नयी दिल्ली 25 फरवरी, मोदी सरकार ने अपने दूसरे पूर्ण रेल बजट में सुधारों को गति देने के साथ ही यात्री सुविधाआें पर जोर देते हुये वर्ष 2016-17 के लिए 1.21 लाख करोड रुपये की योजना पेश की है जो चालू वित्त वर्ष की एक लाख करोड रुपये की तुलना में 21 फीसदी अधिक है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने रेल बजट में किराये भाडे में बढोतरी किये बगैर रेलवे के राजस्व को बढाने के अनके उपायों की घोषणा की है हालांकि बजट में नयी ट्रेनों की घोषणा नहीं की गयी है। रेल मंत्री ने कहा कि रेलवे की चालू वित्त वर्ष की योजना एक लाख करोड रुपये की है जिसमें अगले वित्त वर्ष में 21 फीसदी की बढोतरी की गयी है। रेल बजट में सकल यातायात प्राप्तियां 184820 करोड रुपये रखी गयी है। यात्री यातायात राजस्व में 12.4 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है और इससे कुल 51012 करोड रुपये के राजस्व का लक्ष्य रखा गया है। माल ढुलाई का लक्ष्य पांच करोड टन निर्धारित किया गया है जिससे 117933 करोड रुपये का राजस्व मिलना अनुमानित है। अन्य कोचिंग से 6185 करोड रुपये मिलने और अन्य आय 9590 करोड रुपये रहने का अनुमान है।
श्री प्रभु ने कहा कि बजट अनुमान में साधारण संचालन व्यय के लिए 123560 करोड रुपये का प्रस्ताव किया गया है जिसमें तीन हजार करोड की रिण राशि भी शामिल है। इसकी व्यवस्था रेलवे रिण सेवा निधि की निकासी के जरिये की जायेगी। इस बजट में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू किये जाने के मद्देनजर 45500 करोड रुपये का प्रस्ताव किया गया है। इसके लिए 3160 करोड रुपये मूल्यह़ास आरक्षित निधि (डीआरएफ) से तथा 200 करोड उत्पादन इकाइयों से जुटाये जायेंगे। रेलवे की वार्षिक योजना में डीआरएफ से सकल व्यय 7160 करोड रुपये प्रस्तावित है। श्री प्रभु ने कहा कि वर्ष 2015-16 का रेलवे बजट 183578 करोड रुपये अनुमानित था जिसमें 15744 करोड रुपये की कमी आयी है। संशोधित अनुमान के अनुसार यात्री आय में वर्ष 2014-15 की तुलना में 16.7 प्रतिशत की बढोतरी होगी। उन्होंने कहा कि किफायती एवं मितव्ययिता उपाय शुरू किये जाने से व्यय 8720 करोड रुपये घटा है और यह बजट अनुमान के 119410 करोड रुपये से घटकर 110690 करोड रुपये पर आ गया है।
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