ा में दो नए डिग्री कॉलेज खोलने तथा जिला की विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों बीसियों स्कूलों को स्तरोन्नत करने के अतिरिक्त 281.64 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाली आईटीआई शाहपुर के छात्रावास तथा 5 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले राजकीय डिग्री कॉलेज खुंडिया और 22 करोड़ की संभावित लागत से निर्मित होने वाले नगरोटा सूरियां के बंदूगली में राजकीय महाविद्यालय की आधारशिला रखी जबकि हरिपुर गुलेर में 10.14 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित चन्द्रधर गुलेरी डिग्री कॉलेज भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने डाडासीबा में 3.7 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का भी उद्घाटन किया। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली की परेड में जिला कांगड़ा के भाग लेने वाले पारस कुमार, विनीत राणा, शुभम कुमार, कार्तिक वत्स, अभिनव सिंह व बॉवी शर्मा 6 एनसीसी कैडेट्स को प्रशस्ति पत्र व 3-3 हजार रुपए के नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने वाले शिक्षण संस्थानों को 5-5 हजार रुपए अपनी ऐच्छिक निधि से देने की घोषणा की। इस अवसर पर रैडक्रॉस सोसायटी धर्मशाला द्वारा अक्षम लोगों को व्हील चैयर व श्रवण यंत्र भी बांटे गए तथा लक्की ड्रॉ भी निकाले गए।
स्वच्छ भारत मिशन के तहत अव्वल रही पाठशाएं मंत्री द्वारा सम्मानित
हमीरपुर, 15 अप्रैल हिमाचल दिवस के अवसर पर जिला में स्वच्छ भारत मिशन ( ग्रामीण ) के तहत गठित समितियों द्वारा निर्धारित माप दण्डों के आधार पर जिला तथा खण्ड स्तर पर चयनितर राजकीय वरिष्ठ पाठशालाओं को स्कूल स्वच्छता पुरस्कार 2014-15 (बुधवार) को पुलिस ग्राउंड ( हमीरपुर) में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल धनी राम शांडिल द्वारा वितरित किए गये । यह पुरस्कार राशि स्कूल के विकास पर व्यय की जाएगी। जिला स्तर पर वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में विकास खण्ड हमीरपुर के तहत राजकीय उच्च पाठशाला ससान को प्रथम पुरस्कार रूप में 50 हजार रूपये , माध्यमिक पाठशालाओं में विकास खण्ड नादौन की राजकीय माध्यमिक पाठशाला बेला तथा विकास खण्ड हमीरपुर की राजकीय माध्यमिक पाठशाला डल्याहू के प्रथम रहने पर 25- 25 हजार रूपये, और प्राथमिक पाठशाओं में विकास खण्ड बिझड़ी की राजकीय प्राथमिक पाठशाला देशण कोडरा और सुजानपुर बलाक की बनाल के प्रथम आने पर उन्हें 25-25 हजार रूपये की पुरस्कार राशि वितरित की गई। स्वच्छ भारत मिशन ( ग्रामीण ) के तहत खण्ड स्तर पर प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले राजकीय उच्च पाठशालाओं तथा वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं को क्रमश: 20 हजार और 10 हजार रूपये की राशि से सम्मानित किया गया । विकास खण्ड हमीरपुर में राजकी उच्च पाठशाला चौकी जम्वाला प्रथम, तथा बरालड़ी द्वितीय , विकास खण्ड भोरंज में राजकीय उच्च पाठशाला भोरंज प्रथम तथा जाहू द्वितीय, विकास खण्ड बिझड़ी में रावमापा दान्दडू प्रथम तथा राउपा0 वल्याह द्वितीय, विकास खण्ड नादौन की रावमापा चौडू तथा रावमापा कश्मीर को द्वितीय तथा विकास खण्ड सुजानपुर की राउपा बनाल प्रथम तथा राउपा कनेरड द्वितीय और विकास खण्ड वमसन की राउपा समीरपुर प्रथम और राउपा लोहाखर द्वितीय