उत्तराखंड की विस्तृत खबर (03 अक्टूबर) - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शनिवार, 3 अक्टूबर 2015

उत्तराखंड की विस्तृत खबर (03 अक्टूबर)

घूस लेते दबोचे गए अभियंता

देहरादून, 3 अक्टूवर (निस)।  दिल्ली में 33 लाख रुपये की घूस लेते दबोचे गए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) के अधीक्षण अभियंता विनोद कुमार असोल के देहरादून स्थित सरकारी आवास पर भी सीबीआइ ने छापेमारी की। आरोपी के घर तकरीबन चार घंटे चली कार्रवाई में सीबीआइ की स्थानीय टीम को महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले। सीबीआइ अधिकारियों ने बताया कि कार्रवाई में जो सामान मिला है, उसकी सूची तैयार की गई है और कार्रवाई में मिले दस्तावेज दिल्ली भेजे जाएंगे। आरोपी का आवास सील कर दिया गया है।
   सीबीआइ से मिली जानकारी के मुताबिक विनोद कुमार असोल सीपीडब्ल्यूडी के देहरादून कार्यालय में नवंबर 2012 तक अधिशासी अभियंता के पद तैनात रहे थे। इसके बाद वे अधीक्षण अभियंता के पद पर पदोन्नत होकर इंफाल (मणिपुर) चले गए। जहां उनकी देखरेख में करीब 210 करोड़ रुपये की लागत से नेशनल इंफॉरमेशन सेंटर के बहुउद्देश्यीय भवन का निर्माण कार्य चल रहा था। आरोप है कि असोल ने एक निजी कंपनी का बिल पास करने की एवज में 50 लाख रुपये रिश्वत मांगी थी। शुक्रवार दोपहर उन्हें दिल्ली में 33 लाख रुपये रिश्वत लेते रंगेहाथ दबोच लिया गया। सीबीआइ दिल्ली की सूचना पर देहरादून इकाई ने शुक्रवार शाम असोल के दून स्थित आवास पर छापा मारा। सीबीआइ के डिप्टी एसपी अखिल कौशिक की अगुआई में पांच सदस्यीय टीम शाम करीब छह बजे सीपीडब्ल्यूडी आवासीय कॉलोनी पहुंची। यहां उनके आवास पर ताला लगा हुआ था। ताला तोड़कर सीबीआइ टीम आवास में दाखिल हुई और तलाशी शुरू की। रात 10 बजकर 10 मिनट पर टीम कॉलोनी से बाहर निकली। डिप्टी एसपी अखिल कौशिक ने बताया कि घर से नगदी आदि नहीं मिली है। कुछ दस्तावेज मिले हैं, जिन्हें शनिवार को दिल्ली भेजा जाएगा। उन्होंने आवास से मिले सामान की जानकारी देने से इन्कार कर दिया।

सीएम ने किया पालना योजना का शुभारम्भ
  • उŸाराखण्ड पर कन्या भू्रण हत्या का कलंक न लगे इसलिये शुरू की गयी यह योजना
  • अनचाहे गर्भ को गिराने के बजाय हमारे द्वारा रखे जा रहे पालनों में छोडें: हरीश रावत

