राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली सरकार के 720 स्कूलों की 'दयनीय' दशा पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने मंगलवार को दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया और चार सप्ताह के भीतर विस्तृत रपट मांगी। आयोग ने एक बयान में कहा कि इसने मीडिया में एक सर्वेक्षण के आधार पर इस बारे में आई खबरों पर स्वत: संज्ञान लिया है, जिसमें दिल्ली सरकार के 720 स्कूलों में दयनीय हालत होने की बात कही गई है। आयोग ने एक बयान में कहा, "खबरों के अनुसार, सरकारी स्कूलों में शिक्षकों, स्वच्छ पेयजल और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी है। कई बार शिक्षक ड्यूटी के दौरान ही शराब पीकर स्कूल पहुंच जाते हैं।" आयोग की ओर से नोटिस दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को भेजा गया है।
आयोग ने कहा, "इतना ही नहीं, कई अवसरों पर शिक्षक तथा प्रधानाध्यापक छात्रों और उनके अभिभावकों को गाली देते हैं। कम्प्यूटर शिक्षा से संबंधित सुविधाएं न के बराबर हैं। इन स्कूलों में या तो कम्प्यूटर नहीं हैं या सभी छात्रों के लिए केवल एक कम्प्यूटर है। स्कूलों में सुरक्षा खामियां भी बड़े पैमाने पर हैं।" आयोग के मुताबिक, मीडिया में आई खबरों के अनुसार, सर्वेक्षण दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने कराए हैं। इसके मुताबिक, "सर्वेक्षण रपट छात्रों के उन सुझावों पर आधारित है, जो उन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए दिए हैं।"
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