मुख्यमंत्री ने किया ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल का शुभारम्भ
शिमला, 02 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा )। मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह ने मौजूदा परिपेक्ष्य में सूचना प्रौद्योगिकी का पूर्ण उपयोग कर लोगों को सभी मूलभूत सेवाएं उपलब्ध करवाने पर बल दिया है। श्री वीरभद्र सिंह ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के अन्तर्गत ‘सरकार से नागरिक’ (जी 2 सी) ई-डिस्ट्रिक्ट सेवा, स्थायी आधार पंजीकरण केन्द्र और डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अन्तर्गत विधानसभा सदस्यों के लिए डिजिटल लॉकर्स के शुभारम्भ अवसर पर बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने गत दिवस डिजिटल इंडिया सप्ताह का शुभारम्भ किया है और यह डिजिटल इंडिया कार्यक्रम इससे जुड़ा है। सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से प्रदेशवासियों को बेहतर एवं त्वरित सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए इस कार्यक्रम की पहल की गई है। उन्होंने इसका श्रेय पूर्व यूपीए सरकार को देते हुए कहा कि यूपीए की महत्वकांक्षी राष्ट्रीय फाईबर आप्टिकल परियोजना से ही यह संभव हो पाया है। इस परियोजना से ग्राम पंचायत स्तर तक हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा उपलब्ध हुई है। श्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि सरकारी सेवाओं में सूचना प्रौद्योगिकी के बेहतर कार्यान्वयन में हिमाचल प्रदेश अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। प्रदेश सरकार लोगों को बेहतर सेवाएं प्रदान करते हुए ई-सुशासन के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित बनाने के लिए प्रयासरत है। इसके लिए प्रभावी एवं ठोस कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि तेजी से बदलती तकनीकी के दृष्टिगत आज अद्यतन रहने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में विकास का श्रेय यहां अधिकांश समय तक सत्ता में रही कांग्रे्रस सरकारों को जाता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में इंटरनेट सेवा का विस्तार घर-घर तक संभव हुआ है और अब प्रदेश सरकार इन सेवाओं का विस्तार प्रत्येक व्यक्ति से लेकर दूर-दराज क्षेत्रों के निवासियों तक करने के लिए प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी तक 1800 सरकारी कार्यालय हिमस्वान नेटवर्क के तहत जोड़े जा चुके हैं। राज्य के प्रत्येक क्षेत्र में लगभग 2000 सार्वजनिक सेवा केन्द्रों के माध्यम से नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। उन्होंने प्रसन्नता जताते हुए कहा कि वर्तमान में राज्य के 18 साल की आयु से ऊपर के 96 प्रतिशत नागरिकों को आधार योजना के तहत लाया जा चुका है। उन्होंने इस बात पर भी खुशी जताई आज राज्य के प्रत्येक घर में बैंक खाता धारक है और हिमाचल को बैंक सुविधा से संतृप्त राज्य घोषित किया गया है, जो कि इस पहाड़ी एवं भौगोलिक दृष्टि से दुर्गम राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष श्री बी.बी.एल. बुटेल ने इस अवसर पर कहा कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा का लोगों की विकास प्रक्रिया में सहभागिता सुनिश्चित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया सप्ताह के आयोजन से प्रदेश के लोगों को तीव्रता से सेवाएं उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा देश की ऐसी पहली ई-विधान है, जिसने ई-विधान को अपनाया है। यह सुविधा 4 अगस्त, 2014 को आरम्भ की गई थी। उन्होंने कहा कि यह देश की पहली पेपरलैस विधानसभा है, जिससे प्रतिवर्ष 15 करोड़ रुपये के व्यय की बचत हुई है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य