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देहरादून, 3 अक्टूवर (निस)। राज्य सरकार ने देश में पहली बार एक ऐसी योजना शुरू की है जो नवजात बच्चों को अथवा अनचाहे बच्चों को पालने की होगी। इसके बाद अब कतिपय कारणों से माता-पिता द्वारा त्याग दिए जाने वाले नवजात बच्चों की जिम्मेवारी राज्य सरकार लेगी। चुनिंदा स्थानों पर पालने रखे जाएंगें जहां अनचाहे बच्चों को छोड़ा जा सकता है। मुख्यमंत्री श्री रावत ने नारी निकेतन की विक्षिप्त महिलाओं व बालिकाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम ‘‘नई जिंदगी’’ का भी शुभारम्भ किया। शनिवार को मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राजकीय बालिका निकेतन व नारी निकेतन, केदारपुरम  में ‘‘पालना’’ योजना का शुभारम्भ किया। ‘पालना’’ की शुरूआत केदारपुरम के बालिका निकेतन से की गई है। यहां के मुख्य दरवाजे पर पालना रखा गया है और एक घंटी भी लगाई गई है। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि देहरादून के चयनित स्थानों पर पालने रखे जाएंगे। इसके बाद इस योजना का विस्तार राज्य के अन्य स्थानों पर भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ‘‘हम चाहते हैं कि उŸाराखण्ड पर कन्या भू्रण हत्या का कलंक न लगे। हमारा अनुरोध है कि अनचाहे गर्भ को गिराने या नवजात बच्ची को कूड़े के ढे़र में फेंक देने की बजाय हमारे द्वारा रखे जा रहे पालनों में छोड़ दें। इनका पालन पोषण उŸाराखण्ड की बेटी के तौर किया जाएगा।’’ मुख्यमंत्री श्री रावत ने इसी मौके पर ‘नई जिंदगी’ कार्यक्रम का भी शुभारम्भ किया। कौशल विका प्रशिक्षण के इस कार्यक्रम के तहत नारी निकेतन की मानसिक रूप से विक्षिप्त बालिकाओं व महिलाओं को अपशिष्ट फूलों से पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों (धूपबŸाी) बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मानसिक तौश्र पर कमजोर बालक बालिकाओं में भी क्षमता होती है। हम प्रयास कर रहे हैं कि इनकी क्षमताओं का किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है। इनके द्वारा बनाए जाने वाले उत्पदों की बिक्री की व्यवस्था भी की जाएगी और बिक्री से जितनी आय प्राप्त होती है उतनी ही राशि राज्य सरकार द्वारा अनुदान के तौर पर दी जाएगी। इस राशि का प्रयोग इनके कल्याण पर ही किया जाएगा। इस अवसर पर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैम्पियन, प्रमुख सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, सचिव डा. भूपिंदर कौर औलख सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। 

कांग्र्रेस सेवादल का उपवास कार्यक्रम 5 को 

देहरादून, 3 अक्टूवर (निस)। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय के निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस सेवादल द्वारा केन्द्र सरकार की उत्तराखण्ड राज्य की लगातार की जा रही उपेक्षा के विरोध में 5 अक्टूबर को गांधी पार्क में एक दिवसीय ‘‘धरना उपवास’’ कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा। कांग्रेस के जिला मुख्य संगठक कुंवर सिंह यादव के हवाले से मीडिया प्रभारी कुसुम गुप्ता ने बताया कि कांग्रेस सेवादल कार्यकर्ताओं द्वारा यह धरना उपवास आयोजित किया जायेगा, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ता भाग लेंगे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सेवादल के प्रदेश मुख्य संगठक रामविलास रावत के द्वारा की जाएगी। उन्होंने कहा कि पूर्व मंे यह कार्यक्रम एक अक्टूबर को होना था, लेकिन अपरिहार्य कारणों से तिथि को बदल कर 5 अक्टूबर किया गया है। इस दौरान उन्होंने केन्द्र सरकार पर आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी द्वारा पूर्व में कई कार्यक्रमों के माध्यम से केन्द्र की भाजपा सरकार को उत्तराखण्ड के सरोकारों से सम्बन्धित जनहित के मामलों पर कार्रवाई का अनुरोध किया था परन्तु मोदी सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रही है, अब मजबूर होकर कांग्रेसजनों को सड़कों पर उतर कर राज्य हित के मुद्दों को उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता 5 अक्टूबर को देहरादून स्थित गांधी पार्क में शांतिपूर्ण तरीके से धरना उपवास कर केन्द्र सरकार द्वारा उत्तराखण्ड के साथ किये जा रहे सौतेले व्यवहार के प्रति अपनी आवाज बुलंद करेंगे। उन्होंने पार्टी ने सभी कार्यकर्ताओं से अधिक से अधिक संख्या में उत्तराखण्ड राज्य के सरोकारों के लिए किये जा रहे इस कार्यक्रम में शामिल होंने का आह्वान किया है। 

