विदेश मंत्री का दौरा कार्यक्रम
केन्द्रीय विदेश मंत्री एवं स्थानीय सांसद श्रीमती सुषमा स्वराज 21 जनवरी को विदिशा आएंगी। श्रीमती स्वराज का प्राप्त दौरा कार्यक्रम अनुसार 21 जनवरी गुरूवार की प्रातः 9.45 बजे भोपाल से प्रस्थान कर 11 बजे विदिशा आएंगी और जिला पंचायत के सभागार कक्ष मंें आहूत जिला सतर्कता एवं निगरानी समिति बैठक की अध्यक्षता करेगी। श्रीमती स्वराज दोपहर 3.30 बजे विदिशा से भोपाल के लिए प्रस्थान करेगी।
पेंशन प्रकरणों के निराकरण के संबंध में दिशा निर्देश
कलेक्टर श्री एमबी ओझा ने जिले के समस्त आहरण संवितरण अधिकारी को निर्देश जारी किए है कि उनके कार्यालय अथवा अधीनस्थ कार्यालयों में पदस्थ अधिकारी, कर्मचारी जो 31 मार्च तक सेवानिवृत्त होने वाले है उनकी पेंशन प्रकरणों के निराकरण हेतु समुचित कार्यवाही पूर्व में करना सुनिश्चित करंे। जिला पेंशन अधिकारी श्री अमित कुमार वर्मा ने बताया है कि एक अपै्रल 2016 से केवल अग्रिम पेंशन प्रकरण ही निराकरण हेतु शेष रहे ताकि सेवानिवृत्ति के 15 दिन पूर्व ही नियमानुसार पेंशन प्राधिकृत पत्र पेंशनरों को उपलब्ध कराए जा सकें। 31 मार्च 2016 तक के समस्त लंबित पेंशन प्रकरण जिसमें विभागीय जांच, न्यायालयीन, लोकायुक्त जांच के प्रकरणों को छोड़कर अन्य समस्त प्रकरण शत प्रतिशत निराकृत कराए जाएंगे।
पंजीयन तथा अनुज्ञप्तियों को आॅन लाइन करने की कार्यवाही जारी
श्रम विभाग द्वारा ‘‘ईज आफ डुईंग बिजनेस’’ के अंतर्गत विभिन्न श्रम कानूनों में प्रदान किए जाने वाले पंजीयन तथा अनुज्ञप्तियों को आॅन लाइन किए जाने की प्रक्रिया क्रियान्वित हैै। विभाग के द्वारा पूर्व में ही गुमाश्ता कानून तथा कारखाना अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन लायसेंस तथा नक्शा अनुमोदन आदि कार्यो को एवं निर्माण श्रमिकों के पंजीयन और प्रमुख योजनाओं में हितलाभ वितरण के कार्यो को पूर्णता आॅन लाइन किया जा चुका है।जिला श्रम पदाधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार मिश्रा ने बताया कि विभागीय निर्णय अनुसार ठेका श्रम अधिनियम के अंतर्गत प्रमुख नियोजकों के पंजीयन एवं ठेकेदारों को प्रदाय किए जाने वाले लायसेंस तथा भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार के तहत बिल्डर्स के पंजीयन संबंधी आवेदन 15 जनवरी से पूर्णतः आॅन लाइन ही स्वीकार किए जाएंगे इसके लिए विभागीय पोर्टल पर जाकर आॅन लाइन आवेदन कर सकते है।
मीडिया कार्यशाला आठ फरवरी को
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा विदिशा जिला मुख्यालय पर एक दिवसीय मीडिया कार्यशाला का आयोजन आठ फरवरी को किया गया है। पीआईबी के उप निदेशक श्री अखिल कुमार नामदेव ने मीडिया कार्यशाला आयोजन के संबंध में बताया कि विकास संबंधी समाचारो के संप्रेषण में ग्रामीण पत्रकारों की भूमिका को और प्रभावी बनाने के उद्धेश्य से आयोजित की जाएगी। मीडिया कार्यशाला जिला पंचायत के सभागार कक्ष में प्रातः 11 बजे से प्रारंभ होगी। उन्होंने जिले के सम्माननीय पत्रकारों से आग्रह किया वे मीडिया कार्यशाला में शामिल होकर अपने बहुमूल्य सुझावों से अवगत करा सकते है।
पुरस्कार हेतु प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्रेषित होगा