सभी विधायकों को सूचना प्रौद्योगिकी के विभिन्न यंत्र उपलब्ध करवाना है। विधायकों को सर्फिंग के लिए इंटरनेट डोंगल प्रदान किए गए हैं। अन्यों राज्य कर्नाटक, असम, मेघालय, उत्तराखंड के दलों ने प्रदेश का दौरा किया है। इसके अलावा अन्य कई राज्य भी इस प्रणाली को अपनाने के लिए तत्पर है और इसके लिए वे प्रदेश विधानसभा से लगातार सम्पर्क में है। उन्होंने कहा कि सभी मीडिया कर्मियों और विभागों द्वारा जबाव शीघ्र ऑनलाईन दिया जाएगा, जिससे कागज़ व अन्य सामग्री की बचत होगी। उन्होंने कहा कि इससे सम्बन्धित विभागों के लिए उप मण्डल स्तर पर ई-विधान प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे। सूचना प्रौद्योगिक विभाग के निदेशक प्रियंका बसु ने मुख्यमंत्री तथा अन्यों का स्वागत किया। उन्होंने इस अवसर पर मुख्यमंत्री तथा विधानसभा के अध्यक्ष को सम्मानित किया। उन्होंने ई-डिस्ट्रिक्ट मिशन के अन्तर्गत दी जाने वाली सेवाओं की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि डिजिटल कार्यक्रम के अन्तर्गत 11 विभागों की 51 सेवाएं आएगी। उन्होंने कहा कि विभिन्न सेवाएं जैसे जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण, बीपीएल प्रमाण पत्र और मनरेगा के अन्तर्गत डिजिटल पंजीकरण उपलब्ध होंगे। विशेष सचिव सूचना प्रौद्योगिकी नंदिता गुप्ता ने धन्यवाद प्रस्तुत किया। इस अवसर पर सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अधिकारियों द्वारा डिजिटाइज सेवाओं द्वारा तैयार की गई प्रस्तुती भी दी गई। हिमाचल प्रदेश विधानसभा सूचना प्रौद्योगिकी निदेशक श्री धर्मेश शर्मा ने भी इस अवसर पर ई-निर्वाचन क्षेत्र प्रबन्धन पर प्रस्तुती दी, जिससे विधानसभा सदस्यों को उनके सम्बन्धित विधानसभा क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी उनके मोबाइल ऐप पर उपलब्ध होने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि इससे विकास कार्यों का बेहतर प्रबन्धन व अनुश्रवण में भी सहायता मिलेगी।वन मंत्री श्री ठाकुर सिंह भरमौरी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ (कर्नल) धनी राम शांडिल, मुख्य संसदीय सचिव, विधायकगण, आई.टी. सलाहकार श्री गोकुल बुटेल, प्रशासनिक सचिव, विभागाध्यक्ष, सूचना प्रौद्योगिकी व हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री से नेपाल के राजदूत की भेंट
शिमला, 02 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा )। मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह से आज यहां नेपाल के राजदूत श्री दीप कुमार उपाध्याय ने भेंट की। यह एक शिष्टाचार भेंट थी। इस दौरान पर्यटन तथा अन्य सम्बद्ध मुद्दों पर चर्चा की गई। वन मंत्री श्री ठाकुर सिंह भरमौरी, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड के अध्यक्ष मेजर विजय सिंह मनकोटिया भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
सभी पैंनशनर 20 अगस्त तक जमा करवाएं जीवन प्रमाण पत्र: गुलेरिया
धर्मशाला, 02 जुलाई: जिला कोषाधिकारी श्री एस0 एस0 गुलेरिया ने सभी पैंशन धारकों को सूचित किया है कि वे हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 20 अगस्त 2015 तक अपना जीवन प्रमाण पत्र निकटतम टेªजरी या उप टेªजरी कार्यालय में जमा करवाना सुनिश्चित करें। उन्होनें बताया कि सभी पैनशनरों और पारिवारिक पैनशनरों को इस वर्ष जीवन प्रमाण पत्र के साथ आधार कार्ड़ की छाया प्रति उपलब्ध करवाना भी आवश्यक है। उन्होनें बताया कि जीवन प्रमाण पत्र में पारिवारिक पैनशन धारकों को पुनर्विवाह या नॉन मैरिज की घोषणा, आयकर सीमा में आने वाले पैंशन धारक को अपने पैन नम्बर की छाया प्रति तथा पुनः रोजगार करने या न करने का प्रमाण पत्र भी देना होगा। श्री गुलेरिया ने बताया कि सभी पैंशन धारक जिन्होंनें पूर्व में अपने जन्मतिथि सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया है वे अपना पैन कार्ड, मैट्रिक प्रमाण पत्र, पासपोट्र, ड्राइविंग लाइसैंस या वोटर आई0 डी0 में से किसी एक की प्रति जिस पर जन्मतिथि अंकित हो भी जमा करवाएं।
