रांची, 26 अप्रैल, झारखंड प्रदेश कांग्रेस समिति ने राज्य में बेघर लोगों के लिए रूगडीगढ़ा में बनाये गये फ्लैटों के आवंटन में घोर अनियमियतता बरतने का आरोप लगाते हुए इसकी उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने आज यहां बताया कि वर्ष 2011 में तात्कालीन सरकार ने विस्थापितों का जो सर्वेक्षण कराया गया था उसको ठंडे बस्ते में डालकर स्थानीय विधायक सह नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने निजी संस्था द्वारा नये सिरे से सूची तैयार करवाकर अपने चेहते लोगों के नाम को प्राथमिकता सूची में डाल दिया। उन्होंने कहा कि रूगडीगढ़ा में नगर विकास विभाग के मंत्री को कार्यक्रम के दौरान महिलाओं के आरोपों के कोपभाजन बनना पड़ा जो इस बात का द्योतक है कि पूरा मामला संदेह के घेरे में है।
श्री रंजन ने कहा कि जो नई सूची तैयार की गई है उसमें एक ही परिवार के कई सदस्यों को अलग-अलग नामों से मकान का आवंटन किया गया है। उन्होंने कहा कि आज जो ई-रिक्शे का वितरण किया गया है उसमें भी भारी गड़बडी हुई है। ई-रिक्शा वितरण योजना का लाभ बीपीएल सूची में शामिल स्थानीय लोगों को ही दिया जाता है । उन्होंने कहा कि जब रांची में बीपीएल सर्वे सूची जारी ही नहीं की गई है तो लाभुकों की सूची का आधार क्या है। आज जो वितरण हुआ है उसमें यह साफ-साफ दिखाई पड़ता है कि किस तरह से सत्ता में बैठे हुए लोगों ने अपने पद का दुरुपयोग कर अपने दल और दल के समर्थकों और वैसे लोगों को भी लाभ पहुंचाने का काम किया है जो बीपीएल सूची में भी नहीं हैं और स्थानीय भी नहीं हैं । उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस मामले की उच्चस्तरीय जांच कराकर दोषियों को अविलंब दंडित करने की मांग करती है।
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