राँची, 20 अप्रैल, झारखंड की मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में स्कूलों के विद्युतीकरण के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार करवाने का निर्देश दिया। श्रीमती वर्मा ने आज प्रोजेक्ट भवन के सभागार कक्ष में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की समीक्षा बैठक करते हुए कहा कि गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को चिह्नित कर उसकी सूची तैयार करें तथा आधारभूत संरचना समेत विभिन्न मापदंडों को आकलन करने के बाद तीन माह के अन्दर उन्हें मान्यता देने की प्रक्रिया पूर्ण की जाये। उन्होंने निर्देश दिया कि ग्राम पंचायत स्तर पर बने स्कूल प्रबंधन समिति को ज्यादा असरदार बनाया जाये ताकि स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति, पेयजल की व्यवस्था और शिक्षा का स्तर बेहतर किया जा सके। शिक्षक समय पर स्कूल आयें इसकी जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये उन्होंने निर्देश दिया कि टाॅल फ्री नंबर की जानकारी ग्राम स्तर पर सभी को होनी चाहिये ताकि स्कूलों से संबंधित शिकायत आमलोग भी दर्ज करा सकें। श्रीमती वर्मा ने कहा कि डीएसई एवं बीईओ को और ज्यादा जवाबदेह बनाया जाये। शिक्षकों की नियुक्ति पर मुख्य सचिव ने विभागीय सचिव को निर्देश दिया कि शिक्षकों की नियुक्ति नियमावली में बदलाव करते हुए रोस्टर क्लीयरेंस सीधेतौर पर जिला से उपलब्ध करायें तथा आरक्षण के मामले पर सचिव स्वयं इसका परीक्षण करें।
मुख्य सचिव ने कहा कि अपग्रेटेड प्राथमिक स्कूल एवं माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जो पद चिह्नित किये गये हैं उन्हें प्रशासी पदवर्ग समिति में अविलंब भेजा जाये। उन्होंने निर्देश दिया कि राज्य में सभी स्कूलों में बिजली पहुंचायी जाये। उन्होंने शिक्षा विभाग की सचिव को निर्देश दिया कि ऊर्जा विभाग से सभी स्कूलों में बिजली पहुंचाने के लिए डीपीआर बनवाया जाये। उन्होंने कहा कि अगर स्कूलों में बिजली पहुंचाने का कार्य संपन्न हो जाता है तो तकनीकी शिक्षा समेत कई क्षेत्रों में छात्रों को शिक्षित किया जा सकेगा। मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि केन्द्र से प्राप्त होनी वाली राशि की प्रथम किस्त प्राप्त करने हेतु प्रयास तेज करें ताकि मई-जून माह से राशि प्राप्त की जा सके। शिक्षा सचिव ने मुख्य सचिव को जानकारी दी कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्राइमरी शिक्षा के लिए 3478.90 करोड़ तथा माध्यमिक शिक्षा के लिए 771.17 करोड़ रुपये का उपस्थापित किये गये है साथ ही केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिये सर्वशिक्षा अभियान के तहत प्राइमरी शिक्षा के लिए 1401 करोड़ तथा माध्यमिक शिक्षा के लिए 214 करोड़ की राशि प्राप्त होनी है। मुख्य सचिव निर्देश दिया कि स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को स्कूलों में लाने के लिए उनके अभिभावकों को भी जागरूक करें। बैठक में सचिव शिक्षा विभाग श्रीमती आराधना पटनायक सहित विभाग के कई पदाधिकारी उपस्थित थे।
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