मुख्यमंत्री ने धर्मशाला में किया मास्टर्ज एथेलेटिक्स मीट का शुभारम्भ
धर्मशाला, 16 अप्रैल (विजयेन्दर शर्मा) । मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह ने आज धर्मशाला में 36वीं राष्ट्रीय मास्टर्ज एथेलेटिक्स प्रतियोगिता का शुभारम्भ किया। धर्मशाला के खेल परिसर में आयोजित हो रही इस प्रतियोगिता में 35 वर्ष से अधिक आयु के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताएं वरिष्ठ खिलाडिय़ों को प्रसन्न एवं स्वस्थ रहने का अवसर प्रदान करती हैं। उन्होंने कहा कि यह उत्साहजनक है कि बहुत सारे वरिष्ठ खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। उन्होंने प्रतियोगिता में भाग ले रहे सबसे वयोवृद्ध खिलाड़ी 93 वर्षीय श्री रामचन्द्र रेड्डी, जो तेलंगाना राज्य से हैं, की प्रतियोगिता में प्रतिभागिता के लिए सराहना की और उन्हें बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन के लिए युवाओं की सकारात्मक ऊर्जा का समुचित दोहन तथा युवाओं को राष्ट्र की प्रगति एवं समृद्धि में योगदान के लिए प्रेरित करने के प्रति प्रतिबद्ध है । श्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि खिलाडिय़ों को और बेहतर खेल सुविधाएं मुहैया करवाने के अतिरिक्त प्रदेश सरकार अधिक खेल अधोसंरचना विकसित करने एवं अधिक सुविधाएं मुहैया करवाने और प्रदेश के विभिन्न भागों में स्पोर्टस होस्टल खोलने पर विचार कर रही है। मुख्मयंत्री ने राज्य मास्टर्ज एथेलेटिक्स एसोसियेशन को उनकी गतिविधियों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 10 लाख रुपये की धनराशि प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने धर्मशाला के खेल परिसर में साउंड पू्रफ हाल और शौचालयों के निर्माण के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया। श्री वीरभद्र सिंह ने धर्मशाला के समीप ग्राम पंचायत कंड करदियाना में केन्द्रीय विश्वविद्यालय के स्थल का निरीक्षण किया और विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ब्रिगेडियर रांगड़ा से चर्चा की। इस चार दिवसीय एथेलेटिक्स मीट में विभिन्न राज्यों से महिला एवं पुरूष वर्ग में लगभग 2000 अनुभवी खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश के साथ-साथ मणिपुर, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, मध्यप्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, तमिलनाड़ू, पश्चिम बंगाल और केरल राज्यों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। कांगड़ा जिला मास्टर्ज एथेलेटिक्स के अध्यक्ष एवं विधायक श्री संजय रतन ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी पग उठा रही है। उन्होंने राज्य के खिलाडिय़ों की सुविधा एवं लाभ के लिए इस तरह के और सिंथैटिक ट्रैक के निर्माण की मांग की। इस प्रतियोगिता के चयनित विजेता 4 से 16 अगस्त, 2015 तक फ्रांस के लियोन ने आयोजित होने वाली विश्व मास्टर्ज एथेलेटिक्स प्रतियोगिता में भाग लेंगे। टीम ने आस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में आयोजित पैन-पैसेफिक मास्टर्ज खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया था और सात स्वर्ण पदक जीते थे। मास्टर्ज एथेलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सेवानिवृत्त कर्नल एस. शर्मा ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। तमिलनाड़ू राज्य से सम्बन्धित अन्तरराष्ट्रीय खिलाड़ी श्री शांति मोल ने परेड का नेतृत्व किया।इसके पश्चात मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह ने धर्मशाला के सिद्धबाड़ी में 3.30 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले फॉरेंसिक विभाग के आवासीय परिसर की आधारशिला भी रखी। शहरी विकास मंत्री श्री सुधीर शर्मा, मुख्य संसदीय सचिव श्री जगजीवन पाल, विधायक श्री अजय महाजन, श्री संजय रत्न, श्री मनोहर धीमान, श्री पवन काजल, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष श्री बलवीर तेगटा, कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री जगदीश सिपहिया, हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम के उपाध्यक्ष श्री केवल सिंह पठानिया, पूर्व विधायक श्री बोध राज, महासचिव श्री रामपाल शर्मा, खेल मनोचिकित्सक व अन्तर्राष्ट्रीय एथलीट कर्नल अरबिन्द झा, सीमा सुरक्षा बल डीआईजी (सेवानिवृत) श्री सतनाम, राष्ट्रीय निकाय के सदस्य, उपायुक्त कांगड़ा श्री सी.पाल रासू, पुलिस अधीक्षक श्री कपिल शर्मा तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।