विशेष प्रचार अभियान के तहत बैजनाथ, फतेहपुर, कांगड़ा, इन्दौरा तथा देहरा में कार्यक्रम आयोजित
धर्मशाला,02 जुलाई: हिमाचल प्रदेश की वर्तमान सरकार ने अपने अढ़ाई साल के शासन में सेवा और समर्पण के साथ बेमिसाल काम करते हुए सभी वर्गों एवं सभी क्षेत्रों का समान रुप से विकास किया है। मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह के कुशल नेतृत्व में प्रदेश जन-कल्याण एवं समग्र विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ा है तथा प्रदेश वासियों का जीवन स्तर उन्नत हुआ है। राज्य सरकार ने पिछडे क्षेत्रों के विकास और आम आदमी के कल्याण को विशेष प्राथमिकता दी है तथा विकास के लाभों को हर व्यक्ति तक पहुंचाया है प्रदेश में वर्तमान सरकार के गत अढ़ाई वर्ष अभूतपूर्व विकास एवं उपलब्धियों के साक्षी रहे हैं। यह जानकारी सहायक लोक सम्पर्क अधिकारी, गीत एवं नाट्य प्रभाग श्री करनैल राणा ने बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र के दयोल में सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग की जिला नाट्य इकाई धर्मशाला द्वारा सरकार के अढ़ाई वषों की उपलब्धियों पर प्रस्तुत किये जा रहे विशेष प्रचार अभियान के अवसर पर दी। उन्होनें बताया कि इसी अभियान के तहत जिला के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में पांच सांस्कृतिक दलों द्वारा लोगों को सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी नीतियों के बारे मंे जागरुक किया जा रहा है। धौलाधार कला मंच द्वारा आज कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र की गगल पंचायत के थलेहड़ तथा औच में, ओम प्रकाश कला मंच ज्वालामुखी ने देहरा विधानसभा क्षेत्र के नन्दपुर भटोली तथा हरिपुर, सरस्वती स्वर संगम धर्मशाला के कलाकारों ने फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र की पंचायत खेहर तथा गोलवां, चंगर कला मंच टिहरी ने इन्दौरा विधानसभा क्षेत्र की पंचायत बलीर व मोहटली में लोगों को प्रदेश सरकार की उपलब्धियों एवं कल्याणकारी योजनाओं की गीतों, लोकनृत्यों तथा नाटकों के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर सहायक लोक सम्पर्क अधिकारी गीत एवं नाट्य प्रभाग श्री करनैल राणा ने गगल पंचायत के थलेहड़ में जानकारी देते हुए बताया कि जिला कांगड़ा तथा चम्बा में जर्मन सरकार तथा जर्मन विकास बैंक के सहयोग से 310 करोड़ रुपये की हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्लाईमेट प्रूफिंग परियोजना की स्वीकृति तथा वन्य प्राणी क्षेत्रों की सीमाओं का युक्तिकरण कर लगभग एक लाख से अधिक लोगों को इसका लाभ प्रदान किया है। पिछले अढ़ाई वर्षों में सरकार ने 4600 बस्तियों को स्वच्छ पेयजल की सुविधा प्रदान की है वहीं प्रदेश में पानी की कमी से जूझ रहे क्षेत्रों में 3254 हैण्ड़पंप स्थापित कर पानी की कमी को दूर किया गया है इत्यादि योजनाओं की जानकारी को सूचना एवं जन सम्पर्क की जिला नाट्य इकाई तथा विभिन्न कलामंचों के कलाकारों द्वारा आम जनमानस तक नाटकों एवं गीतों के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इस अवसर पर क्रमशः दयोल में वरिष्ठ नागरिक पं गुप्ता राम, थलेहड़ पंचायत की प्रधान निर्मला देवी, पंच निक्की देवी, ग्राम पंचायत नन्दपुर भटोली की प्रधान तृप्ता देवी, पंचायत खैहर की प्रधान शान्ता देवी, ग्राम पंचायत बलीर की प्रधान शान्ति देवी, उप प्रधान जोगिन्द्र सिंह तथा पंचायत मोहटली की प्रधान आशा देवी और उप प्रधान करतार सिंह के अतिरिक्त कई अन्य गनमान्य लोग उपस्थित रहे।
