पटना 05 जुलाई, बिहार सरकार ने अपराध नियंत्रण और थानों की कार्यप्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए राज्य के सभी 1056 थानों में क्लोज सर्किट कैमरा लगाने का फैसला किया है । मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रिमंडल की हुई बैठक में यह फैसला लिया गया । बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने यहां बताया कि राज्य के सभी 40 पुलिस जिलों और 14 रेल जिलों के 1056 थानों के कार्यालय कक्ष और हाजतों में सीसीटीवी कैमरा लगाने के गृह विभाग के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी । उन्होंने बताया कि इस योजना पर 282 करोड़ 26 लाख 44 हजार रूपये खर्च होंगे । श्री मेहरोत्रा ने बताया कि बैठक में कुल 20 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसमें गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में कार्य के लिए जीविका-2 योजना शुरू करने, एड्स रोगी की सहायता के उद्देश्य से उन्हें एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी(एआरटी) केन्द्र आने जाने के लिए प्रति व्यक्ति 100 रुपये बतौर यात्रा अनुदान देने, जैविक खेती के प्रोत्साहन योजना के लिए 12977 लाख और कृषि यांत्रिकी कार्यक्रम के लिए 1 अरब 75 करोड़ रूपये के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने सेंटर फॉर गुड गवर्नेन्स को भंग करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी ।
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