शहरी विकास मंत्री ने दाड़ी में सुनीं जनसमस्याएं
धर्मशाला, 16 अपै्रल- प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है तथा वार्षिक बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष निरन्तर वृद्धि के साथ-साथ शैक्षणिक संस्थाओं में भी वृद्धि हो रही है। यह जानकारी शहरी विकास एवं आवास तथा नगर नियोजन मंत्री, सुधीर शर्मा ने आज दाड़ी में जन समस्याएं सुनने के उपरांत दी। उन्होंने बताया कि स्कूलों में शिक्षा गतिविधियों को सुदृढ़ करने के लिए हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के 10वीं तथा 12वीं कक्षा के मेधावी विद्यार्थियों को राजीव गांधी डिजि़टल योजना के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान 10,000 नेटबुक/लैपटॉप प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं तथा महाविद्यालयों में छात्रों को प्रशिक्षण एवं व्यवसाय संबंधी मार्गदर्शन के लिए करियर गाईडेंस/कांउसलिंग सुविधा आरंभ की जाएगी। श्री सुधीर शर्मा ने बताया कि गत दो वर्षों के दौरान राज्य में 719 नए स्कूल खोले अथवा स्तरोन्नत किए गए तथा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 14 नए महाविद्यालय खोले गए। उन्होंने बताया कि कांगड़ा जि़ले के नगरोटा में एक इंजीनियरिंग महाविद्यालय खोला गया है, जबकि एक और इंजीनियरिंग कॉलेज शिमला जि़ले के ज्यूरी में खोला जाएगा। प्रदेश में अलग से एक ललित कला महाविद्यालय खोला जाएगा, जहां विद्यार्थियों को विजुअल एवं फाईन आट्र्स जैसी कलाएं सिखाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के खनियारा स्थित क्षेत्रीय केन्द्र में 780 लाख रुपए की लागत से लॉ कॉलेज के भवन का निर्माण किया गया। हिमुडा द्वारा कांगड़ा जिला में 35 विद्यालय भवनों का निर्माण किया जाएगा तथा हर भवन निर्माण पर 40 लाख रुपए व्यय किये जायेंगे। शहरी विकास मंत्री ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री ने अपने शीतकालीन प्रवास में अनेकों स्कूलों को स्तरोन्नत करने की घोषणा की है जिसमें उन्होंने बताया कि उच्च पाठशाला सराहा को वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला घनियारा में विज्ञान कक्षाएं भी आरम्भ की जाएगी। उन्होंने बताया कि धर्मशाला के समीप दाड़ी में 123 लाख रुपये की लागत से बहुमंजिला राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भवन का निर्माण किया गया। राजकीय उच्च विद्यालय सराह में वरिष्ठ माध्यमिक कक्षाएं आरंभ करने के लिए अतिरिक्त चार कमरों के निर्माण पर 46 लाख रुपए व्यय किये जायेंगे। उन्होंने बताया कि दरहाला और पट्टल गांवों में राजकीय प्राथमिक पाठशालाएं और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला दरिणी में विज्ञान प्रयोगशाला खण्ड की घोषणाएं कीं। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला दरिणी में 32 लाख रुपये की लागत से नवनिर्मित अतिरिक्त खण्ड का लोकार्पण भी किया। पुनोर तथा सलोह वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला को स्तरोन्नत करने केे अतिरिक्त राजकीय माध्यमिक पाठशाला अरला तथा भाटू को उच्च पाठशाला करने की घोषणा की। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, धाटी के 86.70 लाख रुपये की लागत से निर्मित होने वाले अतिरिक्त भवन की आधारशिला रखी। राजकीय उच्च पाठशाला बाड़ी कलां को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, राजकीय माध्यमिक पाठशाला पलियाड़ स्थित लंघा, अम्बराड़ा और जम्मान मैरा को राजकीय उच्च विद्यालय स्तरोन्नत करने की घोषणाएं की। उन्होंने राजकीय प्राथमिक पाठशाला सलिहाड़ और जरूंडी दोनों को राजकीय माध्यमिक पाठशाला स्तरोन्नत करने की भी घोषणाएं की।
हिमाचल दिवस पर निकाले गए लक्की ड्रॉ के विजेताओं की सूची