स्थान से सम्मानित किए गये। खण्ड स्तर पर प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली राजकीय माध्यमिक पाठशाओं में विकास खण्ड हमीरपुर की नेरी प्रथम रोपा द्वितीय, विकास खण्ड बिझड़ी की बरोटी प्रथम तथा चकमोह द्वितीय, विकास खण्ड नादौन की मनसाई प्रथम तथा जीवाणी द्वितीय , विकास खण्ड सुजानपुर की री प्रथम तथा धैल द्वितीय, विकास खण्ड वमसन की दाड़ी प्रथम और डाडू को द्वितीय स्थान ग्रहण करने पर क्रमश: 20 हजार और 10 हजार रूपये की पुरस्कार राशि से सम्मानित किए गया। जिला में राजकीय प्रथामिक पाठशालाओं में स्वच्छ भारत मिशन ( ग्रामीण ) के तहत प्रथम तथा द्वितीय स्थान पर रही पाठशालाओं को विवरण इस प्रकार से है जिन्हेंं क्रमश: 20 हजार और 10 हजार रूपये की राशि से मंत्री द्वारा सम्मानित किया गया: विकास खण्ड हमीरपुर के अमरोह प्रथम और गलोट ,ितीय, भोरंज की बडियाणा प्रथम और बडैहर द्वितीय, भोरंज की बरोटी प्रथम और घुमारवीं द्वितीय, नादौन की जीहण प्रथम और बेला द्वितीय, तथा सुजानपुर की खिड़की प्रथम व टिक्कर द्वितीय और विकास खण्ड वमयन की करसोह प्रथम और लोहाखर ने द्वितीय पुस्कार प्राप्त किया ।
दस हजार गरीबों को गृह निर्माण के लिए अनुदान : शांडिल
- हमीरपुर में हर्षोल्लास से मनाया हिमाचल दिवस
हमीरपुर 15 अप्रैल 68वें हिमाचल दिवस के उपलक्ष्य पर जिला स्तरीय समारोह पुलिस ग्राऊंड, दोसड़का (हमीरपुर) के खेल मैदान में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल धनी राम शाण्डिल ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया तथा आकर्षक मार्चपास्ट की सलामी ली। परेड में पुलिस, होमगार्ड, स्काउट एण्ड गाइड की टुकडिय़ों ने भाग लिया। पुलिस उपनिरीक्षक कुलदीप सिंह ने परेड का नेतृत्व किया। इस अवसर पर अपने सबोधन में कर्नल धनी राम शाण्डिल ने लोगों को हिमाचल दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हिमाचल के विकास और निर्माण में अमूल्य सहयोग देने वाले महापुरूषों की कुर्बानियों से हमें सामाजिक एकता एवं अखण्डता बनाये रखने का संकल्प लेना होगा। इस अवसर पर स्कूली बच्चों द्वारा आकर्षक एवं मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किये तथा मुख्यातिथि द्वारा बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। शांडिल ने कहा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान राजीव आवास योजना, इंदिरा आवास योजना तथा अन्य आवास योजनाओं के अंतर्गत 75 करोड़ रुपये की लागत से 10 हजार घरों का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत जिला के राज्य उपदान योजना के अंतर्गत प्रत्येक राशन कार्ड धारक को 4796 उचित मूल्य दूकानों के माध्यम से तीन दालें, दो खाद्य तेल तथा आयोडीन नमक उपदानयुक्त दरों पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। गत दो वर्षों में इस योजना के अंतर्गत 457 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष में इसके लिए 210 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बेहतर कार्यान्वयन के लिए 14 करोड़ रुपये की ई-पी.डी.एस. परियोजना आरंभ करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के अंतर्गत सभी पात्र निवासियों को डिजिटल राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान डॉ. वाई.