अगस्ता वेस्टलैंड सौदे में भाजपा के आरोप खारिज किए कांग्रेस ने - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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बुधवार, 27 अप्रैल 2016

अगस्ता वेस्टलैंड सौदे में भाजपा के आरोप खारिज किए कांग्रेस ने

anand sharma
नयी दिल्ली 26 अप्रैल, कांग्रेस ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर सौदे के मामले में पार्टी के नेताओं के शामिल होने के केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद के आरोपों को खारिज करते हुए आज कहा कि पार्टी के किसी नेता, कार्यकर्ता या व्यक्ति ने कोई रिश्वत नहीं ली है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने यहां नियमित प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकाप्टर सौदे में रिश्वत लेने का मामला फरवरी 2012 में सामने आया था और सरकार ने तुरंत कड़ी कार्रवाई करते हुए संबंधित कंपनी फिनमैकेनिका को काली सूची में डाल दिया। कंपनी के तीन हेलिकाप्टर जब्त किए गये अौर बैंक गारंटी भी जब्त कर ली गयी। इसके अलावा केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय को जांच के आदेश दिए गए तथा भारत और इटली की अदालतों में मुकदमें दर्ज कराए गए। उन्होंने कहा कि श्री प्रसाद कांग्रेस पर बेबुनियाद और हल्के आरोप लगा रहे हैं। पार्टी का कोई नेता, कार्यकर्ता और व्यक्ति इस मामले में शामिल नहीं है। मोदी सरकार द्वारा मेक इन इंडिया अभियान में अगस्ता वेस्टलैंड को आमंत्रित करने पर श्री शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि दो साल में क्या बदल गया है और कंपनी का नाम काली सूची से क्यों निकाल दिया गया है। कंपनी के खिलाफ चल रही विभिन्न जांचों के परिणाम क्या रहे हैं और सरकार ने क्या कदम उठाए हैं।

श्री शर्मा ने कहा कि फिनमैकेनिका-अगस्ता वेस्टलैंड को श्री मोदी के इशारें पर काली सूची से बाहर किया गया है। यह निर्णय न्यूयार्क में श्री मोदी और इटली के प्रधानमंत्री की मुलाकात के बाद लिया गया। इससे पहले श्री प्रसाद ने तत्कालीन रक्षामंत्री ए के एंटनी ने मार्च 2013 में रक्षा मंत्री रहते हुए कहा था कि अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर सौदे में भ्रष्टाचार हुआ है और इसमें रिश्वत भी ली गयी है। इसलिए श्री एंटनी इस मामले में स्थिति स्पष्ट करें। भाजपा नेता ने कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही थी, कुछ लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किये गये, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस नीत केंद्र सरकार ने गोपनीयता के नाम पर जांच में बाधा डाली। उन्होंने कहा कि अब सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय दोनों ही अपने स्तर पर इसकी जांच तेजी से कर रहे हैं। 

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