नयी दिल्ली, 03मई, उच्चतम न्यायालय ने अपनी देखरेख में उत्तराखंड विधानसभा में शक्ति परीक्षण कराये जाने का केन्द्र को आज सुझाव दिया। मामले की सुनवायी कल तक के लिए टाल दी गयी है। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और शिवकीर्ति सिंह की खंड़पीठ ने अटाॅर्नी जनरल मुकुल रहतोगी से कहा कि वे उत्तराखंड़ में शीर्ष न्यायालय की देखरेख में शक्ति परीक्षण की संभावनाओं पर निर्देश लें और केन्द्र की राय से न्यायालय को कल तक अवगत कराए। न्यायालय ने मामले की सुनवायी बुधवार तक के लिए टाल दी। न्यायालय ने उत्तराखंड से राष्ट्रपति शासन हटाने के नैनीताल उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ केन्द्र की 22अप्रैल को दायर याचिका पर यह आदेश दिया। इससे पहले शीर्ष अदालत ने कहा था कि उत्तराखंड़ में राष्ट्रपति शासन लागू रहेगा और उसने मामले की सुनवायी तक शक्ति परीक्षण पर रोक लगा दी थी। शीर्ष न्यायालय ने नैनीताल उच्च न्यायालय के फैसले पर 27अप्रैल तक रोक लगा दी थी और इसके बाद अगले आदेश तक रोक को आगे बढ़ा दिया था। राज्य से राष्ट्रपति शासन हटाए जाने के नैनीताल उच्च न्यायालय के फैसले पर कांग्रेस का जश्न शुरू ही हुआ था कि उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने के शीर्ष न्यायालय के फैसले ने उनकी खुशियों पर तुषारापात कर दिया।
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