नयी दिल्ली 24 अप्रैल, कांग्रेस ने इशरत जहां के मामले में भारतीय जनता पार्टी पर दुष्प्रचार करने का आरोप लगाते हुए आज कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को बचाने के लिए इस मामले की पूरी तरह जांच पड़ताल नहीं कर रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि इशरत और तीन अन्य एक मुठभेड में मारे गये थे और मजिस्ट्रेटी जांच में इस मुठभेड़ को फर्जी साबित किया गया था। इन चारों की गुजरात पुलिस ने हत्या कर दी गयी थी और जब यह मामला गुजरात के उच्च न्यायालय में गया तब एसआईटी का गठन हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि, “जब श्री मोदी मुख्यमंत्री थे तो गुजरात सरकार ने एसआईटी में एक सदस्य मनोनीत किया था और एसआईटी ने इसे फर्जी मुठभेड करार दिया था।” इसके बाद यह मामला सीबीआई में गया और सीबीआई ने 2013 में चार्जसीट फाइल की और उसमें भी इसे फर्जी मुठभेड बताया गया। लेकिन तीन साल बीत जाने के बाद भी इशरत जहां का मुकदमा जस का तस बना हुआ है। उन्होंने कहा,“हम जानना चाहते हैं कि इस मामले में कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। श्री सिब्बल ने यह भी कहा कि इशरत जहां आतंकवादी थी या नहीं इसका पता लगाना न्यायपालिका की जिम्मेदारी है। लेकिन पिछले तीन महीने से इशरत जहां के मामले में गलत सूचनाएं देकर दुष्प्रचार किया जा रहा है। इसलिये हमारी मांग है कि छह महीने के भीतर इशरत जहां के मामले की सुनवायी पूरी हो और इसमें दोषी व्यक्तियों को सजा दी जाये और अगर कोई निर्दोष है तो अदालत उसे मुक्त करे।”
श्री सिब्बल ने अारोप लगाया कि इशरत जहां के मुकदमे को जल्द से जल्द निपटाने के बजाय सभी आरोपी जमानत पर हैं यहां तक कि एक अभियुक्त पी. पी. पाण्डेय इस समय पुलिस महानिदेशक हैं और दूसरे आरोपी जी. सिघल को पदोन्नति दे दी गयी है तथा तीसरे आरोपी बंजारा अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं और कह रहे हैं कि वह राजनीति में आयेंगे। इसके अलावा जिन अधिकारियों ने आरोपियों को बचाने की कोशिश की और जिनकी बातें टेप में मौजूद हैं वे अब केन्द्रीय जांच ब्यूरों का हिस्सा बन गये हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अगर इशरत जहां मामले की सुनवाई अदालत में होती है तो श्री मोदी और श्री शाह को अदालत में बुलाया जाना चाहिये। उन्होंने यह भी कहा कि इशरत जहां के मामले में दुष्प्रचार का जो अभियान चलाया जा रहा है वह डेविड हेडली के एक बयान पर आधारित है जो अब भारतीय जनता पार्टी की नजर में वह सज्जन व्यक्ति बन चुका है। उन्होंने कहा,“संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार में कसाब और अफजल गुरु जैसे आतंकवादियों के मामलों में भी अदालत की सुनवाई के बाद भी फांसी दी थी लेकिन हमने उन आतंकवादियों को फर्जी मुठभेड में नहीं मार गिराया था। हम आतंकवादियों के मामलों में भी न्यायिक प्रक्रिया का पूरा पालन करते हैं और इसलिये इशरत जहां के मामले में भी न्यायिक प्रक्रिया का पूरा पालन किया जाना चाहिये। यह अदालत की जिम्मेदारी बनती है कि इशरत जहां के बारे में पता लगाये की वह आतंकवादी थी या नहीं।
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