पटना 02 फरवरी, बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग ने उड़ीसा में भुवनेश्वर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के 60 दलित छात्रों को मिलने वाली छात्र वृत्ति राशि नहीं दिये जाने पर स्वत: संज्ञान लेते हुए राज्य के अनुसूचित जाति-जनजाति कल्याण विभाग के प्रधान सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य और बिहार के पूर्व पुलिस महानिदेशक नीलमणि ने आज यहां बताया कि भुवनेश्वर स्थित एक इंजीनियरिंग कालेज के 60 अनुसूचित जाति -जनजाति के छात्रों को राज्य सरकार की ओर से मिलने वाली छात्र वृत्ति की राशि पिछले डेढ़ वर्षों से नहीं मिली । छात्रों को समय पर राशि के भुगतान नहीं होने से संस्थान की ओर से कल्याण विभाग को कई बार पत्र भी लिखा गया । श्री नीलमणि ने कहा कि संस्थान की ओर बार-बार पत्र लिखे जाने के बावजूद विभाग की ओर से राशि नहीं भेजी गयी । उन्होंने कहा कि समय पर राशि नहीं मिलने के कारण वहां पढ़ रहे छात्र काफी कठिनाईयों का सामना कर रहे है।
मानवाधिकार के सदस्य ने इस संबंध में कल्याण विभाग के प्रधान सचिव को 18 फरवरी तक जवाब देने को कहा है। साथ ही पूर्वी एवं पश्चिम चंपारण जिलों के कल्याण विभाग के अधिकारियों को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में आयोग की ओर से 22 फरवरी को सुनवाई की अगली तिथि तय की गयी है। इसबीच भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधान मंडल दल के नेता एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने यहां कहा कि पूर्वी चंपारण जिले के रहने वाले लोकनाथ कुमार जो भुवनेश्वर में इंजीनियरिंग का छात्र है , उसने उनसे संपर्क कर अपनी पीड़ा बतायी है । उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि समय पर कॉलेज में छात्र वृत्ति की राशि बिहार सरकार की ओर से नहीं भेजे जाने के कारण वहां पढ़ रहे साठ छात्र सड़कों पर आ गये है। श्री मोदी ने कहा कि राज्य सरकार उड़ीसा समेत अन्य प्रांतों में पढ़ने वाले प्रत्येक छात्र के लिए 50 हजार रुपये कॉलेज के लिए तथा दस हजार रुपये मेस के लिए देती है । उन्होंने कहा कि पिछले डेढ़ वर्षों से उड़ीसा समेत अन्य प्रांतों में पढ़ने वाले छात्रों को यह राशि कल्याण विभाग की ओर से नहीं दी गयी है जिसके कारण भुवनेश्वर के छात्रों के समक्ष ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है। छात्र कल्याण पदाधिकारी के पास छात्र वृत्ति की राशि के लिए दौड़ लगा रहे है , लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है।
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