एस. परमार किसान स्वरोजग़ार योजना के अंतर्गत 2 लाख वर्ग मीटर अतिरिक्त क्षेत्र को पॉलीहाउस के अंतर्गत लाने के लिए 30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल के समान एवं संतुलित विकास तथा लोगों के कल्याण के प्रति वचनबद्ध है। लोगों के स्वच्छ, कारगर, जवाबदेह एवं पारदर्शी प्रशासन प्रदान करना सरकार का मुख्य उददेश्य है। प्रदेश सरकार का लक्ष्य आगामी वर्षों में हिमाचल को पूर्णत: विकसित राज्य बनाना है। इस अवसर पर मुख्य संसदीय इंद्र दत्त लखनपाल, केसीसीबी के उपाध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, अनुसचित जाति प्रदेश प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सुरेश कुमार, यूनिवर्सटी रेगुलेटरी कमीशन के सदस्य सुनील शर्मा, केसीसीबी के निदेशक अनिल वर्मा, कांग्रेस के प्रवक्ता दीपक शर्मा, महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष राकेश रानी, महासचिव राजेश चौधरी, महासचिव अजय शर्मा, शहरी इकाई के अध्यक्ष मनोज शर्मा, उपाध्यक्ष सुमन भारती, पार्षद मनोरमा लखनपाल, पार्षद राधा रानी, मनोनीत पार्षद अश्वनी शर्मा, मनोनीत पार्षद राजेश मान्हा, वयोवृद्व कांग्रेस नेता मुंशी राम धीमान, स्वतंत्रता सेनानी आश्रित परिवार कमेटी के अध्यक्ष पुरूतोषम कालिया, कांग्रेस नेता शहंशाह, सैनिक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष चेतन लखनपाल सहित विभिन्न गणमान्य लोग उपस्थित थे।
ऊना में सुजान सिंह पठानिया ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया
- स्वां तटीयकरण से ऊना जिला के किसानों की जिंदगी में आयेगी खुशहाली
ऊना, 15 अप्रैल हिमाचल दिवस के उपलक्ष्य में स्थानीय राजकीय बाल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के मैदान में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में कृषि, बहुउदेश्यीय परियोजना एवं ऊर्जा तथा गैर पारंपरिक स्रोत मंत्री श्री सुजान सिंह पठानिया ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश पुलिस, होमगार्ड, महिला होमगार्ड , एनसीसी और स्काऊट एंड गाइड की टुकडिय़ों ने भव्य मार्चपास्ट प्रस्तुत किया। मार्च पास्ट का नेतृत्व सब इंसपैक्टर धर्मपाल ने किया। स्कूली विद्यार्थियों ने इस अवसर पर प्रदेश की गौरवपूर्ण सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते लोकनृत्य प्रस्तुत किए। इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए श्री सुजान सिंह पठानिया ने जिलावासियों को 68वें हिमाचल दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा आज ही के दिन 15 अप्रैल 1948 को लगभग 30 रियासतों के विलय के साथ हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था और 25 जनवरी, 1971 को हिमाचल प्रदेश के इतिहास में एक नया सुनहरा पन्ना जुड़ा जब इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और इसे भारत का अठारहवाँ राज्य बना दिया गया। कृषि मंत्री ने कहा मुयमंत्री श्री वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार को सत्ता संभाले सवा दो साल हुए हैं। कांग्रेस सरकार ने इस अवधि में विभिन्न क्षेत्रों में अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। आम आदमी का कल्याण सरकार की नीति व नियोजन का केंद्र बिन्दु रहा है। प्रदेश में 3 लाख से अधिक वृद्धजनों, विधवाओं तथा शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जा रही है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को गत दो वर्षों में 450 रुपये से बढ़ाकर 550 रुपये किया गया था, वर्तमान वित्तीय वर्ष से इसे बढ़ाकर 600 रुपये प्रतिमाह किया गया है। अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंयक समुदायों के कल्याण व विकास के लिए 1503 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। कृषि मंत्री ने कहा वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान डॉ. वाई.