रांची, 02 फरवरी, झारखंड सरकार ने महिलाओं में होने वाले गर्भाशय एवं स्तन कैंसर की जांच एवं उपचार के लिए मुख्यमंत्री निःशुल्क सर्वाइकल एंड ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग स्कीम फाॅर वूमेन की स्वीकृति प्रदान की। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता मे आज यहां आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह स्वीकृति प्रदान की गयी। आधिकारिक विज्ञप्ति में यहां बताया गया कि बैठक में झारखंड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के गठन को भी मंजूरी प्रदान की गयी। केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं लघु आंगनबाड़ी केन्द्रों में तीन से छह वर्ष तक के बच्चों को पूरक पोषाहार के रूप में गर्म ताजा पोषाहार (खिचड़ी) उपलबध कराने के साथ नाश्ते के रूप में सप्ताह में तीन दिन अण्डा/मौसमी फल उपलब्ध कराने की भी स्वीकृति दी गयी।
राष्ट्र खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत खाद्यान्नों तथा विभाग द्वारा संचालित अन्य योजनाओं के अन्तर्गत सामग्रियों के परिवहन के लिये झारखंड राज्य खाद्य आपूर्ति निगम लिमिटेड को देय कमीशन एवं डोर स्टेप डिलिवरी की राशि में वृद्धि के फलस्वरूप एक करोड़ छियासी लाख बारह हजार पांच सौ बहत्तर रुपये की भी स्वीकृति प्रदान की गयी। बैठक में झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड के पी.एल. खाते में उत्पादन मद में उपलब्ध अव्यवहृत शेष राशि रू0 75.04 करोड़ के विरुद्ध अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट देवघर, अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट तिलैया के लिये 43.61 करोड़ रुपये व्यय करने की अनुमति प्रदान की गई।
उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में चल रहे वादों के संचालन एवं अनुश्रवण के लिए वरीय अपर महाधिवक्ता के एक पद, अपर महाधिवक्ता के चार पद एवं अपर स्थायी सलाहकार के चार पदों की सृजन की स्वीकृति दी गयी। राज्य शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली, 2016 (संशोधित) के गठन की भी बैठक में स्वीकृति प्रदान की गयी ।
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