समस्तीपुर 23 दिसम्बर, बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डा. मदन मोहन झा ने कहा है कि राज्य में लंबित भूमि विवाद के मामलों के जल्द निष्पादन के लिए सरकार ने एक नई कार्य योजना तैयार की है। डा. झा ने आज यहां पत्रकारों से बातचीत में कहा कि लंबित भूमि विवाद के मामलों के निष्पादन के लिए राज्य के प्रखण्ड स्तर पर प्रत्येक शनिवार को विशेष शिविर का आयोजन किया जायेगा। इस शिविर में क्षेत्र के अंचलाधिकारी और थानाध्यक्ष विवादित भूमि की सुनवाई कर मामले का निष्पादन करेंगे। उन्होने बताया कि इस कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को चिन्हित कर सख्त कारवाई की जायेगी।
भूमि सुधार मंत्री ने कहा कि बिहार में सवर्ण जातियों के गरीब लोगों को भी 3 डिसमील जमीन देने के प्रति सरकार कृत संकल्पित है। उन्होंने बताया कि इसके लिए राज्य में भूदान की भूमि जैसे अन्य सरकारी जमीन को चिन्हित करने की कारवाई शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा पर्चाधारियों को जमीन पर कब्जा दिलाने के लिए सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है जिसके तहत पर्चाधारियों की सूची तैयार कर उन्हें जमीन पर कब्जा दिलाया जायेगा। एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने बताया कि बिहार में राजस्व की वृद्धि करने के उद्देश्य से अधिकारियों को राशि वसूलने के लिए प्रखण्ड एवं पंचायत स्तर पर विशेष शिविर लगाने के भी निर्देश दिया गया है।
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