एस. परमार किसान स्वरोजग़ार योजना के अंतर्गत 2 लाख वर्ग मीटर अतिरिक्त क्षेत्र को पॉलीहाउस के अंतर्गत लाने के लिए 30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में 8,500 हेक्टेयर क्षेत्र को टपक/फव्वारा सिंचाई प्रणाली के के अंतर्गत लाने के लिए राजीव गांधी सूक्ष्म सिंचाई योजना आरंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत चार वर्ष की अवधि में 154 करोड़ रुपय खर्च किए जाएंगे। श्री पठानिया ने कहा सरकार द्वारा मुयमंत्री किसान एवं खेतीहर मज़दूर सुरक्षा योजना नामक एक नई योजना आरंभ की गई है, जिसके तहत किसानों व खेतीहर मज़दूरों को मृत्यु अथवा स्थाई रूप से अपंगता की स्थिति में डेढ़ लाख रुपये तथा आंशिक रूप से अपंग होने की स्थिति में 50 हजार रुपये का बीमा छत्र प्रदान किया जा रहा है। श्री सुजान सिंह पठानिया ने कहा प्रदेश सरकार ऊर्जा संरक्षण के लिए एल.ई.डी. प्रोत्साहन कार्यक्रम आरंभ करने जा रही है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक घरेलू उपभोक्ताओं को बाजार भाव से आधी कीमत से भी कम लागत पर 3 एल.ई.डी. बल्ब उपलब्ध करवाए जाएंगे। उपभोक्ताओं को इसके लिए आरंभ में केवल 10 रुपये प्रति बल्ब देने होंगे तथा शेष राशि 10 रुपये प्रति बल्ब प्रतिमाह की दर से आने वाले बिजली के बिलों के माध्यम से वसूली जाएगी।
922 करोड़ से चैनेलाईज हो रही स्वां, किसान होंगे खुशहाल
ऊना जिला का उल्लेख करते हुए श्री सुजान सिंह पठानिया ने कहा प्रथम सितंबर, 1972 को जिला का दर्जा पाने के बाद से लेकर आज तक इसने प्रगति के नये सोपान तय किये हैं। कृषि हो या बागवानी, शिक्षा हो या स्वास्थय, औद्योगिक विकास हो या सडक़ नेटवर्क, पेयजल सुविधाओं की बात हो या दुग्ध उत्पादन की, ऊना हर मोर्चे पर आगे है। श्रीभ् सुजान सिंह पठानिया ने कहा प्रदेश में सवा दो साल पहले कांग्रेस की सरकार बनने के बाद ऊना जिला को कई बेशकीमती तोहफे मिले हैं। इसे सबसे बड़ी सौगात स्वां नदी के तटीकरण के रूप में मिली है। 922 करोड़ 48 लाख रूपए लागत से जिला में पूरी स्वां चैनेलाईज होने जा रही है। उन्होंने कहा इस परियोजना के क्रियान्वयन से ऊना जिला देश का पहला ऐसा जिला बनने का गौरव हासिल करेगा जिसकी सभी खड्डें चेनेलाईज हो जायेंगी। इस परियोजना के तहत दौलतपुर से गगरेट पुल तक स्वां नदी के दोनों किनारों व दौलतपुर पुल से संतोषगढ़ पुल तक स्वां नदी को मिलने वाली सभी 73 खड्डों में तटबंध लगाये जायेंगे। परियोजना के अंतर्गत 7164 हेक्टेयर भूमि को बाढ़ से बचाया जाएगा और इससे जिला के किसानों की जिंदगी में खुशहाली के नए दौर का सूत्रपात होगा। श्री सुजान सिंह पठानिया ने कहा ऊना जिला के रामपुर में 500 करोड़ की लागत से प्रदेश का पहला इंडियन ऑयल डिपो खुलने जा रहा है। इससे प्रदेश के राजस्व में भी वृद्धि होगी और सैंकड़ों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। उन्होंने कहा ऊना जिला को एक अन्य बड़ा तोहफा ट्रिपल आईटी के रूप में मिला है। 