अलग-अलग तिथियों में होगी भर्ती 

देहरादून, 3 अक्टूवर (निस)। लैंसडाउन भर्ती बोर्ड निदेशक कर्नल बी.एम एस तलवार ने अवगत कराया कि गढवाल मण्डल के विभिन्न जनपदों हेतु अलग-2 तिथियों में भर्ती रैली कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसमें 8 अक्टूबर को जनपद हरिद्वार, 9 अक्टूबर पौड़ी, 10 अक्टूबर को उत्तरकाशी तथा रूद्रप्रयाग, 11 अक्टूबर को चमोली, 12 अक्टूबर को टिहरी, 13 अक्टूबर को देहरादून तथा 14 अक्टूबर को भारतीय मूल के उत्तराखण्ड तथा उत्तरप्रदेश के गोर्खाओं हेतु भर्ती तिथि निर्धारित की गयी है। 

कांग्रेस के कई जिलाध्यक्षों ने छोडे़ दायित्व 

देहरादून, 3 अक्टूवर (निस)। उत्तराखण्ड प्रदेश कांग्रेस के विभिन्न जिलाध्यक्षों द्वारा पार्टी संगठन एवं सरकार में अन्य जिम्मेदारियां मिलने के उपरान्त अपने वर्तमान जिलाध्यक्ष पद से निवृत्ति की इच्छा व्यक्त की है। 
प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि जिन जिलों के जिला कांग्रेस अध्यक्षों ने यह इच्छा व्यक्त की है उनमें अल्मोड़ा से राजेन्द्र बाराकोटी, टिहरी से जोत सिंह बिष्ट, हरिद्वार महानगर से ओ०पी० चैहान, हरिद्वार जिले से चै० राजेन्द्र सिंह, पौड़ी से गोविन्द सिंह रावत, यमुना वैली उत्तरकाशी के चमन सिंह शामिल हैं। पार्टी के एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत का पालन करते हुए उपरोक्त जिलाध्यक्षों ने यह निर्णय लिया है। टिहरी जिला कांगे्रस कमेटी के अध्यक्ष जोत ंिसह बिष्ट वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष तथा ओपी चैहान प्रदेश महामंत्री पद की जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। वहीं राजेन्द्र बाराकोटी राज्य सरकार में अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष, चै० राजेन्द्र सिंह अति पिछड़ा वर्ग आयोग में अध्यक्ष, चमन सिंह अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। पौड़ी जिला कांग्रेस कमेटी के वर्तमान अध्यक्ष गोविन्द सिंह द्वारा अपनी अस्वस्थता के कारण यह इच्छा व्यक्त की गई है। प्रदेश कांगे्रस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने इन सभी जिलाध्यक्षों की इच्छा का सम्मान करते हुए उनके कार्यकाल की भूरि-भूरि प्रसंशा करते हुए कहा कि सभी जिलाध्यक्ष पार्टी के कर्मठ एवं निष्ठावान नेता हैं, जिन्होंने पार्टी के जिलाध्यक्ष पदों पर रहते हुए पूरी निष्ठा से पार्टी नेतृत्व द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारियों का निर्वहन किया तथा कांग्रेस को मजबूती प्रदान की है।  

आईटीबीपी का अभियान दल कोडियाला से शिवपुरी के लिए रवाना

ऋषिकेश, 3 अक्टूवर (निस)। देवप्रयाग से गंगा सागर तक गंगा स्वच्छता के लिए निकला भारत तिब्बत सीमा पुलिस का अभियान दल आज कोडियाला से शिवपुरी के लिए रवाना हुआ। गत दिवस केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने 46 सदस्यीय दल को देवप्रयाग से रवाना किया था। कोडियाला में रात्रि विश्राम के बाद कमाडेंट सुरेन्द खत्री के नेतृत्व में दल शिवपुरी के लिए रवाना हुआ। दल में शामिल जवान गंगा तट से प्लास्टिक कचरा एकत्र कर रहे हैं। 72 दिन तक चलने वाली यह यात्रा 2350 किमी का 10 राफ्टों से सफर तय कर 12 दिसंबर को समाप्त होगी। इसका समापन गृह मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। यह अभियान दल गंगा तटों पर सफाई अभियान चलाएगा। 

