राँची,03 फरवरी, झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि लिफ्ट इरिगेशन योजना का पुनरूद्धार करते हुए इसे ग्राम पंचायत को सौंपें साथ ही जल संचय से संबंधित योजनाओं की सभी कार्रवाई 31 मार्च से पहले पूर्ण कर आगामी मानसून से पहले योजनाओं को धरातल पर उतारें। श्री दास ने आज यहां प्रोजेक्ट भवन में कृषि बजट की समीक्षा करते हुए कहा कि सरकार द्वारा संचालित परियोजनाओं में जनता को जितना अधिक जोड़ेंगे, सफलता उतनी ही अधिक मिलेगी। जनता एवं समय की आवश्यकता के अनुसार परियोजनाओं का चयन किया जाए। योजनाओं को निश्चित समय-सीमा में पूर्ण करने के लिए चरणबद्ध कार्य किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि कृषि के विकास के लिए ग्रामीण विकास विभाग, कृषि विभाग एवं जल संसाधन विभाग के द्वारा सम्मिलित प्रयास किया जा रहा है। इससे एक ही प्रकार के कार्य की पुनरावृति दूसरे विभाग के द्वारा होने की सम्भावना भी नहीं रहेगी। बैठक में कृषि विभाग ने कृषकों के प्रशिक्षण, फसल बीमा, बकरी पालन, सुअर पालन, मछली पालन, गाय वितरण, शेड निर्माण इत्यादि से संबंधित योजनाओं को सफलतापूर्वक संचालन के संबंध में प्रकाश डाला। जल संसाधन विभाग ने सिंचाई से संबंधित योजनाओं के बारे में बताया। इससे जुड़ी 15 योजनाओं का डी0पी0आर0 बना कर कार्रवाई की जा रही है। आंशिक रूप से पूर्ण 5 योजनाओं से सिंचाई की व्यवस्था के संबंध में भी बताया गया।
ग्रामीण विकास विभाग ने स्कीमों की संख्या बढ़ाने के संबंध में बताया। इससे मनरेगा के अन्तर्गत अधिक से अधिक कार्य दिवस भी सृजित होंगे। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, नाबार्ड वाटर शेड योजना सहित योजना बनाओ अभियान के अन्तर्गत प्राप्त सुझावों पर भी चर्चा की गई। बैठक में मंत्री ग्रामीण विकास विभाग नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री कृषि रणधीर कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुमार, प्रधान सचिव वित्त अमित खरे, प्रधान सचिव जल संसाधन सुखदेव सिंह, प्रधान सचिव ग्रामीण विकास विभाग एन0एन0सिन्हा एवं सचिव कृषि नितिन मदन कुलकर्णी उपस्थित थे।
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