122 करोड़ रूपए की लागत से देश का 12वां और हिमाचल प्रदेश का पहला भारतीय सूचना प्रोद्यौगिकी संस्थान ऊना जिला के सलोह में खुलने जा रहा है। उन्होंने कहा सरकार द्वारा जिला के पंडोगा में 112 करोड़ की लागत से नया औद्योगिक क्षेत्र मंजूर किया गया है जिसका माननीय मुयमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी जल्दी ही शिलान्यास करने वाले हैं। उन्होंने कहा जि़ला में टाहलीवाल के अलावा मैहतपुर, गगरेट तथा अंब बड़ी तेजी से औद्योगिक क्षेत्रों के रूप में विकसित हो रहे हैं । श्री सुजान सिंह पठानिया ने कहा ऊना जिला में उद्योगों को बिजली की सुचारू आपूर्ति भी सुनिश्चित की जा रही है। जिला में 16 करोड़ की लागत से गोंदपुर, संतोषगढ़ व चक्कसराय में 33केवी के 3 विद्युत सब स्टेशन निर्मित किए जा रहे हैं। जिला में 33केवी की 247 किलोमीटर एचटी लाईन बिछाई गई है। जिला के औद्योगिक क्षेत्र टाहलीवाल में 32 करोड़ की लागत से 132/33 केवी उपकेन्द्र स्थापित किया गया है । जिला में 99.87 प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। जिला में विद्युत आपूर्ति के सुदृढ़ीकरण पर चालू वित्त वर्ष के दौरान 17 करोड़ 80 लाख रूपए खर्च किए जायेंगे। श्रीभ्पठानिया ने कहा कृषि के क्षेत्र में भी ऊना जिला नई ऊंचाईयां छू रहा है। जिला में गत वर्ष के दौरान खाद्यान्नों का 1 लाख 30 हजार मीट्रिक टन उत्पादन हुआ जबकि जिला के किसानों ने 95 हजार मीट्रिक टन सब्जी व 10 हजार मीट्रिक टन आलू पैदा करके जिला की आर्थिकी को समृद्ध किया। किसानों की सुविधा के लिए जिला के भदसाली में साढ़े तीन करोड़ की लागत से सब्जी मंडी निर्मित की जा रही है । उन्होंने कहा जिला के प्रसिद्ध शक्तिपीठ चिंतपूर्णी में साढ़े 45 करोड़ रूपए की बहुउदेश्यीय परियोजना क्रियान्वित की जा रही है। इसमें पार्किंग सहित सभी आधारभूत सुविधाएं श्रद्धालुओं को उपलब्ध होंगी।
संपूर्ण स्वच्छता के लिए गोंदपुर बुला, फतेहपुर व तियूडी स्कूल जिला में अव्वल
श्री सुजान सिंह पठानिया ने इस अवसर पर स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिला में विभिन्न प्राईमरी, मिडल, हाई व सीनियर सकैंडरी स्कूलों को ब्लाक व जिला स्तर पर प्रथम पुरस्कारों से नवाजा। गोंदपुर बुला प्राईमरी स्कूल, फतेहपुर मिडल स्कूल व हाई स्कूल तियूडी को जिला में प्रथम रहने पर 50- 50 हजार रूपए के चैक व प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष रामदास मलांगढ़ व रामनाथ शर्मा , जिला कांग्रेस अध्यक्ष वीरेन्द्र धर्माणी, डीसी अभिषेक जैन, एसपी अनुपम शर्मा, प्रदेश कांग्रेस कार्यसमिति सदस्य सतपाल रायजादा, मार्केंटिंग बोर्ड के चेयरमैन शिव कुमार सैणी, ऊना ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष हजारी लाल, हरोली ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष रणजीत राणा, खादी बोर्ड के निदेशक सतीश बिट्टू, हथकरघा व हस्तशिल्प निगम के निदेशक राकेश दत्ता, एएसपी वीरेन्द्र ठाकुर, डीएसपी सुरेन्द्र शर्मा, एसडीएम धनवीर ठाकुर, सहायक आयुक्त चेतना खड़वाल, एसई आईपीएच एनके त्रिवेदी, जिला परिषद उपाध्यक्ष अवतार सिंह , कांग्रेस नेता बोध राज, कामरेड जगतराम, राकेश कैलाश, रविन्द्र फौजी, विवेक शर्मा , एचपीएसआईडीसी के निदेशक व जिला के तमाम अधिकारियों सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें