रांची, 23 फरवरी, झारखंड सरकार ने विधानसभा में लोहरदगा शहरी जलापूर्ति योजना के लिए जमीन खरीद मामले में अनियमितता की शिकायत की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) से कराये जाने की घोषणा की है।राज्य के नगर विकास मंत्री सी.पी. सिंह ने विधानसभा में आज कांग्रेस के सुखदेव भगत के ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से उठाये गये सवाल के जवाब में इस आशय की घोषणा की। जमीन खरीद मामले में अब तक हुई जांच पर असंतोष व्यक्त करते हुए श्री भगत ने कहा कि 31 मार्च 2015 को लोहरदगा नगर परिषद द्वारा जलापूर्ति योजना के लिए 2.43 करोड़ रुपये में डेढ़ एकड़ जमीन खरीद की गयी।
उन्होंने बताया कि उक्त जमीन की सरकारी दर मात्र 16 हजार रुपये प्रति डिसमल थी और पूरी जमीन मात्र 24 लाख रुपये में खरीदी जा सकती थी। वहीं जमीन क्रय के दौरान पाॅवर आॅफ एटार्नी करने वाले व्यक्ति की मौत रजिस्ट्री करने से कई वर्ष पहले ही हो चुकी है। उन्होंने बताया कि सीधे तरीके से जमीन की राशि हड़पने के उद्देश्य से इस खरीद-बिक्री को अंजाम दिया गया। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि जिस व्यक्ति के नाम से जमीन दिखा कर इसकी खरीद की गयी, वस्तुतः खतियान में यह जमीन किसी अन्य व्यक्ति के नाम से दर्ज है। उन्होंने इस मामले में जालसाजी कर सरकारी राशि हड़पने वाले व्यक्ति तथा दोषी पदाधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई की मांग की।
नगर विकास मंत्री श्री सिंह ने कहा कि लोहरदगा नगर परिषद से शहरी जलापूर्ति योजना, पार्क, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना, सीवरेज व ड्रेनेज योजना और राजीव आवास योजना के कार्यान्वयन के लिए करीब 35 एकड़ जमीन क्रय का निर्णय लिया गया। इसी क्रम में जलापूर्ति योजना के लिए भी लोहरदगा के कैमो मौजा में 2.27 करोड़ रुपये में जमीन की खरीद की गयी। उन्होंने बताया कि निबंधन दस्तावेज में पावर आॅफ एटाॅर्नी लेने वाले व्यक्ति के जीवित रहने और पावर रद्द नहीं होने की बात लिखी गयी थी। इसलिए उक्त जमीन की खरीद की गयी। बाद में नगर विकास मंत्री ने भी इस पूरे मामले की जांच कराये जाने की घोषणा की और दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई का भरोसा दिलाया।
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