नयी दिल्ली 11 मार्च, सरकार ने आज कहा कि चिटफंड कंपनियों पर लगाम कसने के लिए सरकार एक केंद्रीय व्यवस्था बना रही है जिसके जिरए विभिन्न राज्यों में जाकर धोखाधड़ी करने वाली इन कंपनियों के खिलाफ एक ही जगह से सख्त कार्रवाई की जा सकेगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में एक पूरक सवाल के जवाब में कहा कि चिटफंड कंपनियां किसी एक राज्य में काम शुरू करती है और देखते ही देखते अपना कारोबार विभिन्न राज्यों में फैलाना शुरू कर देती है। इस स्थिति में किसी एक राज्य की पुलिस के लिए धोखाधड़ी करके दूसरे राज्य में भागने वाली चिटफंड कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करना कठिन हो जाता है। उन्होंने कहा कि कोई कंपनी धोखाधड़ी करती है उसे किसी भी तरह से भागने का मौका नहीं मिलेगा।
शारदा चिटफंड घोटाला के संबंध में पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। इस मामले में सीबीआई की जांच चल रही है और कई लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि धोखाधडी करने वाली 164 कंपनियों के नाम सार्वजनिक किए जा चुके हैं और 80 कंपनियों के खिलाफ बिठायी गयी जांच की रिपोर्ट भी आ चुकी है। एक अन्य सवाल पर उन्होंने कहा कि किसी भी कंपनी की बैलेंस सीट जानने के लिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी यानी आरओसी पर जाकर कंपनी के बारे में पूरी जानकारी हासिल की जा सकती है और उपभोक्ता उसमें दिए गए विवरण के हिसाब से निवेश करने के बारे में फैसला ले सकता है।
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