नयी दिल्ली, 28 अप्रैल, भारत ने ब्रिटेन से अरबों रुपये के कर्ज़दार किंगफिशर के मालिक विजय माल्या को निष्कासित करने का औपचारिक अनुरोध किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने आज यहां संवाददाताओं से कहा कि विदेश मंत्रालय ने माल्या का पासपोर्ट रद्द करने के बाद ब्रिटेन से उन्हें निष्कासित करने का औपचारिक अनुरोध नई दिल्ली में ब्रिटिश उच्चायोग और लंदन में भारतीय उच्चायोग के माध्यम से ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय को भेज दिया है। श्री स्वरूप ने कहा कि ब्रिटेन को बताया गया है कि माल्या के खिलाफ काले धन को सफेद करने से रोकने संबंधी कानून 2002 के अंतर्गत मुंबई की एक विशेष अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है और वित्तीय अनियमितताओं के मद्देनज़र प्रवर्तन निदेशालय के अनुरोध पर उनका पासपोर्ट भी रद्द कर दिया गया है।
माल्या को अदालत का सामना करने के लिये यहां पेश करना जरूरी है। करीब 17 बैंकों से किंगफिशर एयरलाइन्स के लिये लगभग नौ हजार करोड़ रुपये के कर्ज़ ना चुकाने को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने माल्या पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। उनके आधिकारिक पासपोर्ट को रद्द करने एवं ब्रिटेन की सरकार से उनके निष्कासन के अनुरोध के साथ ही यहां राज्यसभा की आचार समिति ने माल्या की राज्यसभा सदस्यता को भी समाप्त करने पर विचार शुरू कर दिया गया है। डा. कर्ण सिंह की अध्यक्षता वाली समिति ने इस संबंध में माल्या को एक नोटिस भेजकर एक सप्ताह में जवाब देने को कहा है जिसकी अवधि तीन मई को खत्म होगी। संभावना है कि चार मई को माल्या की राज्यसभा सदस्यता खत्म करने के बारे में फैसला हो जाएगा। श्री स्वरूप ने अगस्ता वेस्टलैण्ड मामले में आरोपी जेम्स क्रिश्चियन मिशेल के प्रत्यर्पण के अनुरोध पर ब्रिटेन के जवाब के बारे में पूछे जाने पर कहा कि अभी उसका कोई उत्तर नहीं आया है। उल्लेखनीय है कि भारत ने 29 फरवरी को मिशेल के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया था।
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