बेंगलुरु 03 फरवरी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली नगर निगम के हड़ताली कर्मचारियों से हड़ताल वापस लेने की अपील करते हुए उनके बकाया वेतनों के नियमित भुगतान के लिए 550 करोड़ रुपये का ऋण देने और बकाया 142 करोड़ रुपये का तुरंत भुगतान करने की आज घोषणा की और निगम में कथित भ्रष्टाचार की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो(सीबीआई) से कराने की मांग की। अपनी खांसी का नेचुरोपैथी से उपचार कराने यहां आये श्री केजरीवाल ने आज यहां आयोजित संवाददाता सम्मेलन में हड़तालरत कर्मचारियों से हड़ताल खत्म करने की अपील करते हुए घोषणा की कि उनकी सरकार 31 जनवरी तक के कर्मचारियों के बकाया वेतन के भुगतान के लिए 550 करोड़ रुपये का ऋण देगी। उन्होंने कहा कि ये ऋण उत्तरी और पूर्वी नगर निगम को कर्मचारियों के बकाया वेतन भुगतान के लिए दिया जायेगा। उत्तरी नगर निगम को इसके अलावा स्टाम्प ड्यूटी बिल के रूप में 142 करोड़ रुपये भी दिये जायेंगे।
उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार बहुत मश्किलों से ऋण के रुपये जुटायेगी। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के बकाया वेतन के भुगतान का मामला पूरी तरह फंड के कुप्रबंधन का है और भारतीय जनता पार्टी पूरे मामले का प्रचार इस तरीके से कर रही है जैसे इसके लिए दिल्ली सरकार जिम्मेदार हो। दिल्ली नगर निगमों पर पिछले दस साल से भाजपा का कब्जा है और उसमें बड़े घोटाले किये गये हैं। उन्होंने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग करते हुए कहा कि जब जांच एजेंसी उनकी जांच कर सकती है तो एमसीडी की क्यों नहीं। एमसीडी के कर्मचारियों के हड़ताल के माध्यम से दिल्ली में संकट होने का प्रचार किया जा रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार पर तानाशाही प्रवृत्ति होने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें दूसरों से पता चला है कि मोदी सरकार अरुणाचल प्रदेश की तरह दिल्ली में भी राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहती है। उन्होंने बताया कि एमसीडी कर्मचारियों की 19 यूनियनों का संयुक्त मोर्चा दिल्ली सरकार के अधीन आना चाह रहा है। उन्होंने कहा कि एमसीडी को भंग करके तत्काल चुनाव कराये जाने चाहिए और उनमें निस्संदेह आम आदमी पार्टी की ही जीत होगी।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें