केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को अमेरिकी निवेशकों को भारत में निवेश करने में देरी नहीं करने की सलाह दी और कहा कि ऊपरी सदन में बहुमत नहीं होने से प्रमुख विधायी प्रक्रिया में अनिश्चित काल के लिए देरी नहीं होगी। जेटली ने यहां भारतीय उद्योग परिसंघ और कोटक द्वारा आयोजित एक गोलमेज सम्मेलन में कहा, "राज्यसभा में बहुमत नहीं होने से अनिश्चित काल के लिए देरी नहीं होगी और हकीकत यह है कि पूरी तरह से प्रक्रिया ठप हो जाने का पहले का कोई उदाहरण नहीं है।"
परिसंघ के मुताबिक, सम्मेलन में कई प्रमुख निवेशक शामिल हुए थे, जिसमें से प्रमुख थे कालपर्स, टाउनसेंड ग्रुप, रीजेंट्स ऑफ द युनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, हॉल कैपिटल पार्टनर्स, स्टैनफोर्ड मैनेजमेंट कंपनी, जे पॉल ग्रे ट्रस्ट, डॉज एंड कॉक्स, फ्रैंकलीन टेंपल्टन, स्टैनफोर्ड पैसेफिक और थिंक इनवेस्टमेंट्स।
उल्लेखनीय है कि वस्तु एवं सेवा कर विधेयक गत महीने राज्यसभा की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया गया था, जो इसे अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के आखिरी दिन सदन में पेश करेगी। इस संविधान संशोधन विधेक के पूरी तरह से पारित हो जाने से पूरा देश एक बाजार बन जाएगा और इससे आपूर्ति की बाधा खत्म हो जाएगी, जिससे महंगाई भी घटेगी। विधेयक का पारित होना हालांकि एक जटिल प्रकिया है।
संविधान संशोधन विधेयक होने के नाते इसे राज्यसभा की दो-तिहाई बहुमत से मंजूरी चाहिए। इसके बाद देश के कम से कम 15 राज्यों के विधानसभा में भी इसे पारित कराना होगा। विधेयक लोकसभा में पारित हो चुका है। इस बीच जेटली ने मंगलवार को परिसंघ द्वारा आयोजित एक प्रवासी सम्मेलन में यह भी कहा था कि सिलिकॉन वैली में काम करने वाले प्रवासी भारतीय भारतीय परिवर्तन के सबसे अच्छे राजदूत हैं।
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