लापता छात्रों की तलाश में चलाया रेस्क्यू, नहीं मिले

ऋषिकेश, 3 अक्टूवर (निस)। गंगा भोगपुर आए पतंजलि विश्वविद्यालय के छात्रों के दल में से दो छात्र लापता हो गए थे। गंगा तट पर कपड़े मिलने से उनके डूबने की आशंका है। आज पुलिस रेस्क्यू चला रही है, लेकिन अभी तक दोनों का पता नहीं चल पाया है। गत दिवस हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर सफाई अभियान पूर्ण करने के पश्चात हरिद्वार स्थित पतंजलि विश्वविद्यालय के 800 छात्र 20 बसों में सवार होकर भ्रमण के लिए गंगा भोगपुर स्थित बंदेमातरम कुंज पहुंचे। पुलिस को दी गई तहरीर में सहायक छात्रपाल ने कहा है कि दोपहर सभी छात्र में नहाने गए। अपराह्न करीब तीन बजे जब छात्रों की गिनती हुई तो अनिल बिरला पुत्र स्व. शंकर लाल निवासी मोहन कालोनी मंडल जिला भीलवाड़ा राजस्थान और ब्रह्मचारी भविष्य कुमार पुत्र बाबू सिंह निवासी मऊ अलीपुर अवईचंद धामपुर जिला बिजनौर मौजूद रहीं थे। जब तलाश की गई तो गंगा तट पर दोनों के कपड़े मिले। पुलिस राफ्ट के जरिए रेस्क्यू चला रही है, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला।