गीत हिमाचल हमारा प्यारा-प्यारा, नवीं-नवीं योजना रा नोखा नजारा से बताई सरकारी योजनाएं
- फोक मीडिया के माध्यम से जिला में बताई जा रही सरकार की अढ़ाई वर्ष की उपलब्धियां
ऊना 02 जुलाई: गीत हिमाचल हमारा प्यारा-प्यारा, नवीं-नवीं योजना रा नोखा नजारा गाकर सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के कलाकारों ने प्रदेश सरकार की अढ़ाई वर्ष की उपलब्धियों की जानकारी को ग्रामीणों तक पहुंचाया। सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग द्वारा प्रदेश सरकार की अढ़ाई वर्ष की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए फोक मीडिया के माध्यम से चलाए जा रहे विशेष प्रचार अभियान के तहत आज हरोली विधान सभा क्षेत्र के गांव नगनोली व पंडोगा, गगरेट विधानसभा क्षेत्र के तहत ग्राम कलोह व टटेहडा, कुटलैहड विधानसभा क्षेत्र के छपरोह व डोहगी, ऊना विधान सभा क्षेत्र के देहलां अप्पर व बसोली तथा चिंतपूर्णी विधान सभा क्षेत्र के अप्पर लोहारा के किन्नू व टकारला में सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों व कार्यक्रमों बारे अवगत करवाया गया। फोक मीडिया के माध्यम से जानकारी देते हुए कलाकारों ने बताया कि प्रदेश सरकार ने आवास योजनाओं के तहत आवास निर्माण हेतु दी जाने वाली वित्तीय सहायता राशि को 48 हजार पांच सौ रूपये से बढ़ाकर 75 हजार रूपये कर दिया है जबकि एससी, एसटी व ओबीसी वर्ग से संबंधित परिवारों को मकान की मुरम्मत के लिए आवासीय उपदान को भी 15 हजार रूपये से बढ़ाकर 25 हजार रूपये कर दिया है। इसी तरह समाज के विभिन्न वर्गों से संबंधित वृद्धों, विधवाओं तथा शारीरिक तौर पर अक्षम लोगों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन को साढ़े चार सौ रूपये से बढ़ाकर 6 सौ रूपये प्रतिमाह कर दिया है जबकि 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के बुजुर्गों की यह पैंशन 8 सौ रूपये से बढ़ाकर 11 सौ रूपये प्रतिमाह किया गया है। कलाकारों ने उपस्थित स्थानीय ग्रामीणों का गीत, संगीत व नुक्कड नाटक के माध्यम से मनोंरजन करते हुए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मदर टैरेसा असहाय मातृ संबल योजना,राजीव गांधी अन्न योजना, कौशल विकास भत्ता योजना, डॉ0 यशवन्त सिंह परमार किसान स्वरोजगार योजनाओं सहित अढ़ाई वर्षों में शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, सडक़ों सहित प्रदेश में हुए विभिन्न विकास कार्यों की जानकारी को ग्रामीणों तक पहुंचाया।
इस दौरान ये रहे मौजूद
वनपरिक्षेत्र अधिकारी रतन कश्यप, प्रधान अप्पर लोहारा दर्शन कुमार, उप-प्रधान टकारला गुरमेल सिंह, पंचायत सदस्य देवराज, रणजीत सिंह, विजय ठाकुर, प्रधान छपरोह होशियार सिंह, पंचायत सदस्य संजु कुमारी, प्रधान डोहगी कुलदीप शर्मा, प्रधान देहलां अप्पर उजागर सिंह, पंचायत सदस्य सूचा सिंह, हरभजन सिंह, उप-प्रधान बसोली कर्मचंद धीमान, पंचायत सदस्य कमल, सूरजीत सिंह, संतोख, धर्मपाल, राकेश, नगनोली पंचायत सदस्य तिलकराज, पंचायत सदस्य पंडोगा वेद प्रकाश व शशी कुमार प्रधान कलोह बीना रानी, प्रधान टटेहडा प्रकाश चंद सहित बडी संख्या में स्थानीय ग्रामीण उपस्थित थे।
जिला भाषा एवं संस्कृति विभाग का कवि सम्मेलन 7 जुलाई को बचत भवन में
ऊना 02 जुलाई:भाषा एवं संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश के सौजन्य से साहित्यकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जयन्ती के अवसर पर जिला भाषा अधिकारी कार्यालय ऊना द्वारा 7 जुलाई, 2015 को सांय दो बजे बचत भवन में कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें जिला ऊना के सभी साहित्यकार व कविगण सादर आमंत्रित हैं। यह जानकारी जिला भाषा अधिकारी ऊना रेवती सैनी ने दी।
जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष में टोल फ्री नम्बर 1077 स्थापित, आपदा संबन्धी सूचना टोल फ्री नम्बर 1077 पर तुरन्त दें्र
हमीरपुर, 02जुलाई, प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिये प्रशासन को तुरन्त सूचना बारे डीसी परिसर में जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष स्थापित कर दिया गया है। नियंत्रण कक्ष में आपदा से संबन्धित सूचना देने के लिये जनहित में टोल फ्री नम्बर 1077 भी स्थापित किया गया जोकि क्रियाशील हो चुका है। यह जानकारी उपायुक्त रोहन चंद ठाकुर ने वीरवार को दी। उन्होंने कहा कि जिला में किसी भी प्रकार से प्राकृतिक आपदा घटित होने पर प्रत्येक नागरिक अभिलम्ब टोल फ्री नम्बर पर सूचना देना अपना दायित्व समझें ताकि बचाव कार्य तुरन्त आरम्भ कर प्रभावितों को राहत एवं स्वास्थ्य संबन्धी सहायता मुहैय्या करवाने के अतिरिक्त जानमाल की होने वाली क्षति में कमी लाई जा सके । उन्होंने कहा कि उप मंडलों में भी कंट्रोल रूम स्थापित कर दिए गए हैं तथा एक जुलाई से कंट्रोल रूमों में कार्य आरंभ करने के दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं। उपायुक्त ने कहा कि हमीरपुर जिला में बाढ़ की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में चेतावनी बोर्ड लगाने का कार्य भी आरंभ हो चुका है तथा आगामी चार दिनों के भीतर सभी चिहि़न्त जगहों पर चेतावनी बोर्ड लगाने का कार्य पूर्ण हो जाएगा। जिला में बाढ़ की दृष्टि से संवेदनशील पंचायतों के प्रतिनिधियों को जिला प्रशासन की ओर से सायरन उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे ताकि बाढ़ इत्यादि की स्थिति में लोगों को सायरन के माध्यम से समय पर सूचित किया जा सके।
आंगनवाड़ी कार्यकता गर्भवती महिलाओंं और उनके परिवार में सकारात्मक सोच पैदा करें : डीसी हमीरपुर, 2
जुलाई, कन्या भ्रूण हत्या पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने के लिये जिला में प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे ''बेटी बचाओÓÓ अभियान का मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं का 10 सप्ताह के भीतर शतप्रतिशत पंजीकरण कर गर्भ में पल रहे बच्चे के जन्म को सुनिश्चित करना है। यह बात लिंगानुपात में समानता लाने के दृष्टिगत उपायुक्त रोहन चंद ठाकुर ने वीरवार को विकास खण्ड भोंरज में कन्या भू्रण हत्या पर आयोजित विशेष जागरूकता शिविर के अवसर पर व्यक्त किए । उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को इस अभियान के साथ जोडऩे का मुख्य कारण यह है कि वे सीधे तौर पर जुड़ी होती है और संबन्धित क्षेत्र की पूर्ण जानकारियां एकत्रित करने में सक्षम होती हैं। उन्होंने बताया कि भोरंज में माह अप्रैल में 33 प्रतिशत पंजीकरण हुआ जबकि मई माह में 53 प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित किया गया । उन्होंने बताया कि एक माह में पंजीकरण में 20 प्रतिशत बढ़ौतरी होना अभियान की सफलता का आधार है जिसका श्रेय आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जाता है। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से कहा कि वे इस अभियान को साकारात्मक तरीके से लें और गर्भवती महिलाओंं और उनके परिवार के सदस्यों में भी सकारात्मक सोच पैदा करें और उन्हें 10 सप्ताह के भीतर गर्भधारण की सूचना पंजीकरण करवाने के लिये प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रोत्साहन योजना आरम्भ की है। उन्होंने कहा कि प्रथम अप्रैल से प्रथम अगस्त तक जिन पंचायतों में लिंगानुपात और पंजीकरण में बृद्धि होगी उस पंचायत के साथ-साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को बेहतरीन कार्य के लिये 