ग्रीस के प्रधानमंत्री एलेक्सिस सिप्रास ने तीसरा बेलआउट पैकेज लेने, देश की वित्तीय हालत सुधारने और ग्रीस को यूरोजोन से बाहर जाने से रोकने के लिए नए कड़े प्रस्ताव पेश किए हैं। इन प्रस्तावों को शुक्रवार को संसद में रखा जा सकता है। 'बीबीसी' के अनुसार, प्रधानमंत्री ने ग्रीस के कर्जदाताओं, यूरोपीय आयोग (ईसी), यूरोपीय केंद्रीय बैंक (ईसीबी) और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के लिए गुरुवार को प्रस्ताव जमा किए गए। यूरोजोन के वित्त मंत्री भी इन नए प्रस्तावों की जांच करेंगे। इन नए सुधार प्रस्तावों में पेंशन में कटौती और करों में बढ़ोतरी शामिल है।
ऊर्जा मंत्री पैनाजियोटिस लफाजानिस ने सरकार से बेलआउट पैकेज के लिए सहमत नहीं होने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि रविवार को हुए जनमत संग्रह में नहीं के पक्ष में मतदान को एक शर्मनाक हां में तब्दील नहीं किया जा सकता। गौरतलब है कि जनमत संग्रह में देश की जनता ने कर्जदाताओं के सुधार प्रस्तावों को नकार दिया था। एथेंस में शुक्रवार को नए बेलआउट पैकेज के पक्ष और विरोध में रैलियां आयोजित की गईं। ग्रीस के कर्जदाता पहले ही दो बेलआउट पैकजों के जरिए देश को 200 अरब यूरो यानी लगभग 222 अरब डॉलर दे चुके हैं। ग्रीस के दूसरा बेलआउट पैकेज की अवधि 30 जून को समाप्त हो गई थी। ग्रीस अब तीसरे बेलआउट पैकेज के तहत 53.5 अरब यूरो यानी लगभग 59 अरब डॉलर का ऋण मांग रहा है।
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