आपदा की ड्क्यूमेंट्री फिल्म पर लुटा दिये करोड़ों रूपये

देहरादून, 3 अक्टूवर (निस)। उत्तराखण्ड क्रांति दल ने केदारनाथ आपदा पीडि़तों के लिए आई राहत राशि को फिजूलखर्ची  करने का राज्य सरकार पर आरोप लगाया है और कहा है कि सरकार अपनी नाकामयाबी छिपाने के लिए विश्व बैंक से आये पैसों को पानी की तरह बहा रही है जो कि आपदा पीडि़तों के साथ सरकार का यंह एक भद्दा मजाक है। उक्रांद के मीडिया प्रभारी मनमोहन लखेड़ा ने प्रेस को जारी एक बयान मंे कहा कि  जनू 2013 को केदारनाथ में आई भीषण प्राकृतिक आपदा में उत्तराखण्ड के लोगों ने जो त्रासदी झेली है उसे शायद ही कभी कोई भुला पायेगा। लेकिन आपदा के बाद राहत कार्यों में किस तरह धांधली बरती गई, उसका खुलासा सूचना अधिकार के जरिये हो रहा है। लखेड़ा ने कहा कुछ महीने पहले ही आपदा राहत घोटाला सामने आया कि किस तरह सरकार ने दो का चार बताकर राहत के पैसे की लूट खसूट की है। अभी शराब नीति मामले को लेकर मुख्यमंत्री के ओएसडी मोहम्मद शाहिद के स्टिंग आॅपरेशन में यह बात साफ हो ही गई है, सरकार के कामकाज में पारदर्शिता कतई नहीं बरती जा रही है। यह बात सच है कि बिना आग के धुंआ नहीं आता। सरकार बचाव के लिए जो भी कहे उससे सच झूठ में तब्दील नहीं हो जाता। आपदा राहत का एक और घोटाला आरटीआई में सामने आया है। लखेड़ा ने कहा कि आरटीआई से मिली सूचना में सरकारी पैसे के दुरुपयोग का मामला सामने आया है। राज्य सरकार ने आपदा प्रभावितों को ठेंगा दिखाते हुए अपै्रल 2015 में एक और घोटाला कर डाला। रावत सरकार ने कैलाशा इंटप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड को केदारनाथ आपदा राहत कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए 44 मिनट की एक ड्क्यूमेंट्री (जिसमें कुल 12 एपिसोड होने बताया गया) बनाने का करार किया है। एक एपिसोड की लागत 79,00,000=00 लाख रुपये है, और इस पर 12.36 प्रतिशत यानि 976,440=00 लाख रुपये सर्विस टैक्स अलग से जोड़ा गया है। कुल मिलाकर एक एपिसोड की लागत 88,76,440=00 (अठ्ठासी लाख छियत्तर हजार चार सौ चालिस रुपये)। इसी तरह 12 एपिसोड्स पर 10,65,17,280=00 करोड़ रुपये होंगे। सवाल यह है कि इस डाॅक्यूमेंट्री से आम जनता को क्या लाभ होने वाला है। इसे फिजूल खर्ची और सरकारी धन की बरबादी नहीं तो और क्या कहें? सरकार अपना चेहरा चमकाने और अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए विश्व बैंक के पैसे को पानी की तरह बहा रही है, बेहतर होता कि आपदा में अपना सब कुछ खो चुके लोगों के लिए इस पैसे से कुछ करती। इतनी बड़ी रकम महज एक डाॅक्युमेंट्री पर लुटाने का क्या औचित्य है सरकार इसका जवाब दे। आपदा पीडि़त आज भी दर-दर भटकने को मजबूर है। यात्रा मार्गों की हालत खस्ती है। लोगों को बिजली, पानी और स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। शिक्षा और रोजगार के हालात भी बेहद खराब है। लोग किसी तरह दो वक्त की रोटी कमाने के लिए मोहताज हैं और सरकार डाक्यूमेंट्री पर करोड़ों रुपये लुटा रही है। यह आपदा पीडि़तों के साथ मजाक नही ंतो और क्या है। इससे जनता को क्या संदेश देना चाहती है कि सब ठीक है। सीएम साहब डाक्यूमेंट्री से गरीब का पेट नहीं भरता। उसे तो काम चाहिए, जिसको देने के लिए आपके स्तर से कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। दूसरा यह कि इससे पहले सरकार ने मीडिया के माध्यम से आपदा राहत कार्यों का प्रचार-प्रसार करके जो दावे किए थे, उन पर भरोसा कर लोगों ने उत्तराखण्ड का रुख किया था, यहां पहुंचकर जब वे सच्चाई से रुबरू हुए तो उससे वे निराशा भी हुए। यात्रा मार्गों पर तमाम अव्यवस्थाओं और खराब पड़ी सड़कों ने सरकार के कामकाज की ही पोल नहीं खोली बल्कि देश-विदेश में गलत संदेश गया है। इसकी भरपाई सरकार कैसे करेगी, इसका भी हरीश सरकार जवाब देना होगा।

