रांची, 26 अप्रैल, झारखंड सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में छह प्रतिशत की वृद्धि की मंजूरी दी है जो एक जनवरी 2016 से प्रभावी होगी। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में यह स्वीकृति प्रदान की गयी। सरकारी कर्मचारियों को पहले 119 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलता था जो अब बढकर 125 प्रतिशत हो गया है। आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया कि बैठक में राज्य के आठ जिलों (बोकारो, चाईबासा, धनबाद, दुमका, गुमला, हजारीबाग, जमशेदपुर एवं पलामू) में डायलिसिस केन्द्र स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी। बैठक में भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को झारखण्ड राज्य में लागू करने की भी स्वीकृति दी गयी। झारखण्ड रामगढ़ एवं खूँटी जिले में लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक/सहायक लोक अभियोजक एवं अराजपत्रित कर्मचारियों के पदों के सृजन की मंजूरी प्रदान की गयी। बैठक में राज्य में झारखण्ड उद्यान समिति के संचालन के लिये कुल 36 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी । रांची, धनबाद एवं पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर) जिलों में तीन वाणिज्यक न्यायालयों का गठन, इसके लिए जिला न्यायाधीश स्तर के तीन पीठासीन पदाधिकारियों के पदों के सृजन की मंजूरी प्रदान की गयी।
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