धर्मशाला, 16 अपै्रल (विजयेन्दर शर्मा) । उपायुक्त एवं अध्यक्ष, जिला रैडक्रॉस सोसायटी, सी.पॉलरासु ने बताया कि 15 अपै्रल को हिमाचल दिवस के जिला स्तरीय समारोह में जिला रैडक्रॉस सोसायटी धर्मशाला द्वारा लक्की ड्रॉ निकाले गए। उन्होंने बताया कि इस लक्की ड्रॉ में प्रथम विजेता टिकट नम्बर-046808 को बजाज पल्सर, टिकट नम्बर-028363 को दूसरे पुरस्कार के रूप में 32 ईंच का सैमसंग एलईडी टीवी, टिकट नम्बर-018863 को तृतीय पुरस्कार के रूप में सैमसंग का रैफ्रीजरेटर, टिकट नम्बर-022307 को चौथे पुरस्कार के रूप में सैमसंग की वांशिग मशीन, टिकट नम्बर-046311 तथा टिकट नम्बर- 042756 के दो विजेताओं को पांचवें पुरस्कार के रूप में एक-एक सैमसंग के माईक्रोवेव ओवन, टिकट नम्बर-026649 तथा टिकट नम्बर- 022063 के दो विजेताओं को छठे पुरस्कार के रूप में एक-एक केनन के डिजीटल कैमरे, टिकट नम्बर-021699 तथा टिकट नम्बर- 021168 के दो विजेताओं को सातवें पुरस्कार के रूप में एक-एक ऊषा की सिलाई मशीनें और टिकट नम्बर-023131, 038161, 028036, 048725 तथा टिकट नम्बर- 028032 के पांच विजेताओं को आठवें पुरस्कार के रूप में प्रत्येक विजेता को एक-एक हजार नकद पुरस्कार के रूप में प्रदान किए गए।
केवल सिंह पठानिया 18 अपै्रल को सुनेंगे समस्याएं
धर्मशाला, 16 अपै्रल (विजयेन्दर शर्मा) । उपाध्यक्ष, वन निगम, केवल सिंह पठानिया 18 अपै्रल को लोगों की समस्याएं सुनेंगे। यह जानकारी देते हुए सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि केवल सिंह पठानिया 17 अपै्रल को शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के चड़ी छिंज मेले में बतौर मुख्यातिथि शिरकत करेंगे तथा 18 अपै्रल को ग्राम पंचायत मुन्दला में लोगों की समस्याएं सुनेंगे।
ई-पीडीएस पर खर्च होंगे 14 करोड़ : लखनपाल
- सीपीएस ने मैहरे में सुनीं लोगों की समस्याएं, बड़सर बनेगा आदर्श विधानसभा क्षेत्र
हमीरपुर, 16 अप्रैल (विजयेन्दर शर्मा) । वर्तमान सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बेहतर कार्यान्वयन के लिए 14 करोड़ रुपये की ई-पी.डी.एस. परियोजना आरंभ करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के अंतर्गत सभी पात्र निवासियों को डिजिटल राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। यह जानकारी मुख्य संसदीय सचिव इंद्र दत्त लखनपाल ने वीरवार को मैहरे में जनसमस्याएं सुनने के उपरांत दी। उन्होंने कहा कि राज्य उपदान योजना के अंतर्गत प्रत्येक राशन कार्ड धारक को 4796 उचित मूल्य दूकानों के माध्यम से तीन दालें, दो खाद्य तेल तथा आयोडीन नमक उपदानयुक्त दरों पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। गत दो वर्षों में इस योजना के अंतर्गत 457 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष में इसके लिए 210 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत वर्तमान सरकार ने अनेकों कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं जिसमें बेरोजगारों को कौशल विकास भत्ता भी आरंभ किया गया है ताकि विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी प्रशिक्षण लेकर युवा स्वरोजगार की दिशा में अपने कदम आगे बढ़ा सकें। उन्होंने कहा कि विभिन्न तकनीकी संस्थानों में प्रदेश के हजारों बेरोजगार युवा कौशल विकास भत्ता कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं इसके अतिरिक्त सरकारी स्कूलों में वोकेशनल एजुकेशन पर भी जोर दिया जा रहा है ताकि युवाओं का बेहतर भविष्य निर्माण हो सके।सीपीएस ने कहा कि बड़सर विधानसभा क्षेत्र को आदर्श विधानसभा क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में सडक़, शिक्षा तथा पेयजल की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्लान भी तैयार किया गया है ताकि चरणबद्व तरीके से भी पंचायतों का समग्र विकास सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि बिड़सर विधानसभा क्षेत्र में पेयजल की पुरानी पाइप लाइनों को बदला जाएगा इस के लिए प्लान तैयार किया जा रहा है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की जरूरत के मुताबिक पेयजल उपलब्ध करवाया जा सके।
देहरियां में राहगीर की मौत
