देश में सभी गाँवों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तैयार की गई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई याेजना को आज केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दे दी। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में यहाँ हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि मंत्रालय के इस योजना से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
सरकार ने इस वर्ष के बजट में इस योजना को शुरु करने की घोषणा की थी और इसके लिए एक हजार करोड़ रुपए का शुरुआती प्रावधान किया था। इस योजना से जुड़ी परियाेजनाओं के लिए राज्यों के कृषि विभाग माॅडल एजेंसी के रूप में कार्य करेंगे। योजना के तहत 75 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार देगी और बाकी 25 प्रतिशत हिस्सा राज्यों को वहन करना होगा। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री देश में सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने के लिए बहु आयामी रणनीति बनाने पर जोर देते रहे है।
हाल ही में कृषि, जल संसाधन, ग्रामीण विकास तथा वित्त मंत्रालय और उनकी आयोग के शीर्ष अधिकारियों की एक बैठक में उन्होंने सिंचाई क्षेत्र के लिए त्वरित निर्णय लेने आवश्यकता बतायी थी आैर कहा था कि इसके लिए विभिन्न स्तरों पर व्यापक विचार विमर्शन की प्रक्रिया भी अपनाई जानी चाहिए।
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