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सम्मानित किया जाएगा । उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि उनके क्षेत्र में कोई कन्या भ्रूण हत्या, देरी से पंजीकरण का मामला ध्यान में आता है तो उसकी सूचना सीडीपीओ को दें जिसकी सूचना गोपनीय रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि कोई भी मुहिम जनता के सहयोग के बिना सफल नहीं होती, उन्होंने कन्या भू्रण हत्या पर पूर्णतया अंकुश लगाने के लिये लोगों से सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि लोगों में मानसिक बदलाव ही अभियान को सफल बनाता है । उन्होंने कहा कि इससे पहले जिला प्रशासन द्वारा घरेलू हिंसा रोकने के लिये ''चुप्पी तोड़ोÓÓ और ''आवाज उठाओÓÓ चलाए गये थे अभियान के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का जिला प्रशासन को अमूल्य सहयोग प्राप्त हुआ जिसके साकारात्मक परिणाम सामने आए। उन्होंने कहा कि इन अभियान के तहत जनता में जागरूकता आई और घरेलू हिंसा से पीडि़त परिवार के मामलों को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और गठित समितियों के सदस्यों ने आपसी प्रयासों से समाधान किया । उन्होंने गठित समितियों से आग्रह किया है कि वे भविष्य में इस अभियान के प्रति निरन्तर दायित्व निभाएंं ताकि परिवार और सामाज में शांति एवं स्वच्छता बनी रहे। सीडीपीओ नरेन्द्र कुमार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से कहा कि कन्या भू्रण हत्या बुराई पर अंकुश लगाने के लिये अपने क्षेत्राधिकार में महिलाओं को जागरूक करें और गर्भ धारण महिलाओं का 10 सप्ताह के भीतर पंजीकरण करवाने के लिये प्रेरित करें। इस मौक पर सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के कलाकारों ने नाटक एवं गीत संगीत के माध्यम से कन्या भू्रण हत्या और लड़कियों की महत्ता बारे जागरूक किया । इस अवसर पर एसडीएम डॉ सुरेश जसवाल, बीएमओ डॉ कालिया तथा आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक अभिषेक उपस्थित थे।
सुजानपुर में पेयजल की सुविधा सत्तर हैंडपंप : राणा
- चबूतरा, मझोग, री तथा सासन में हैंडपंप किए स्थापित, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पेयजल स्कीमें की जा रही हैं तैयार
हमीरपुर, 02 जुलाई। सुजानपुर उपमंडल के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत सत्तर हैंडपंप लगाए गए हैं जबकि एक दर्जन के करीब और हैंडपंप स्वीकृत किए गए हैं इसमें गत माह चबूतरा में दो हैंडपंप, री में एक, मझोग में एक, सासन में एक हैंडपंप स्थापित किया गया है इसके अतिरिक्त विभिन्न पंचायतों से हैंडपंप लगाने के लिए प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं जिसे सरकार द्वारा स्वीकृति मिल चुकी है तथा चरणबद्व तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में हैंडपंप लगाए जा रहे हैं ताकि लोगों को पेयजल की कमी नहीं रहे। यह जानकारी यहां जारी प्रेस विज्ञप्ति में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने देते हुए बताया कि गत माह नारसी में पांच लाख साठ हजार की राशि से निर्मित 16000 लीटर की क्षमता वाले वाटर टैंक का लोकार्पण भी किया गया है जबकि सिसवां में भी साढ़े चार लाख की लागत से निर्मित पचास हजार लीटर की क्षमता वाले वाटर टैंक का लोकार्पण भी किया गया। इन टैंकों के निर्माण से लोगों को पेयजल की बेहतर सुविधा मिलना आरंभ हो गई है। राजेंद्र राणा ने कहा कि जिन क्षेत्रों में पेयजल की कमी रहती है उन क्षेत्रों के लिए नई पेयजल स्कीमें तैयार करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी स्तर पर पानी की कमी नहीं रहे और लोगों को पेयजल की बेहतर सुविधा मिल सके। राजेंद्र राणा ने कहा कि कोट पेयजल सुधार योजना के तहत चार करोड़ की नई पेयजल पाइपों की खरीद की गई है तथा ब्यास नदी से पानी अपलिफ्ट किया जा रहा है, इसके तहत चमियाणा, पटलांदर तथा चौरी में पानी के नए टैंकों का निर्माण किया जाएगा ताकि दुर्गम क्षेत्रों में पेयजल की बेहतर सुविधाएं मिल सकें। राणा ने बताया कि चौरी में चार लाख लीटर क्षमता वाले टैंक का निर्माण किया जा रहा है इससे कराड़ा तक पेयजल की सप्लाई की जाएगी।
आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष का प्रवास कार्यक्रम
हमीरपुर, 02 जुलाई। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा तीन जुलाई को मति टिहरा, कुठेड़ा तथा देई दा नौण में लोगों की समस्याएं सुनेंगे जबकि चार जुलाई से सात जुलाई तक पटलांदर में अपने निवास स्थान पर लोगों की समस्याएं सुनेंगे।
अल्पसंयकों तक पहुंचाएं कल्याणकारी योजनाएं: डीसी
ऊना, 2 जुलाई ( ): डीसी अभिषेक जैन ने आज यहां प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत जिला स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए बताया कि सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए विभिन्न विभागों द्वारा अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने अधिकारियों से आहवान किया कि जिला में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में जागरूकता शिविर लगायें जिनमें इन लोगों को सरकार की योजनाओं बारे जानकारी प्रदान करें। उन्होंने अल्पसंयक के सर्टीफिकेट बनाने, अल्पसंयक वर्ग के विद्यार्थियों के स्कालरशिप बढ़ाने और अल्पसंयक वर्ग के स्वयं सहायता समूह बनाकर इन्हें डेयरी के कार्य सहित अन्य स्वरोजगार गतिविधियों से जोडऩे की दिशा में कदम उठाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का उदेश्य अल्पसंयकों के लिए शिक्षा अवसरों को बढ़ावा देना, मौजूदा व नई योजनाओं के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों व रोजगार में इनके लिए समान हिस्सेदारी सुनिश्चित करना, स्वरोजगार के लिए ऋ ण सहायता में वृद्धि , आधारभूत ढांचा विकास योजनाओं में अल्पसंयकों की उपयुक्त हिस्सेदारी सुनिश्चित करके उनके रहन सहन के स्तर में सुधार लाना शामिल है। उन्होंने बताया कि जिला में अभी तक अल्पसंख्यकों से संबंधित कोई भी स्वयं सहायता समूह नहीं है, अत: उन्होंने अधिकारियों से अल्पसंख्यकों की रूचि व पेशे के हिसाब से स्वयं सहायता समूह बनवाने का भी आहवान किया। उन्होंने कहा कि गुज्र्जर समुदाय के लोगों को पशुपालन व डेयरी फार्मिंग बारे प्रशिक्षित करके लाभान्वित किया जा सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि अल्पसंयकों के उत्थान में शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। उन्होंने कहा जिला में चिन्हित 21 स्कूलों में से 16 में पंजाबी भाषा पढ़ाई जा रही है और प्री मैट्रिक 136 सिख व 46 मुस्लिम वर्ग के विद्याार्थियों को छात्रवृति प्रदान की जा रही है। डीसी ने कहा कि जिला ऊना में अल्पसंयकों की आबादी 35 हजार के आसपास है और इनके लिए बनाई गई कल्याणकारी योजनाओं को जिला में मुस्तैदी से अमलीजामा पहनाया जायेगा। इस अवसर पर एएसपी वीरेन्द्र ठाकुर, तहसील कल्याण अधिकारी श्रीमती शशि बिजलवान, ,उच्च शिक्षा उपनिदेशक सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।
सांसद की अध्यक्षता में आज होने वाली बैठक स्थगित
ऊना, 2 जुलाई, हमीरपुर के लोकसभा सदस्य अनुराग ठाकुर की अध्यक्षता में 3 जुलाई को प्रात: 10 बजे बचत भवन ऊना में आयोजित होने वाली जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक सहित अन्य बैठकें स्थगित कर दी गई हैं। अब ये बैठकें नई तिथि निर्धारित होने पर होंगी। यह जानकारी एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां दी।
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