विदिशा जिले के युवाआंे को रोजगार, स्वरोजगारी बनाए जाने के लिए जिले में किए गए नवाचार के तहत चंींसअपकपेींण्पदवि बेवसाइट का संचालन किया जा रहा है। जिसमें दूरदराज के युवागण सुगमता से रोजगार संबंधी जानकारी के अलावा शासन की स्वरोजगारीमूलक योजनाओं की जानकारी, आवेदन एवं अन्य मार्गदर्शन सुगमता से प्राप्त कर सकते है। उक्त बेवसाइट से जिले के प्रायः सभी विभागों की योजनाआंे को शामिल किया गया है। अपर कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया ने आज टीएल बैठक में बताया कि जिले में किए गए नवाचार पहल बेवसाइट पुरस्कार प्राप्ति हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया था। जिसका अनुमोदन राज्य सरकार द्वारा किया गया है अब पुरस्कार प्राप्ति हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किया जाएगा। इससे पहले बेवसाइट में शामिल आवश्यक जानकारियों का पावर पे्रजेन्टेशन के माध्यम से भोपाल मंे प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियोें से कहा कि विभागीय कार्यो की अपडेट जानकारी पावर प्रेजेन्टेशन मंे शामिल करें। अपर कलेक्टर श्रीमती भदौरिया ने बताया कि जिले में प्राप्त आवेदनों की अद्यतन जानकारी के लिए जनसुनवाई नाम से नया साफ्टवेयर डव्लप किया गया है जिसमें विभागीय अधिकारियों को पासवर्ड जारी करने की कार्यवाही क्रियान्वित है। अब विभागीय अधिकारी मुख्यमंत्री, प्रभारी मंत्री, सांसद, विधायक सहित अन्य जनप्रतिनिधियों के अलावा जनसुनवाई कार्यक्रम और जनसमस्या निवारण शिविरों मंे प्राप्त होने वाले आवेदनों को उक्त साफ्टवेयर के माध्यम से त्वरित देख सकेंगे और आवेदनांें पर की गई कार्यवाही साफ्टवेयर के माध्यम से अंकित कर सकेेंगे। टीएल बैठक में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी आयोजन के मद्देनजर की जाने वाली तैयारियों और विभागीय अधिकारियों को सौंपे गए दायित्वों के संबंध में भी चर्चा की गई। बैठक में मुख्यमंत्री हेल्प लाइन, मानव अधिकार आयोग, पीजी सेल, समाधान आॅन लाइन और जन शिकायत निवारण के प्राप्त आवेदनों पर अब तक संबंधित विभागों के अधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाहियों की बिन्दुवार जानकारियां प्रस्तुत की गई।कलेक्टेªट के सभाकक्ष में सम्पन्न हुई उक्त बैठक मेें एसडीएम श्री आरपी अहिरवार समेत समस्त विभागों के जिलाधिकारी मौजूद थे।
मासिक लोक अदालत के विषय निर्धारित
जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री रणजीत सिंह के मार्गदर्शन में जिला एवं तहसील स्तर पर प्रत्येक माह मासिक लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव द्वारा मासिक नेशनल लोक अदालत के लिए निर्धारित विषयवार के संबंध में जारी दिशा निर्देशो का हवाला देते हुए जिला विधिक सहायता अधिकारी ने बताया कि 27 फरवरी एवं 27 अगस्त को बैंक और सेक्शन 138 एनआई एक्ट रिकवरी विषय पर आयोजित की जाएगी जिसमें लंबित तमाम प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलह से किया जाएगा। इसी प्रकार 26 मार्च 2016 को सिविल एवं रेवेन्यू के प्रकरणों पर, 30 अपै्रल को श्रम और परिवारिक समस्याएं, 25 जून को एमएसीटी और इंश्योरेंस क्लेम पर, 30 जुलाई को बिजली, पानी, टेलीफोन संबंधी आमजनों से जुड़ी समस्याओं पर, 24 सितम्बर को अपराध, क्षतिपूर्ति, 22 अक्टूबर को यातायात और नगरपालिका से संबंधित समस्याओं का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से किया जाएगा।
फायनल रिहर्सल 23 को
गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के पावन पर्व पर जिला मुख्यालय पर आयोजित होने वाले परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की फायनल रिहर्सल 23 जनवरी को होगी। ज्ञातव्य हो कि पुलिस परेड़ ग्राउण्ड पर जारी अभ्यास का फायनल रिहर्सल का जायजा कलेक्टर श्री एमबी ओझा के द्वारा प्रातः नौ बजे लिया जाएगा।
ई-उपार्जन प्रक्रिया से अवगत हुए
समर्थन मूल्य पर गेहूं क्रय करने हेतु क्रियान्वित ई-उपार्जन प्रक्रिया की निहित बिन्दुओं से अगवत कराने के उद्धेश्य से एक दिवसीय प्रशिक्षण रविवार को आयोजित किया गया था। एनआईसी के डीआईओ श्री एमएल अहिरवार ने जालोरी गार्डन में आयोजित प्रशिक्षण में शामिल कम्प्यूटर आपरेटरों को आॅन लाइन पंजीयन प्रक्रिया की बिन्दुवार प्रायोगिक जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि ई-उपार्जन के तहत जिन किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं का क्रय किया जाएगा। उनका पूर्व में पंजीयन होना अनिवार्य है। पंजीयन कार्य 14 फरवरी तक किया जाएगा। जिसका व्यापक प्रचार-प्रसार स्थानीय संसाधनों से करने का उन्होंने आग्रह किया। श्री अहिरवार ने बताया कि पूर्व एवं नवीन पंजीयन का सत्यापन कार्य भी किया जाएगा। डीआईओ श्री अहिरवार ने एसएमएस प्रणाली से किसानों को सूचनाएं संप्रेषण करने की प्रक्रिया से भी अवगत कराया। प्रशिक्षण में बताया गया कि जिले में उपार्जन कार्य 125 समितियों पर किया जाएगा। उपार्जन केन्द्रों से संलग्न ग्राम एवं सर्विस एरिया की भी विस्तृत जानकारी इस दौरान दी गई।
उपार्जन केन्द्र
विदिशा तहसील में कुल 33 उपार्जन केन्द्र बनाए गए है जिसमें विपणन सहकारी समिति मर्यादित विदिशा एवं खामखेडा-दो (बिलौरी) के अलावा सेवा सहकारी समिति विदिशा, लश्करपुर, बंधेरा, इमलिया, पैरवारा, बर्रो, करेला, खमतला, धमनोदा, करैयाहाट, खामखेड़ा, देवखजूरी, कौलिंजा, कागपुर, खम्मूखेड़ी, हिनोतिया, सांकलखेडाकलां, सांकलखेडाखुर्द, पीपलखेडा, सतपाडासराय, थान्नेर, करारिया, जैतपुरा, सौंथर, पालकीठर्र, भदारबडागांव, डाबर, पीपरहूंठा, हांसुआ, अहमदपुर, और दुपारिया शामिल है। ग्यारसपुर तहसील में 19 उपार्जन केन्द्र बनाएं गए है जिनमें सेवा सहकारी समिति सुआखेडी, सियासी, अम्बार, मानोरा, ग्यारसपुर, इमलावदा, अटारीखेजडा, सीहोद, बर्रीघाट, हिनोतिया गुलाबगंज, अंडियाकलां, खेजडाबर्री, मुंगवारा, वन, धतूरिया, कोलुआ, गुन्नोठा, हैदरगढ़ और धामनोद शामिल है। बासौदा तहसील में 18 उपार्जन केन्द्र बनाएं गए है तदानुसार विपणन सहकारी समिति बासौदा बेतोली जीवाजीपुर और नवीन मंडी परिसर बासौदा, आटासेमर, घटेरा के अलावा सेवा सहकारी समिति बरेठ, ककरावदा, बीलाढाना, अम्बानगर, किरवाया, पिपरिया जाजोन, हथौडा, उदयपुर, भिलाय, भिदवासन, खरपरी, कस्बाबागरोद, त्योंदा, किर्रोदा शामिल है। नटेरन तहसील में 17 उपार्जन केन्द्र बनाएं गए है तदानुसार विपणन सहकारी समिति मर्यादित नटेरन, शमशाबाद महानीम चैराहा, डंगरवाडा, शमशाबाद के अलावा सेवा सहकारी समिति आमखेडासूखा, नटेरन, रावन, ताजखजूरी, सेउ, इमलिया जागीर, बरखेडा जागीर (अगरा), डंगरवाडा, पिपलधार, जोहद बूधोर, सांगुल, सतपाडाहाट, वर्धा और भगवानपुर शामिल है। कुरवाई तहसील में 14 उपार्जन केन्द्र बनाएं गए है तदानुसार विपणन सहकारी समिति मर्यादित कुरवाई, सेवा सहकारी समिति कुरवाई, उमरछा (भैंसवाया), लायरा, बरवाई, सीहोरा, विशनपुर, मेहलुआ, पठारी, पलीता (भालबामोरा), शहरवासा, जुन्हैयाखेडी, विसराहा और बन्द्रावठा शामिल है। सिरोंज तहसील में 9 उपार्जन केन्द्र बनाएं गए है तदानुसार विपणन सहकारी समिति मर्यादित सिरोंज, सेवा सहकारी समिति पथरिया (सियलपुर), बडौदाताल, गरेठा, पगरानी, चाठोली, परसोरा, पामाखेडी और विपणन सहकारी समिति मार्केटिंग सिरोंज द्वारा दीपनाखेडा में उपार्जन कार्य किया जाएगा। लटेरी तहसील में 15 उपार्जन केन्द्र बनाएं गए है तदानुसार विपणन सहकारी समिति लटेरी, सेवा सहकारी समिति पिपलियाहाट, इब्राहिमपुरा (भौंरा), चितावर, लटेरी, मुरवास, झूकरजोगी, शहरखेडा, आनंदपुर, महोटी, उनारसीकलां, ओखलीखेडा, कोलूआपठार देहरीपामा, रूसल्लीसाहू और सेवा सहकारी समिति निशोबर्री शामिल है।
