नयी दिल्ली, 02 फरवरी, केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि इस साल महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना या किसी सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं की आवंटित राशि में कोई कटौती नहीं की जायेगी और अधिक विकास दर हासिल करने के लिए ग्रामीण इलाकों में सरकारी निवेश अधिक करना होगा। श्री जेटली ने आज यहां विज्ञान भवन में मनरेगा योजना के दस साल पूरे होने पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों से ऐसी वित्तीय प्रणाली अपनाई जा रही थी, जिसमें बजट में योजना के लिए आवंटित राशि में बाद में कटौती की जाती थी लेकिन यह पहला साल होगा, जिसमें न केवल मनरेगा बल्कि किसी भी सामाजिक सेक्टर के लिए आवंटित योजना राशि में कोई कटौती नहीं की जायेगी।
उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छाई मंदी के कारण भारत को अब ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी निवेश बढ़ाना होगा ताकि अधिक विकास दर प्राप्त हो क्योंकि निजी क्षेत्र से वांछित मदद नहीं मिली। उन्होंने कहा कि सरकार सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई आदि में अधिक निवेश करेगी। उन्होंने इन आशंकाओं को निराधार बताया कि मनरेगा को समाप्त किया जायेगा या उसमें कटौती की जायेगी। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में मनरेगा का बजट और बढ़ाया जाएगा।
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