नयी दिल्ली 09 मार्च, यमुना किनारे आयोजित किए जा रहे विश्व सांस्कृतिक महोत्वसव में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लिए विशेष रुप से बनाए जा रहे मंच को लोक निर्माण विभाग ने असुरक्षित बताया है। आयोजकों द्वारा पर्यावरण नियमों की अनदेखी करके महोत्सव का आयोजन किए जाने के विवाद पर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में चल रही सुनवाई के दौरान विभाग की ओर से दिए गए हलफनामें में आज यह कहा गया कि प्रधानमंत्री के लिए यमुना के डूब वाले क्षेत्र में जो मंच बनाया जा रहा है वह सुरक्षित नहीं है इसलिए एक अलग मंच बनाए जाने की आवश्यकता है। महोत्सव की आयोजक संस्था आर्ट आॅफ लिविंग ने आज जब एनजीटी को यह बताया कि 40 फुट ऊंचे मंच का निर्माण मिट्टी पर किया गया है तो न्यायाधिकरण ने इस पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि वहां मिट्टी तो है ही नहीं। ऐसे मंच बालू पर ही बनाया गया होगा। न्यायाधिकरण ने संस्था के वकील की ओर से इस बात का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिए जाने पर भी गहरी नाराजगी जताई कि सात एकड़ में बनाए गए इस मंच के लिए किसी प्रमाणित और योग्य इंजीनियर की सेवाएं ली गई हैं या नहीं।
पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली संस्था ‘ यमुना जिए अभियान’ ने श्री श्री रविशंकर की संस्था ऑर्ट ऑफ लिविंग के इस व्यापक आयोजन के खिलाफ एनजीटी में याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि इस व्यापक आयेाजन से यमुना की पारिस्थितिकी और पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचेगा। एनजीटी में इस याचिका पर केन्द्र और राज्य सरकार तथा कई अन्य एजेंसियों को नोटिस जारी किया है। इन सब का जवाब एनजीटी के पास एक-एक कर पहुंच रहा है। मानव जल संसाधन मंत्रालय ने आज साफ कहा कि उसने इस आयेाजन के लिए कोई मंजूरी नहीं दी है। दिल्ली सरकार और डीडीए पहले ही कह चुके हैं कि उन्हें इतने बड़े आयोजन की कोई जानकारी नहीं दी गई थी। इस बीच श्री रविशंकर ने ट्वीटर पर लोगों से अपील की है कि वह सांस्कृतिक महोत्सव को लेकर राजनीति नहीं करें क्योंकि यह सभी धर्मों,संस्कृतियों और लोगों को जोड़ने का उत्सव है।
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