कोयंबटूर 02 फरवरी, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कहा कि केन्द्र सरकार देश में एमबीबीएस में दस हजार सीटों का इजाफा करेगी और एमबीबीएस काॅलेजों के बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए जरूरी फंड मुहैया कराएगी। श्री मोदी ने ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की नयी इमारत का उद्घाटन करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की सुविधाओं का विस्तार चिकित्सा शिक्षा और विशेष तृतीयक देखभाल के लिए करना चाहती है। उन्होंने केन्द्र और राज्य सरकार की मौजूदा सरकारी मेडिकल कॉलेजों के उन्यनन की योजना को मंजूरी देने की तरफ इशारा करते हुए श्री मोदी ने कहा, “ हमें उम्मीद है की इसके जरिये हम देश में एमबीबीएस की दस हजार सीटों का इजाफा और कॉलेजों को उपकरण और बुनियादी सुविधाओं के लिए धन मुहैया करा सकते हैं।”
श्री मोदी ने कहा “1700 सीटों का इजाफा करने के लिए अभी तक 23 मेडिकल काॅलेजों को मंजूरी दी गयी है। मुझे खुशी है की इसमें से तमिलनाडु के चार मेडिकल कॉलेज शामिल है जोकि कोयंबटूर, कन्याकुमारी, तिरुनेलवेली और मदुरै में है। इन कॉलेजो में 345 एमबीबीएस सीटों के इजाफा के लिए मंजूरी दी गयी ह श्री मोदी ने कहा कि देश भर में बेहतर स्वास्थय सुविधाएं मुहैया कराने के लिए केन्द्र सरकार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की तर्ज पर देश भर में एम्स की तरह संस्थान खोलने को बढावा देगी। उन्होंने कहा “राज्य सरकार की सक्रिय मदद से ऐसे एक संस्थान की मंजूरी तमिलनाडु को भी दी गयी है अौर मुझे उम्मीद है कि इस संस्थान में दाखिले की प्रक्रिया जल्दी ही शुरू हो जाएगी।” सहकारी संघवाद के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता जताते हुए श्री मोदी ने ईएसआईसी के नए भवन के उद्घाटन के मौके पर कहा कि इस कॉलेज की सौ सीटाें में से 20 सीटें ईएसआई योजना के तहत बीमित लोगों के बच्चों के लिए आरक्षित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा “ मुझे उम्मीद है कि तमिलनाडु सरकार इस कॉलज को जल्द शुरू करने के लिए कदम उठाएगी।
श्री मोदी ने कहा कि 580 करोड़ रुपये की यह परियोजना कोयंबटूर और इसके आस पास के इलाकों में ईएसआईसी लाभार्थियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए यह एक वरदान साबित होगी। उन्होंने कहा “ हमे इस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को उच्च गुणवत्ता चिकित्सा शिक्षा के एक मॉडल के तौर पर विकसित करने पर जोर देना चाहिये।” श्रमिकों के लिए एक उदार और व्यापक सामाजिक सुरक्षा तंत्र के विकास के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए प्रधानमंत्री ने कहा “असंगठित क्षेत्र के 45 करोड़ श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अलावा जीवन और दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसे कार्यक्रम शुरु किए हैं। श्री मोदी ने कहा “ 1952 में ईएसआई का कानपूर और दिल्ली में सिर्फ दो केन्द्र थे जोकि आज 34 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में बढ कर 830 हो गए हैं। इसके जरिये देश भर में सात लाख से अधिक कारखानों और प्रतिष्ठानों के दो करोड़ श्रमिकों के साथ लगभग आठ करोड़ लोगों को इसका लाभ मिलता है।”
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