ज्वालामुखी ,16 अप्रैल (विजयेन्दर शर्मा) । देहरा की डी एस पी रेणू शर्मा से मिली जानकारी के मुताबिक शिमला धर्मशाला राष्टरीय राजमार्ग पर ज्वालामुखी के पास देहरियां हुई एक सडक़ दुधर््ाटना में राहगीर की मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक ज्वालामुखी से छह किलोमीटर दूर डोहग देहरियां में किसी अज्ञात वाहन चालक ने सडक़ पर चल रहे राहगीर को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौका पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान रमेश चन्द निवासी वुहाना जिला उना के रूप में हुई है। पुलिस ने इस मामले में मे धारा 279,304 ए0, भा0द0स0 के अतंर्गत मामला दर्ज किया है
मोदी सरकार किसानों का गला घोटने की फिराक में
ज्वालामुखी ,16 अप्रैल (विजयेन्दर शर्मा) । जिला कांग्रेस प्रवक्ता वी के शर्मा ने कहा है मोदी सरकार ‘कॉरपोरेट जगत’ को खुश करने के लिए किसानों का गला घोटने की फिराक में है और भूमि अधिग्रहण विधेयक पूर्णतया ‘किसान विरोधी’ है जिसके खिलाफ कांग्रेस आवाज उठाती रहेगी। यहां जारी प्रेस बयान में उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण अध्यादेश किसानों के लिए काला अध्यादेश से कम नहीं है। उन्होंने कहा यूपीए सरकार के 2013 में लाए गए भूमि अधिग्रहण कानून को हटाकर लाया जा रहा विधेयक ‘किसान विरोधी और बीमार सोच वाला’ है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनावों से पहले मोदी व भाजपा नेताओं ने देश की भोली भाली जनता को कई सब्जबाग दिखाये थे लेकिन सत्ता के नशे में मोदी सरकार अब आम आदमी को हाशिये पर धकेलने पर तुली हुई है। उन्होंने कहा कि अन्य वर्गों के साथ साथ किसानों को भी चुनावों के दौरान बरगलाया गया था लेकिन अब देश के बड़े औद्योगिक घरानों को खुश करने के लिए मोदी सरकार नया भूमि अधिग्रहण विधेयक ले आई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ साथ देश के सामाजिक संगठन भी इसके विरोध में खड़े हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि चुनावों से पहले मोदी ने सार्वजनिक मंचों से जनता को यह झांसा दिया था कि केन्द्र में एनडीए सरकार बनने पर विदेशों से काला धन वापिस लाकर हर देशवासी के खाते में 10 से 15 लाख रूपये डाले जायेंगे। लेकिन अब यह साबित हो गया है कि मोदी का यह नारा केवल वोट बटोरने का एक जरिया मात्र था।
एच पी सी ए मामलों की पैरवी पर सरकार ने वकीलों को दिये 31 लाख
ज्वालामुखी ,16 अप्रैल (विजयेन्दर शर्मा) । हिमाचल सरकार ने अपने अहम की सुतुष्टि के लिये सार्वजनिक धन को हिमाचल प्रदेश क्रिकट एसोशियसन से संबधित मामलों में वकीलों की फीस पर लुटा दिया। यह खुलासा सूचना के अधिकार के तहत ली गई जानकारी से हुआ है। आर टी आई कार्यकर्ता देवाशीश भट्टाचार्या की ओर से हिमाचल सरकार से ली गई जानकारी के मुताबिक चंडीगढ़ के वकील आर एस चीमा को हिमाचल हाईकोर्ट में एचपीसीए के खिलाफ दायर केस में प्रदेश सरकार की पैरवी करने के लिये साढ़े नौ लाख रूपये की राशि फीस के रूप में दी गई। यहीं बस नहीं देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में एचपीसीए मामले में हिमाचल सरकार की पैरवी के लिये सरकार ने नामी वकील अभिषेक मनु संघवी जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं,को फीस के रूप में करीब 22 लाख रूपये का भुगतान किया गया। इस प्रकार आर टी आई से मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश सरकार ने दोनों वरिष्ठ वकीलों को फीस के रूप में 31 लाख 50 हजार की राशि दी। यहीं बस नहीं अगामी दिनों में दोनों वकीलों को प्रदेश सरकार की ओर से पैरवी के लिये अभी ओर फीस दी जानी है। इस पर यह प्रशन उठता है कि अगर वकीलों से ही सरकार की ओर से पक्ष अदालतों में पेश किया जाना है तो फिर अतिरिक्त व उप एडवोकेट जनरल की नियुक्ति की गई है, जिनके वेतन पर भारी भरकम राशि सरकार खर्च करती है। सवाल उठता है कि यह लोग क्या प्रदेश की पैरवी करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। अगर ऐसा है तो सरकार उन्हें उनके पदों से क्यों नहीं हटा रही। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या प्रदेश के एडवोकेट जनरल न्यायलय में नाकाम साबित हो रहे हैं।
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