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, रामेश्वरम् तीर्थ दर्शन हेतु आवेदन 27 तक आमंत्रित
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत जिले के तीर्थ यात्री छह फरवरी को रामेश्वरम तीर्थ दर्शन हेतु रवाना होगे और 11 फरवरी को वापिस आएंगे। रामेश्वरम तीर्थ दर्शन के लिए जिले को 217 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। योजना की नोड्ल अधिकारी ने बताया कि रामेश्वरम तीर्थ दर्शन के लिए आवेदकगण अपने आवेदन 27 जनवरी तक समीप की तहसील कार्यालय में कार्यालयीन दिवसों में जमा कर सकते है। ज्ञातव्य हो कि पूर्व में आठ दिसम्बर को आयोजित की जानी थी जो अपरिहार्य कारणों से निरस्त कर अब छह फरवरी को आयोजित की गई है। ऐसे आवेदक जिनके द्वारा पूर्व में आवेदन जमा कराया गया है वे पुनः आवेदन ना करंे। लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर तीर्थ यात्रियों का चयन कम्प्यूटर रेण्डमाइजेशन प्रणाली से किया जाएगा।
शौचालयों का निर्माण तय अवधि में कराएं-जिपं सीईओ
जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आईएस श्री दीपक आर्य ने आज स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित कार्यो की समीक्षा की। विदिशा जनपद पंचायत के सभागार कक्ष मंे आयोजित बैठक में उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप तय अवधि में शौचालयों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाए। इस कार्य में ग्राम के सरपंच के साथ-साथ सचिव एवं ग्राम स्वरोजगार की महती भूमिका है। इनके द्वारा पहल करने पर लक्ष्यों की पूर्ति समयावधि में सुगमता से पूरी की जा सकती है। विदिशा जनपद पंचायत के अंतर्गत 41 ग्राम पंचायतों में प्रगति जीरो प्रदर्शित होने पर श्री आर्य ने अप्रसन्नता जाहिर करते हुए इन क्षेत्रों के सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक को शत हिदायत देते हुए कहा कि 15 दिवस के भीतर प्रगति में आशातीत बढ़ोतरी नही हुई तो इनके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी। इसी प्रकार का संदेश उन्होंने सरपंचो को देने के निर्देश संबंधितों को दिए। जिपं सीईओ श्री आर्य ने कहा कि ऐसे परिवार जो स्वंय के शौचालय निर्माण र्में आिर्थक रूप से सक्षम नही है उन परिवारों को संबंधित मनरेगा योजना के अंतर्गत चयनित वेन्डरोें के माध्यम से सामग्री उपलब्ध कराई जाए। शौचालयों का निर्माण पूर्ण गुणवत्ता और मापदण्डो के अनुरूप हो का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने दो लीच पिट वाले सोख्ता गडढे एवं उनके 45 डिग्री की रूरल पैन का उपयोग शत प्रतिशत करने के भी निर्देश दिए है।
पहले दिन एक लाख से अधिक बच्चों को पोलियो की खुराक दी गई
राष्ट्रीय सघन पल्स पोलियो अभियान के तहत 17 जनवरी को बूथो पर जिले के शून्य से पांच वर्ष तक की आयु के एक लाख 37 हजार 460 बच्चों को पोलियो विमुक्ति की दवा दी गई है जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के एक लाख पांच हजार 712 और शहरी क्षेत्र के 31 हजार 758 बच्चे शामिल है।

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