नयी दिल्ली 21 अप्रैल, केन्द्र सरकार उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन हटाने के नैनीताल उच्च न्यायालय के आदेश को कल उच्चतम न्यायालय में चुनाैती देगी। सूत्रों के अनुसार केन्द्र की ओर से कल सुबह साढ़े दस बजे उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की जाएगी। बताया जाता है कि उच्च न्यायालय के फैसले के बाद केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री अरुण जेटली तथा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने आज यहां बैठक की और उसके बाद इस सबंध में फैसला लिया गया। उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ केन्द्र सरकार के उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की संभावना के मद्देनजर कांग्रेस ने आज ही शीर्ष न्यायालय में एक कैविएट दायर कर दी। नैनीताल उच्च न्यायालय ने आज एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन हटाने तथा श्री हरीश रावत को 29 अप्रैल को विधानसभा में विश्वासमत प्रस्ताव लाने के निर्देश दिये। उच्च न्यायालय का यह फैसला केंद्र सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, जिसने राज्य में संवैधानिक संकट पैदा होने का हवाला देते हुए 27 मार्च को राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। न्यायालय ने यह फैसला निवर्तमान मुख्यमंत्री हरीश रावत की उन याचिकाओं पर दिया जिनमें राज्य में राष्ट्रपति शासन तथा केन्द्र सरकार द्वारा जारी किये गये विनियोग अध्यादेश को चुनौती दी गयी थी। न्यायालय ने अपने फैसले में राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाये जाने को अनुचित करार दिया और उसे हटाने का निर्देश देते हुए श्री रावत को 29 अप्रैल को विधानसभा में विश्वासमत लाने को कहा।
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