जिला सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक संपन्न
केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की प्रगति एवं क्रियान्वयन की समीक्षा के लिये जिला सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक समिति के सहअध्यक्ष सांसद श्री आलोक संजर की अध्यक्षता मंे संपन्न हुई। बैठक मंे विधायक सीहोर श्री सुदेश राय, विधायक इछावर श्री शैलेन्द्र पटेल, विधायक आष्टा श्री रंजीतसिंह गुणवान, अध्यक्ष जनपद पंचायत आष्टा श्री धारासिंह पटेल, सांसद प्रतिनिधि, समिति के सदस्य एवं कलेक्टर डाॅ0 सुदाम खाडे के साथ समस्त संबंधित जिला अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी डाॅ0 आर आर भोंसले ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में जिले मंे 4058.60 लाख राशि व्यय की गई, जिससे 15.21 लाख मानव दिवस सृजित हुए, जिससे जिले मंे 30668 परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। जल संवर्धन तथा संरक्षण के लिये जिले को 1491 खेत तालाबों के लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिससे प्रत्येक ग्राम पंचायत मंे तीन खेत तालाब के मान से कार्य स्वीकृत कर जाॅब कार्डधारियों एवं कृषकों को लाभ से जोडा जाएगा। मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम की समीक्षा करते हुऐ श्री आलोक संजर ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के लिये जिला स्तर पर कंट्रोल रूम बनाया जाए तथा विद्यालयों से कार्यक्रम संचालन की रिपोर्ट प्राप्त कर जानकारी दी जाए। उन्होने कहा कि सूखाग्रस्त जिले मंे गर्मी की छुट्टीयों मंे भी मध्यान्ह भोजन वितरण के लिये खाद्यान्न एवं राशि उपलब्ध कराई गई है। किसी भी विद्यालय मंे मध्यान्ह भोजन संचालन बंद पाये जाने पर समस्त संबंधितों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाए। बैठक में विधायक इछावर श्री शैलेन्द्र पटेल ने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना अंतर्गत 50 से कम की आबादी वाले मजरे, टोलो को योजना से लाभान्वित न किये जाने की बात बैठक में रखी जिस पर कलेक्टर डाॅ0 सुदाम खाडे ने अधीक्षण यंत्री विद्युत विभाग को निर्देशित किया कि ग्राम पंचायतों के माध्यम से मजरे टोलो के चयन की जानकारी रखते हुऐ आवश्यक कार्यवाही की जावे। बैठक मंे महात्मा गांधी नरेगा, मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिचांई योजना, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, राष्ट्रीय भू रिकार्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम, आदिम जाति कल्याण विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग में संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई।
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