बिहार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्याम रजक ने आज राज्य में दो माह के अंदर जन वितरण प्रणाली :पीडीएस: की 13126 दुकानें खोले जाने की घोषणा की । श्री रजक ने विधानसभा में विभाग के बजट पर चर्चा के बाद जवाब देते हुए कहा कि पीडीएस में प्रदेश में मात्र 18 प्रतिशत लीकेज है जबकि गुजरात में 70 प्रतिशत लीकेज है । इसके अलावा कई अन्य राज्यों में भी पीडीएस में लीकेज बिहार से कहीं ज्यादा है लेकिन राज्य सरकार इसे शून्य स्तर तक लाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि बिहार में पीडीएस की व्यवस्था से प्रभावित होकर झारखंड सरकार ने भी अपने राज्य में बिहार मॉडल को लागू करने का निर्णय लिया है ।
मंत्री ने कहा कि धान अधिप्राप्ति के मद में बिहार का केन्द्र सरकार के पास 1886 करोड़ रूपया बकाया है और इसके भुगतान के लिए राज्य सरकार ने कई बार अनुरोध किया है । उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने धान अधिप्राप्ति के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य इस तरह तय किया है कि यह लागत मूल्य से भी कम है । इसे ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने प्रति क्विंटल धान की अधिप्राप्ति पर 300 रूपये बोनस देने का निर्णय लिया ।
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