कर्मचारी संगठनों की एकजुटता जरूरी: शिक्षक संगठन

देहरादून, 3 अक्टूवर (निस)। उत्तराखण्ड कर्मचारी शिक्षक संगठन के प्रदेश महासचिव रमेश चन्द्र पाण्डे ने राज्य के समूचे कर्मचारी शिक्षकों से श्राद्ध के इस पवित्र पक्ष में अपने संगठनात्मक पितरो को भी श्रद्धा के साथ स्मरण करने की अपील करते हुए कहा कि राज्य प्राप्ति के आन्दोलन में ऐतिहासिक भूमिका निभाने वाले कार्मिकों के संगठनात्मक वजूद पर दिखने वाले प्रश्नचिन्ह् को समाप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाने का संकल्प बीते रोज रामपुर तिराहा स्थित शहीद स्थल पर लिया गया है। रामपुर तिराह शहीद स्मारक से देहरादून लौटने पर मीडिया को जारी एक बयान में श्री पाण्डे ने कहा है कि कर्मचारियों के व्यापक हित को देखते हुए कर्मचारी संगठनों की एकजुटता जरूरी है। समाज और संगठनों की एकजुटता ही उत्तराखण्ड के शहीदों का मूल सपना था, जिसे पूरा करने का संकल्प लेते हुए इस दिशा में निर्णायक मुहिम छेड़ने का निश्चय किया गया है। 
उन्होंने बताया कि पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्व. दौलत राम सेमवाल एवं उत्तराखण्ड कर्मचारी शिक्षक संगठन के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्व. विष्णु सिंह बुटोला को सम्मान स्वरूप से उनके संगठनात्मक पितर हैं और उन्हें स्मरण करते हुए शहीदों को नमन कर एकता की मुहिम छेड़ने का संकल्प लिया और सभी का सहयोग एवं आशीर्वाद हासिल कर राज्य की स्थापना दिवस के अवसर पर एक बैनर तले आकर शहीदों की कुर्बानी के गीत एवं जनगीतों से राजधानी को गुंजायमान करेंगे। 

राजा विजय सिंह का इतिहास राज्य के माध्यमिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में होगा शामिलः सीएम

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हरिद्वार, 3 अक्टूवर (निस)।  मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राजकीय इण्टर काॅलेज कुंजा बहादुरपुर में राजा विजय सिंह गुर्जर के शहीद दिवस के अवसर पर राजा विजय सिंह की वीरता एवं समर्पण को प्रणाम करते हुए कहा कि राजा विजय सिंह एवं उनके सेनापति कल्याण सिंह भारत की आजादी की प्रथम अलख जगाने वाले क्रान्तिकारी थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजा विजय सिंह का इतिहास राज्य के माध्यमिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जायेगा। उन्हांेने कहा कि राजा विजय सिंह के शहीद दिवस को राज्य सरकार की ओर से प्रत्येक वर्ष मनाया जायेगा। साथ ही राजकीय इण्टर काॅलेज कुंजा बहादुरपुर का नाम राजा विजय सिंह के नाम पर रखा जायेगा तथा विद्यालय में एक बाल वाटिका बनाई जायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ओ.बी.सी. वर्ग की प्रतिभावान छात्राओं के लिए एक निश्चित सीमा से ऊपर नम्बर लाने पर राज्य सरकार द्वारा राजा विजय सिंह के नाम से विशेष छात्रवृत्ति दी जायेगी। उन्होंने कहा कि कुंजा बहादुरपुर में एक लघु पशु चिकित्सालय खोला जायेगा। भगवानपुर से झबरेड़ा वाली सड़क का नाम शहीद विजय सिंह के नाम पर रखा जायेगा। कुंजा बहादुरपुर में बने सरोवर का सौन्दर्यीकरण करके उसका नाम शहीद कल्याण सिंह के नाम पर रखा जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नवम्बर तक गन्ना किसानों का 75 प्रतिशत भुगतान कर लिया जायेगा। उन्होंने कहा कि 2017 तक चार जिलों में साॅयल हैल्थ कार्ड बना लिए जायेंगे। भगवानपुर विधायक ममता राकेश ने कंुजा बहादुरपुर इण्टर काॅलेज के लिए एक कमरा तथा सात मर्करी लाईट विधायक निधि से देने की बात कही। इस अवसर पर खानपुर विधायक कंुवर प्रणव चैंपियन, झबरेड़ा विधायक हरिदास, पूर्व विधायक अम्बरीश कुमार, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष चैधरी राजेन्द्र सिंह, सुबोध राकेश, राव अफ्फाक अली, विरेन्द्र सैनी, संजय पाॅलीवाल, राव फरमूद, मास्टर सतपाल, चैधरी अजमेर सिंह, धर्मपाल, डाॅ विरेन्द्र कुंजवाल, जिलाधिकारी एच.सी. सेमवाल आदि उपस्थित थे। 

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