नयी दिल्ली 28 अप्रैल, संयुक्त राष्ट्र के एशिया-प्रशांत आर्थिक एवं सामाजिक आयोग (यूएन इस्केप) ने आज कहा कि चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास दर 7.8 प्रतिशत रहेगी। पिछले वित्त वर्ष यह 7.4 फीसदी रही थी। यूएन इस्केप के मुख्य अर्थशास्त्री नगेश कुमार तथा नेशनल इंस्टीट्यूट आॅफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के निदेशक रतिन रॉय ने यहाँ एशिया-प्रशांत क्षेत्र का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण, 2016 पेश किया। इसे जारी करने के मौके पर डॉ. कुमार ने कहा कि हालाँकि सर्वेक्षण दस्तावेज में चालू वित्त वर्ष में विकास दर 7.6 प्रतिशत तथा अगले वित्त वर्ष में 7.8 प्रतिशत रहने की बात कही गई है, लेकिन दस्तावेज तैयार होने के बाद मौसम विभाग द्वारा सामान्य मानसून के अनुमान के मद्देनजर भारत 2016-17 में ही 7.8 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल कर लेगा। डाॅ. कुमार ने कहा कि वैश्विक स्तर पर माँग कमजोर है, मंदी का प्रभाव है, उत्पादन घट गया है और कुछ देशों में घरेलू माँग भी कमजोर है। लेकिन, भारत में घरेलू माँग अच्छी रहेगी और इससे आर्थिक विकास की रफ्तार बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने से माँग में तेजी आयेगी। देश की अर्थव्यवस्था का आधार मजबूत है और रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरों में और कटौती की गुंजाइश है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र की विकास दर 2015 में 4.6 प्रतिशत रही थी, जिसके इस साल बढ़कर 4.8 प्रतिशत तथा अगले साल पाँच प्रतिशत पर पहुँचने की उम्मीद है। डाॅ. कुमार ने कहा कि उनकी निजी राय में चीन में विकास दर और गिरने की संभावना नहीं है। वह वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप अपने-आप को ढालने में कामयाब हाेगा।
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