नयी दिल्ली 09 जून, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के अकादमिक कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा करने के लिए एक समिति गठित की। यूजीसी ने आज जारी अधिसूचना में इसकी जानकारी दी। यूजीसी के सदस्य एवं इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी के पूर्व निदेशक प्रोफेसर वी.एस.चौहान इस समिति के अध्यक्ष होंगे। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज के नेशनल फेलो प्रोफेसर पी.दुरईसामी, देल्ही स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर राम सिंह, भारतीय प्राशासनिक सेवा (आईएएस) के सेवानिवृत्त अधिकारी आर.सी.पांडा एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव प्रवीण कुमार इस समिति के सचिव होंगे। यूजीसी ने कहा कि समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य अनुबंध के आधार पर काम करेंगे। यह समिति सातवें वेतन आयोग के सुझावों के आलोक में विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा करेंगे तथा आवश्यक संशोधन का सुझाव भी देंगे। यह समिति छह महीने के भीतर अपने सुझाव आयोग को सौंपेगी। आयोग ने कहा कि विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के गैर-अकादमिक कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा इससे इतर वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की सलाह के आधार पर की जाएगी।
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