रांची, 24 जून, झारखंड में मात्र दो महीने में दो लाख अवैध राशन कार्डों की छंटनी की गयी तथा पहले पूरे राज्य में जनवितरण प्रणाली की दुकानों की संख्या जो 24500 थी अब घटकर 23500 हो गयी। खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले के सचिव विनय कुमार चौबे ने आज सूचना भवन में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राज्य में उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा देने के लिए करीब 25 लाख लाभुकों के मोबाइल नंबर विभाग को प्राप्त हो चुके हैं जिस पर एसएमएस से अलर्ट सुविधा जल्द ही लाभुकों को प्राप्त होगी। इससे लाभुकों को यह पता चल जाएगा कि डीलर ने राशन कब उठाया और उनके राशनों को किस लाभुक ने प्राप्त किया। इससे बहुत हद तक भ्रष्टाचार पर लगाम भी लगेगा। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की राशनिंग की शिकायत के लिए एक टोल फ्री नंबर 18003456598 जारी किया गया है जिसका लाभ उपभोक्ता उठा सकते हैं। श्री चौबे ने कहा कि उनका विभाग इस बात के लिए कटिबद्ध है कि लाभुकों को समय निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध करायी जाय। इसके लिए झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के गोदाम से जनवितरण प्रणाली दुकानों तक खाद्यान्न का परिवहन डोर स्टेप डिलिवरी के माध्यम से किया जा रहा है। खाद्यान्न परिवहन में जीपीएस ट्रेकिंग सिस्टम भी लगायी जा रही है ताकि खाद्यान्न के परिवहन में पारदर्शिता बनी रहे। सरकार द्वारा सप्लाई चेन पद्धति को पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है।
श्री चौबे ने बताया कि धान अधिप्राप्ति योजना के अंतर्गत पिछले वर्ष राज्य में 3 लाख तीन हजार मीट्रिक धान की खरीद की गयी। उन्होंने कहा कि नमक एवं चीनी इत्यादि खाद्य पदार्थों की आपूर्ति के लिए ऑनलाइन रिवर्स आक्शन की प्रक्रिया को अपनाया गया है। इसके लिए छमडस् के ऑनलाइन प्लेटफार्म का उपयोग सफलता पूर्वक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री दाल भात योजना को आदर्श बनाने की ओर उनका विभाग विशेष ध्यान दे रहा है। यहां भोजन करने आये लोग स्वच्छ एवं व्यवस्थित वातावरण में भोजन करें, इस पर काम प्रारंभ कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष दाल के अवैध भंडारण पर 129 स्थलों पर छापेमारी की गयी जिसमें कुल 2820 क्विंटल दाल जब्त किये गये थे। उन्होंने कहा कि खाद्यान्न वितरण में गड़बड़ियों को रोकने के लिए राज्य, जिला, प्रखण्ड, वार्ड स्तरीय, पंचायत स्तरीय सतर्कता समिति का गठन भी किया गया है। उनके अनुसार इस वित्तीय वर्ष में जल्द ही मोबाइल किचन का संचालन किया जायेगा। ये मोबाइल किचन उन स्थानों पर काम करेंगी जहां हाट, बाजार लगा करते हैं। ये मोबाइल किचन वहां जाकर हाट बाजार में आये लोगों को सेवा प्रदान करेगी। जल्द ही राज्य में अनुदानित दर पर चना का भी वितरण किया जायेगा। राज्य के 6 जिलों हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह, जमशेदपुर, खूंटी और जामताड़ा में किरासन तेल में प्रत्यक्ष लाभ हस्तातंरण स्कीम लागू किया जायेगा। श्री चौबे ने कहा कि जल्द ही डबल फोर्टिफाइड आयरन, आयोडिन युक्त नमक का वितरण किया जायेगा ताकि लोगों को उचित मात्रा में आयरन मिल सकें और वे एनीमिया के शिकार न हो। रांची, जमशेदपुर एवं धनबाद के सभी जन वितरण प्रणाली दुकानों में डिजिटल वेइंग मशीन का अधिष्ठापन कर दिया जायेगा।
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