नयी दिल्ली 05 जुलाई, सरकार ने चालू वित्त वर्ष में किसानों को चार प्रतिशत ब्याज पर ऋण देने की योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है और इसके लिए 18276 करोड रुपये का आवंटन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुयी मंत्रिमंडल की बैठक में यह योजना मंजूर की गयी। इस योजना के तहत सरकारी बैंक, निजी बैंक, सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एक वर्ष की अवधि के लिए तीन लाख रुपये तक का अल्पकालिक कृषि ऋण देंगे। संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिये गये निर्णयों की जानकारी देते हुये संवाददाताओं से कहा कि सरकारी बैंकों के साथ ही निजी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकाें और सहकारी बैंकों से किसानों को तीन लाख रुपये तक के अल्पकालिक ऋण देने वाली योजना मंजूर की गयी है।
उन्होंने कहा कि यह ऋण नौ प्रतिशत ब्याज पर मिलेगा, लेकिन सरकार इस पर पाँच प्रतिशत की छूट देगी जिससे इस ऋण के लिए चार प्रतिशत ब्याज का भुगतान करना होगा। उन्होंने कहा कि जो किसान एक वर्ष में ऋण का भुगतान करने में विफल रहेंगे उन्हें ब्याज में मात्र दो प्रतिशत की छूट मिलेगी। श्री प्रसाद ने कहा कि यह ऋण सभी फसलों के लिए होगा और छोटे किसान जो छह महीने तक के लिए रिण लेंगें उन्हें ब्याज में दो प्रतिशत की छूट मिलेगी और उन्हें रिण पर सात प्रतिशत ब्याज देना होगा। इसके साथ ही प्राकृतिक आपदा प्रभावित किसानों के रिण पुनर्गठन के मामले में पहले वर्ष में दो प्रतिशत ब्याज छूट मिलेगी। उल्लेखनीय है कि प्राकृतिक आपदा प्रभावित किसानों काे राहत पहुँचाने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने भी बैंकों को बीमा की रसीद का इंतजार किये बिना कृषि ऋण देने एवं पुराने ऋणों को पुनर्गठित करने के निर्देश दिये थे।
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