नयी दिल्ली, 06 अप्रैल, सरकार ने देश जल संकट के प्रबंधन की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजी परियोजना के क्रियान्वयन तथा राष्ट्रीय जल सूचना केन्द्र की स्थापना को आज स्वीकृति दे दी और इसके लिए 3679.7674 करोड रूपए आवंटित किये । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में यहां हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया । केन्द्रीय सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि देश की सभी जल परियोजनाएं राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजी परियोजना के तहत आएंगी और देश में जल की समुचित उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए 3679.7674 करोड़ रूपये राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजी परियोजना के लिए तथा 39.7674 करोड़ रूपये राष्ट्रीय जल सूचना केन्द्र की स्थापना के लिए होंगे। इस केन्द्र के माध्यम से देश भर में जल की उपलब्धता मानचित्र बनाना, आंकड़ों को जुटाना, अनुमान लगाना आदि कार्य किये जाएंगे।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें